काठमाडौं : १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति (लाइसेन्स) लिने काम अघि बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्रमा नै आयोजना निर्माणको अनुमति लिइने ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम प्राप्त हुने आश्वासनपछि आयोजना अघि बढाउन लागिएको हो। आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्ट्याएको रकम खर्च हुन नसकेकोले सोही रकम पूर्वाधार इकाइमार्फत रकमान्तर गर्न ऊर्जाले अर्थलाई माग गरेको हो।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न भन्दै सरकारले ६ वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा १० प्रतिशत पूर्वाधार कर उठाइरहेको छ। यसबाट १ खर्ब ५ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ।
कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयपछि चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गत असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गत भदौ १७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड कम्पनी स्थापना भएको हो। कम्पनी स्थापना भएको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि कारोबार स्वीकृति पाउन सकेको छैन।
कम्पनीको कोषमा शून्य रकम छ। निवर्तमान ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बुढीगण्डकी कम्पनी स्थापनालाई आफ्नो कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन्। तर, रकम अभावका कारण कम्पनीले कारोबार स्वीकृति पाउन सकेको छैन। अब भने कोषमा रकम जम्मा गरेर आयोजना निर्माणको अनुमति लिने काम अघि बढाइने सचिव घिमिरेले बताए। ‘कोषमा पैसाका लागि पूर्वाधार इकाइबाट रकमान्तर गर्ने भनेर अर्थमा पठाइसकेका छौं। अर्थले पनि दिन्छु भनेको छ। डेढ अर्ब मागेका छौं, लाइसेन्स लिनेलगायतका काम हुन्छ।’ भन्दै घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको साढे तीन महिनाभित्र बुढीगण्डकीले गति लिने जानकारी दिए।
यो आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ९३ करोड बजेट छुट्ट्याएको थियो। ८ महिनासम्म १ अर्ब १३ करोड मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी ३ अर्ब ६१ करोड बजेट चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा खर्च गर्ने भनिएको छ। आयोजनले खर्च गर्न नसकेकोमध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अन्य आयोजनामा रकमानन्तर भइसकेको छ। बाँकी रकममध्ये चालू आर्थिक वर्षमा थप १ अर्ब ७९ करोड खर्च गर्न नसक्ने भनेर आयोजनाले अर्थलाई जानकारी गराइसकेको छ।
बुढीगण्डकी कम्पनीका लागि अर्थसँग माग गरिएको डेढ अर्बमध्ये करिब १ अर्ब ४० करोड आयोजना अनुमति लिनका लागि खर्च हुने मन्त्रालयका सहसचिव सुनील पौडेलले जानकारी दिए। आयोजनाको अध्ययनका लागि करिब ७० करोड खर्च भएकोले त्यसको २ गुणा १ अर्ब ४० करोड अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो। १ करोड कम्पनी कोषमा र बाँकी रकम कम्पनीको संरचना र पदपूर्तिमा खर्चिने तयारी रहेको उनले बताए।
कम्पनीमा ५० प्रतिशत ऊर्जा मन्त्रालय, ३० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र २० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर संरचना छ। प्राधिकरणबाट रकम निकासा भएर नै कम्पनी दर्ता भएको बजेट तथा अनुगमन महाशाखा सहसचिव कृष्णप्रसाद नेपालले बताए। बाँकी पुँजी कसरी जुटाउने भन्ने स्रोत सुनिश्चित हुन नसकेको उनले बताए।
ऊर्जा सचिव घिमिरेका अनुसार मन्त्रालय अहिले आयोजनाको मोडालिटीको तयारीमा जुटेको छ। विद्युत् प्राधिकरणलाई क्रियाशील बनाउँदै आयोजना निर्माणलाई अघि बढाउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको उनले बताए। ‘अर्थ र ऊर्जाले आयोजना बनाउँदैनन्। प्राधिकरणलाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारी हुँदैछ। प्राधिकरणलाई सक्रिय बनाएर यसकै प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने हो। जलाशययुक्त आयोजना बनाउने भनेको नै प्राधिकरणले हो।,’ उनले भने। आयोजनाको मुख्य सेयर स्वामित्व दिएर अघि बढ्ने कि भन्नेमा छलफल भइरहेको उनले बताए। १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको चर्चा चलेको चार दशक बितिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
