कोशीको बजेटले सत्ता गठबन्धनलाई संकट, प्रदेशसभा बैठक तेस्रो पटक स्थगित

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सत्तारुढ गठबन्धनलाई गम्भीर राजनीतिक विवाद एवं संकट निम्त्याएको छ। बजेटमा देखिएको असन्तुलन, मन्त्री तथा सीमित निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विनियोजन र मन्त्रालयहरूले सिफारिस गरेका योजना हटाइएको विवादका कारण सत्ता पक्षभित्रै चर्किएको असन्तुष्टि समाधान हुन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित भएको छ। 

बिहीबार बस्ने तय भएको प्रदेशसभा बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरी शुक्रबारका लागि सारिएको हो। यसअघि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका लागि असार ११ गते बोलाइएको बैठक १६ गते सारिएको थियो। १६ गते पनि बैठक सञ्चालन हुन नसकेपछि १८ गते बिहीबारका लागि तय गरिएको थियो। तर, बजेट संशोधन गर्ने मोडालिटीमै सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक फेरि स्थगित हुन पुगेको हो। 

बैठक पटकपटक स्थगित भइरहँदा बजेटमाथिको संसदीय छलफल अन्योलमा परेको छ। सरकार विवाद समाधान गर्न निरन्तर प्रयासरत रहेको दाबी गरिए पनि सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट सांसदहरूबीच सहमति नजुट्दा राजनीतिक गतिरोध झन् गहिरिँदै गएको छ। 

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असन्तुलित, मन्त्री केन्द्रित तथा वितरणमुखी रहेको आरोप लगाउँदै सत्ता पक्षकै सांसदहरूले प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएपछि समस्या समाधानका लागि एमाले र कांग्रेसका ३–३ जना सदस्य रहेको ६ सदस्यीय संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदललाई बजेटका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने जिम्मेवारी दिइए पनि समयमै ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन। 

बजेटकै कारण कोशी प्रदेश सरकार राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। सामान्यतया संसदमा दर्ता भइसकेको विनियोजन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने संसदीय अभ्यास रहँदै आएको भए पनि कोशीमा भने बजेटलाई संशोधन गरेर सन्तुलित बनाउने नयाँ अभ्यासको खोजी भइरहेको छ। 

बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै प्रतिपक्षले मात्र नभएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका दलकै सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसम्मले बजेट निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। यही कारण अहिले संसदमा पेस भइसकेको बजेट संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय प्रदेश राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो बहस बनेको छ। 

सत्तारुढ सांसदहरूले नै केही सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना तथा बजेट केन्द्रित गरिएको, मन्त्रालयहरूले सिफारिस गरेका महत्वपूर्ण आयोजना हटाइएको तथा विकास योजनाको वितरण असन्तुलित भएको भन्दै खुलेर विरोध जनाएका छन्। यही विवादका कारण प्रदेशसभा बैठकसमेत पटकपटक स्थगित हुँदै आएको हो। यसबीच मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सार्वजनिक कार्यक्रममै बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरेपछि विवादले थप राजनीतिक महत्व पाएको छ। 

विराटनगरमा आयोजित पर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले बजेटमा समस्या देखिएको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले साउनदेखि आवश्यक क्षेत्रहरूले पर्याप्त बजेट पाउने व्यवस्था मिलाइने र त्यसका विषयमा आफू तथा सम्बन्धित मन्त्रीबीच समझदारी भइसकेको समेत बताएका थिए। पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली बजेटप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएका छन्। उनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो मन्त्रालयले योजना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेका महत्वपूर्ण आयोजना अन्तिम समयमा हटाइएको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण योजना बजेटबाट हटाइएको पराजुलीले बताए। 

उनका अनुसार मन्त्रालयले सिफारिस गरेका कतिपय आयोजना अन्तिम बजेटमा समावेश नै गरिएका छैनन्। उनले बजेट सच्याउन सकिने सम्भावित चार विकल्पसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। पहिलो विकल्प बजेट पुनर्लेखन गर्ने, दोस्रो विनियोजन विधेयकको अनुसूचीमार्फत नयाँ योजना समावेश गर्ने, तेस्रो पूरक बजेट ल्याउने र चौथो वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत आवश्यक योजनामा रकम उपलब्ध गराउने रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, व्यवहारिक रूपमा बजेट पुनर्लेखनभन्दा अनुसूची संशोधन वा वित्तीय हस्तान्तरणको विकल्प बढी सम्भावित रहेको उनले बताएका छन्। 

