आजदेखि कहाँ कहाँबाट सुरु भयो निजामती अस्पतालको सेवा ?

आजदेखि कहाँ कहाँबाट सुरु भयो निजामती अस्पतालको सेवा ?
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : अब निजामती कर्मचारीहरूले प्रदेश स्तरमै निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल, काठमाडौं) को स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्ने नीति अनुसार प्रदेश अस्पतालहरूबाटै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी तथा निजहरूको आश्रित परिवारलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश अस्पतालहरूसँग सम्झौता सुरु भएको छ।

यसै क्रममा सोमबार गण्डकी अस्पताल पोखरासँग सम्झौता भएको छ। सम्झौतासँगै गण्डकी प्रदेशका निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा आश्रित परिवारले निजामती कर्मचारी अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको छुट तथा सहुलियतसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउने भएका छन्।

सेवा प्राप्त गर्न निजामती कर्मचारी वा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट जारी भएको आधिकारिक परिचयपत्र साथमा हुनुपर्नेछ।

मधेस प्रदेशका लागि नारायणी अस्पताल वीरगन्ज र बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल चितवनसँग यसअघि नै सम्झौता भएको छ। उक्त दुवै अस्पतालबाट आजदेखि निजामती कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशपछि अन्य प्रदेशमा समेत सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सेवा प्रदायक अस्पतालहरूको सूचीकरण भइसकेको छ। आवश्यक तयारी पूरा भएपछि सबै प्रदेशबाट निजामती कर्मचारी अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको छुट, सहुलियतसहितको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यरत तथा बसोबास गर्ने निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र आश्रित परिवारहरूको सहजताका लागि प्रदेशमै स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.