सातै प्रदेशमा स्तन क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ : प्रधानमन्त्री

नारी दिवस विशेष

सातै प्रदेशमा स्तन क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ : प्रधानमन्त्री
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले महिलामा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिने बताएका छन् । ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो घोषणा गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा,वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना,महिलामा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब ३४ प्रतिशत महिलामा प्रजनन उमेर समूहका महिलामा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत बताए।

‘जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाले प्रदर्शन गरेको वीरता,बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका विभेद,असमानता एवं भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक,समावेशी एवं समतामूलक राज्यप्रणाली स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौं । राज्यका सबै तहमा,राजनीतिक दलहरूलगायत समाजका अन्य तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने,सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मका पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौं। साथै संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । ’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.