तर, सरकारकै अर्को मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार भने यस विषयमा फरक मत राख्छन्। उनका अनुसार नेपालको संविधान तथा संसदीय अभ्यासले संसदमा प्रस्तुत भइसकेको बजेटलाई त्यसरी पुनः संशोधन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन। प्रदेश सरकारले आफ्नै ढंगले संवैधानिक अभ्यास परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकाले कानुनी सीमालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ। 

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री भूपेन्द्र राईले पनि बजेट संशोधन संसदको अधिकारभित्र पर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले ल्याएको बजेट अन्तिम सत्य होइन। संसदले आवश्यक ठानेमा त्यसलाई सुधार गर्न सक्छ र यही नै परिपक्व लोकतान्त्रिक अभ्यासको विशेषता हो। बजेटलाई ढुंगामा कुँदिएको अक्षरझैँ अपरिवर्तनीय मान्ने सोच त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

यसैबीच विवाद समाधान गर्न सत्ता गठबन्धनभित्र गठित कार्यदलले असन्तुष्ट सांसदहरूको गुनासा, निर्वाचन क्षेत्रगत माग, छुटेका योजना तथा बजेट वितरणमा देखिएको असन्तुलनका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार कार्यदलले मन्त्रालयहरूले उठाएका प्राविधिक समस्या र छुटेका योजनाको सूची तयार गरिरहेको छ।

पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर छलफल भए पनि प्रदेशसभा बैठकअघि सहमतिको ठोस खाका सार्वजनिक हुन सकेको छैन। कोशी प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको संसदीय अभ्यासमै नयाँ बहस जन्माएको छ। संसदमा पेस भइसकेको बजेटलाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा संशोधन गरेर पारित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न अब कोशी प्रदेशमा मात्र सीमित नरही राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुगेको छ। 

प्रदेशसभा बारम्बार स्थगित भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको छ  नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले बजेट निर्माणदेखि संसद सञ्चालनसम्म चरम गैरजिम्मेवारीपन देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनले संसदमा बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै आफ्ना सांसदहरूले विरोध गर्नु, प्रदेशसभा बैठक लगातार तेस्रो पटकसम्म स्थगित हुनु तथा स्वयं मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बजेट बिग्रिएको स्वीकार गर्नुले बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको पुष्टि गर्ने दाबी गरेका छन्। 

आङ्बोले बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेशसभामा खुला छलफल हुन नदिनु सरकारको अकर्मण्यता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। सांसदहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संसद सञ्चालन गर्नुको सट्टा बैठक नै पटकपटक स्थगित गरिनुले संसदीय अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। नेकपाले बजेटलाई मन्त्री केन्द्रित, पहुँचवालामुखी तथा कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले तयार गरिएको आरोप पनि लगाएको छ। विज्ञप्तिमा प्रभावशाली मन्त्री र सीमित नेताहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको तथा बिचौलियामुखी वितरणमुखी बजेट ल्याइएको दाबी गरिएको छ। 

यस्तो बजेटले प्रदेशको समग्र विकासमा कुनै सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने नेकपाको निष्कर्ष छ। सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएका विभेदसम्बन्धी मागलाई जायज ठहर गर्दै नेकपाले मुख्यमन्त्रीले नै बजेटमा कमजोरी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बन्द कोठामा बसेर वा प्रशासनिक तिकडममार्फत ’चोरबाटो’ प्रयोग गरेर बजेट सच्याउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ। नेकपाले सार्वभौम प्रदेशसभामा पेस भइसकेको बजेट संसदीय विधि, प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शितासहित प्रदेशसभाकै रोष्ट्रमबाट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेको छ। 

प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै यसको विनियोजन असन्तुलित रहेको, केही मन्त्री तथा प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको र समग्र प्रदेशको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै एमाले र कांग्रेसकै सांसदहरूले खुलेर असन्तुष्टि जनाएका थिए।