आठ दलीय गठबन्धनको बैठक सिंहदरबारमा जारी

आठ दलीय गठबन्धनको बैठक सिंहदरबारमा जारी
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २५ गते हुँदैछ।

काठमाडौं : आठ दलीय गठबन्धनको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ। सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा जारी बैठक राष्ट्रपति निर्वाचन, समसामयिक विषयमा केन्द्रित छ।

राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २५ गते हुँदैछ। आठ दलले साझा उम्मेदवारका रुपमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई बनाएको छ। नेकपा एमालेले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ।

यता प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'विरूद्ध आजै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रचण्डविरुद्धको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बिहीबारलाई पेशी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। यस विषयमा पनि आजको ८ दलको बैठकमा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ।

रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले मंगलबार बिहान सर्वोच्च पुगेर प्रचण्डविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। गत शुक्रबार न्यायायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो।

अधिवक्ता आरणले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।

९ दलको आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म तथा भावना विपरित काम भएको भन्दै त्यसविरुद्ध एक जुट हुने निर्णय गरेको थियो। 

संक्रमणकालिन न्यायका विषयमा उठेको बहसले पनि गठबन्धनको ध्यानाकर्षण भएको ९ दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो। 'शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरुप तार्किक निस्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ। यसबारे बाँकी कामहरु अविलम्व पूरा गरिनेछन्।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.