संविधानले नै दिएको हक पनि उनीहरूलाई नदिइनु अनुचितमात्रै होइन, ठूलो अन्याय हो। सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि नेपालीलाई अनागरिक बनाइनु हुँदैन।
नेपालको संविधानको धारा १० मा भनिएको छ—कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिका–३ भुवाखाडा बस्ने चन्द्रबहादुर शेर्पा नागरिकताबाट वञ्चित छन्। उनको नागरिकता नभएकैले सन्तानको समेत नागरिकता छैन।
नागरिकता नहुनु भनेको देशको परिचयपत्रमात्रै प्राप्त नहुनु होइन, पहिचानबाट मात्रै वञ्चित हुनु हैन। थुप्रै अवसरबाट वञ्चित हुनु हो। जिन्दगी अघि बढाउन अनेक हन्डर र ठक्कर खानु हो। त्यसैले उनका सन्तान शिक्षाबाटै वञ्चित छन्। रोजगारीबाट वञ्चित छन्। नागरिकताविहीन बाबुका सन्तानको जन्मदर्ता हुँदैन, जन्मदर्ता नभएपछि विद्यालयले भर्ना लिँदैन, अनि शिक्षाको अवसर प्राप्त हुँदैन। शिक्षित वा अशिक्षित जोकसैले पनि औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीका लागि नागरिकता नभई हुँदैन। नागरिकताविहीन हुनु भनेको दिनगन्ती ज्यालामजदुरी गरेर हातहाती नगद लिनुमात्रै हो। त्यसरी दिनभर काम गरेर साँझबिहानको छाक टार्नुमै जीवन सीमित बनाउनु हो।
पूर्वमा जन्मिएका चन्द्रबहादुर घुमिफिरी पश्चिम पुगे। जन्मदाताबाट परित्यक्त हुँदा उनी जन्मथलोमा रमाउन सकेनन्। अवसरको खोजीले पश्चिम पुर्यायो। दैलेखमै घरजम पनि गरे। सन्तान जन्माए। आफू ५५ वर्ष भइसके। छोराछोरी हुर्काए, बढाए। बिहेवारी पनि गराए। तर, २ छोरीहरूको विवाह दर्तासमेत हुन सकेन। उनका ६ सन्तान कसैको पनि न जन्मदर्ता न उमेर पुगिसकेकाहरूसँग नागरिकता। चन्द्रकी श्रीमती गगनी विकसँग वंशजकै नागरिकता छ। तर तिनका आधारमा न चन्द्रले नागरिकता पाएका छन्, न सन्तानले। अब विवाह दर्ता नभएका छोरीहरूका सन्तानले कसरी नागिरकता पाउँलान् ? गएका ३५ वर्ष चन्द्रले नागरिकता पाउन संघर्षमात्रै गरे, तर हात लाग्यो शून्य।
चन्द्रबहादुरका दुःख वडा कार्यालय वा पालिकाहरूले सुनेका छैनन्। त्यसैले उनले नागरिकताका लागि सिफारिस पाएनन्। ती निकाय चन्द्रको जन्मथलो वा उनका जन्मदाताबारे थाहा नभएकै आधारमा सिफारिस दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। जबकि संविधानको धारा १० को उपधारा ४ मा प्रस्ट भनिएको छ— नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ। पहुँच नभएकैले चन्द्रबहादुरलाई कसैले सिफारिस नगरेको हो। जुन सबैभन्दा विडम्बना हो।
चन्द्रबहादुर संविधानअनुसारै नागरिकताको हकदार छन्। थुप्रै चन्द्रबहादुरहरू त्यसरी नै नागरिकताबाट वञ्चित छन्। संविधानले नै दिएको हक पनि उनीहरूलाई नदिइनु अनुचितमात्रै होइन, ठूलो अन्याय हो। सम्बन्धित निकायले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि नेपालीलाई अनागरिक बनाइनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
