सहकारी प्रकरण : संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट कार्यविधि पारित

सहकारी प्रकरण : संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट कार्यविधि पारित

काठमाडौं : सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि पारित भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकमा मस्यौदामाथि छलफल पश्चात सहकारी बचत रकम अपचलनको बारेमा कसरी छानबिन गर्ने भन्ने कार्यविधि पारित भएको समितिका संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिए।

‘विगतमा विभिन्न छानबिन समिति,जाँचबुझ आयोग लगायतले विगतमा अध्ययन गरेका प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा दोस्रो बैठकबाट पत्राचार गरेका थियौं। अधिक संख्यामा पत्र प्राप्त भइसकेका छन्। बाँकी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेका छौं। ’उनले भने,‘अब कार्यविधि जुन सु्झावसहित पारित भएको छ। त्यसलाई अन्तिम रुप दिने र प्रमाणिकरण गर्ने कार्यसँगै समितिले औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउन बाटो तयार भएको छ। सजिलो भएको छ।’

उनले आगामी दिनमा संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापनसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। सांसद थापाले तथ्यको विश्लेषण गरेर समिति सत्यमा पुग्ने बताए। उनले सम्बन्ध व्यक्तिहरुसँग पनि समितिले सोधपु्छ गर्ने जानकारी गराए। उनले अदालतमा विचाराधीनमा रहेका विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको बताए। उनले समितिले नियोजित रुपमा कसैलाई दोषी छ भनेर छानबिन नगर्ने तर अध्ययनका क्रममा दोषी देखिएकालाई कारबाही सिफारिस गर्ने स्पष्ट पारे। 

उनका अनुसार आजको बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका प्रमुख सचेतक, टीओआर निर्माण गर्दा बनेको कार्यदलका सदस्यहरु सहभागी थिए।

गत जेठ १५ गते गठन भएको समितिमा सांसदहरु इश्वरीदेवी न्यौपाने (कांग्रेस), ध्रुवबहादुर प्रधान (राप्रपा), बद्रीप्रसाद पाण्डे (कांग्रेस), लेखनाथ दाहाल (माओवादी केन्द्र), शिशिर खनाल (रास्वपा), सरिता भुषाल (एमाले), सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री(एमाले) रहेका छन्। समितिलाई तीन महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गरि प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.