जाजरकोट : कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जाजरकोटको एक विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँको दीपेन्द्र प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण अलपत्र परेको छ।
करिब २७ लाख भुक्तानी भइसक्दा पनि दुई कोठे विद्यालय भवनका झ्याल, ढोका बन्न सकेका छैनन् भने भुइँकोठा र बरन्डामा पीसीसीसमेत नगरेर काम अलपत्र पारिएको छ। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय २४ जना बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले विद्यालयको भवन निर्माण आयोजना समेटिएको थियो।
नगरपालिकाका इन्जिनियर मोहन मल्लले दुईकोठे विद्यालय भवन निर्माणको लागत स्टमेट ३७ लाख ११ हजार रुपैयाँ बनाएका थिए। कार्यविधिअनुसार ५० प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री खरिद र ५० प्रतिशत रकमबाट बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सूचीकृत भएका बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम ५० दिनको रोजगारी दिनुपर्ने थियो। स्थानीय दररेटअनुसार बेरोजगारले ७ सय ५० सयका दरले १८ लाख ५५ हजार ५ सय र
तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मधुकर नेपालीले कार्यविधि विपरीत मनोमानी तरिकाले भवन निर्माण थालेपछि न स्थानीयले रोजगारी पाए न विद्यालय भवनले नै पूर्णता पायो। कार्यक्रमको मर्मविपरीत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार नै नदिएर आफूखुसी बजेट सकेका छन्। अध्यक्ष नेपालीले विद्यालय भवन निर्माणसमेत अधुरै छोडेको स्थानीय मनिराम दमाइले बताए। सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिनुपर्नेमा अध्यक्षले ६ लाखमा भवन निर्माणको ठेक्का स्थानीय कामदारलाई दिएको उनले खुलासा गरे।
कार्यक्रमका लागि वडा कार्यालयले पालिका हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २४ जना बेरोजगार नागरिकको सूची पेस गरेको थियो। सोही आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार दिने उद्देश्यले विद्यालयको भवन निर्माण योजना दिएको थियो। बजेट आफूखुसी प्रयोग गर्न उनले २४ जनाकै बैंक खाता खोलेको तर खातामा आएको रकम आफैंले प्रयोग गरेका छन्।
रोजगारी नदिए पनि बैंक खाता खोलेर कानुनी प्रक्रिया सहज बनाइदिएबापत अध्यक्षले २४ जनालाई प्रतिव्यक्ति दुई हजारका दरले ४८ हजार रकम दिएका थिए। घटना लुकाउन र बेरोजगार नागरिकलाई खुसी बनाउन सो रकम दिएको मनिरामले बताए। अध्यक्षले रोजगारी नदिएको तर बैंक खाता खोलेर सहयोग गरेको भन्दै दुई÷दुई हजार रुपैयाँ दिएको बेरोजगारको सूचीमा रहेका एक स्थानीयले खुलासा गरे। विव्यस अध्यक्ष नेपालीले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी नदिएर आफैंले विद्यालय भवन निर्माण गरेको स्वीकार गरेका छन्।
काम नसकिँदै नगरपालिकाले ३४ लाख २८ हजार ९ सय ८७ रुपैयाँको रनिङ बिल उठाएको थियो। यद्यपि २६ लाख ७८ हजार मात्र भुक्तानी भएको छ। त्यो रकम पनि सूचीकृत बेरोजगार नागरिकका नाममा भुक्तानी गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट निकासा रकम मात्र भुक्तानी भएको इन्जिनियर मल्लले बताए। रकम अभावले भवन निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवजंग शाहले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
