चैत १२ भित्रै स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्न त्रिवि उपकुलपतिको निर्देशन

चैत १२ भित्रै स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न गर्न त्रिवि उपकुलपतिको निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले स्थगन भएका क्याम्पसमा यही चैत १२ गतेभित्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बास्कोटाले चैत १२ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन हुन भएकाले सोभन्दा अगाडि नै रोकिएका क्याम्पममा स्ववियु निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । बास्कोटाले रोकिएका क्याम्पसमा आपसी सहमति गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

‘स्थगन भएका क्याम्पस/कलेजमा पनि आगामी चैत १२ गतेदेखि सञ्चालन हुन गइरहेको परीक्षालाई मध्यनजर गरी सोअगावै आपसी समझदारी कायम गर्दै कसैको हारजित नसम्झी विद्यार्थी युनियनको जितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी स्थगन भएका निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्न सबै क्याम्पस, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन, स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध गर्दछु,'जारी  विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले केही क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनको सामान्य विवादका कारणले मतदान स्थगन गर्नु परे तापनि अधिकांश क्याम्पसमा शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भएको बताए ।आइतबार देशभरि नै त्रिविका आगिंक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा १४ वर्षपछि भएको स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । 

६२ आगिंक क्याम्पसमध्ये १३ क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ ।  उपत्यकामा त्रिचन्द्र आरआर क्याम्पस, अमृत साइन्स क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, नेपाल कर्मश क्याम्पस र विश्वभाषा क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध  छ ।

यस्तै सबभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस, पोखरा वन क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्ज, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवन, धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पस बागलुङ र सिद्धनाथ साइन्स बहुमुखी क्याम्पस पनि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.