काठमाडौं : मिटरब्याजलाई अपराध मानेर यस्ता घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याइने भएको छ। मिटरब्याजपीडितहरू मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट न्याय माग्दै पुनः काठमाडौं आएपछि यससम्बन्धी कानुन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले मिटरब्याजी साहुहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
मिटरब्याज अपराधसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको क्रममा रहेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताए। ‘यस्तो अपराधबारे कसिलो कानुन बनाउन मस्यौदा तयार पारेर कानुन मन्त्रालय पठाएका छौं’, गृहसचिव सिंहले भने।
सरकारले मंगलबारै पीडितसँग वार्ता गर्न समिति बनाएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा, उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डंगा छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पीडितसँग भेट्नुअघि छलफल गर्न समिति बनाइएको उपसचिव तामाङले बताए। ‘उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भनेर मंगलबार बालुवाटार पुग्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभन्दा अघि मागबारे बुझ्ने, समस्या समाधानका लागि हामीले गरिरहेको पहलबारे पनि उहाँहरूलाई जानकारी गराउने र प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि समस्याको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने गरी हामीले काम गर्न खोजेका छौं।’ समितिले छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय तय गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
