काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभामा १ सय २ र राष्ट्रियसभामा ५१ गरी १ सय ५३ विधेयक दर्ता भए। तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका ७४ र राष्ट्रियसभामा २७ गरी १ सय १ प्रमाणीकरण भएका थिए।
प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि निस्क्रिय हुन पुगेका विधेयकको संख्या २७ थियो। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन विधेयकको संख्या १२ थियो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि यही सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्था छ। महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै सकिए। विधेयक उत्पादन गर्न लाग्ने राज्यको लाखौं खर्च खेर गयो।
नीति, विधि बनाउने, बजेट निर्माणतिर ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरू सत्तातिर तानिएको बताउँछन् संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा। भन्छन्, ‘विधेयक उत्पादन गर्न अथाहा खर्च लाग्छ। जसको हिसाब नै छैन। जसमा सांसद, सरकार कर्मचारीको पनि उत्तिकै समय लाग्छ। त्यसमाथि जनताका आधा भरोसा पनि जोडिएका हुन्छन्।’ सांसदहरू राजनीति स्वार्थमा केन्द्रित हुनु, संसद चल्न नसक्नु, संसद् आएर पनि हाजिर गरेर कोरम नपुग्नु भनेको जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी भएको शर्माको भनाइ छ। ‘जनताको आवाज संसद्को मर्यादाप्रति सांसदको ध्यान छैन। गलत भइरहेको छ’, उनी भन्छन्।
आफ्ना समस्या सरकारसम्म पुर्याइदिन्छन् भनेर जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको ध्यान केवल सत्तामा जानु दुखद् भएको शर्मा बताउछन्। ‘यसरी नै दुई/तिन महिनामा सरकार परिवर्तन गर्दै जाने हो भने संसद्ले कसरी काम गर्छ ? नीति विधि बनाउन नसक्नु संसदीय व्यवस्था धरापमा जान्छ’, उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो अधिवेशनमा विधेयक बनाउँदा दर्तादेखि छलफल प्रक्रियासम्म लागेको खर्च खेर गएको छ।’
सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार खर्च असीमित लाग्न सक्छ। ‘नयाँ विधेयक ड्रास्ट गर्दा सरकारले कति खर्च गर्छ ? समिति बैठक छलफलका समय कति लाग्छ ? सदन भित्र पनि सभा सञ्चालन गरेको खर्च कसरी जोडने ? कतिपय विधेयक २०७५ सालमा दर्ता भए। हालसम्म निष्क्रिय छन्’, उनी भन्छन्, ‘नियमित प्रक्रियामा गयो भने पनि दुइटा सदनमा पास हुनुपर्छ। यति समयमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन। आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्छ।’
संघीय संसद्का पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई सरकार के कुरामा व्यस्त छ भन्ने कुराले संसदमा उपस्थिति नपुग्नु जोडिएको हुन सक्ने बताउँछन्। संसद्मा कोरम नपुग्ने यसअघि पनि हुने गरेको उनी उल्लेख गर्छन्। ‘संसदलाई बेवास्ता गरेर निजी काममा सांसदहरू हिँडेका हुन् कि’, भट्टराई भन्छन्, ‘सांसदहरू उपस्थितिको विषयमा अन्य विकसित देशमा पनि सांसदहरूको उपस्थिति कम हुन्छ।
सांसदले हाजिर गर्ने र निस्किने प्रवृत्ति रोक्न डीजीटल हाजिरीको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। ‘माननीयहरू आउने हाजिर पकाउने जाने क्रम बढेको छ। सदनमा चलिरहेको बेला कोरम नपुगेर पटक–पटक संसद् स्थगित पनि भएका छन्। हाजिर गरे भत्ता पकाउने परिपाटी बन्यो। सदन अन्त्य हुँदासम्म बस्नुपर्ने र हाजिर हेरेर मात्र भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउन डिजिटल हाजिरी अनिवार्य गर्दा राम्रो हुन्छ’, उनी भन्छन्। कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद थापा पनि डिजिटल हाजिर राख्नुपर्ने बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
