१० दलीय गठबन्धन महिला विरोधी छ, कानुन छले : ओली
‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनैपर्छ’
ओलीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दै १० दलीय गठबन्धन महिला विरोधी रहेको बताएका हुन्।
काठमाडौं : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० दलीय गठबन्धन महिला विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। अखिल नेपाल महिला संघले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दै १० दलीय गठबन्धन महिला विरोधी रहेको बताएका हुन्।
‘१० दलीय गठबन्धन महिला विरोधी छ। गठबन्धनले साझा उम्मेदवार नमिलाईकन दिदैंछन्। दलीय गठबन्धनले कानुन छले। १० दलीय गठबन्धन जालझेल गर्न खोजिरहेका छन्। मर्म अर्को समुदायसँग होइन। पुरुष हुन्छ भने महिला र महिला हुन्छ भने पुरुष हुन सक्नुपर्थ्यो।’ ओलीले भने,‘संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ। ’
ओलीले फेन्सी महिला आन्दोलन चलाएर केहि नहुने बताए। ओलीले भने,‘अहिलेको संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला र सबै पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने प्रबन्ध त गरेका छौं। सभामुख- उपसभामुखमा अल्टरनेट हुनुपर्नेछ।’
आजै उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध एमालेले उजुरी दर्ता गराएको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार दिएका यादवको उम्मेदवारी संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै नयाँ बानेश्वरस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा एमालेले उजुरी दर्ता गराएको हो।
उम्मेदवारका प्रतिनिधि एवं सांसद महेश बर्तौलाले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएकाले महिलालाई उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार मनोनयन हुने व्यवस्था मिलाउन संविधान, कानुन र समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरुप अनिवार्य रहेको उल्लेख गरेका छन्।
दर्ता गराएको उजुरीपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोको अवस्थामा बिहीबार नै राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेको, राष्ट्रपति पदमा खसआर्य समुदायबाट पुरुष निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदमा खस आर्य समुदायको पुरुषबाहेक मात्र उम्मेदवार हुनसक्छ। त्यसैले सो पदमा पुरुष उम्मेदवार हुन सक्दैन र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति पुरुष बनिसकेकाले महिलालाई उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार मनोनयन हुने व्यवस्था मिलाउन संविधान, कानुन र समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुरुप अनिवार्य रहेको छ।’