‘सशस्त्र द्वन्द्व व्यक्तिगत नभई पार्टीगत थियो’

पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायका कुराहरू उठन थालेका छन्। यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? 

इतिहास हेर्दा परिवर्तनका निमित्त ठूल्ठूला राजनीतिक घटना भए। त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै मुख्य हो। २०३६, २०४६ साल हुँदै मुख्यगरी २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्ध नै मुख्य परिवर्तनको आन्दोलन हो। त्यतिबेला राज्यपक्ष र विद्रोही पक्ष (अथवा जनयुद्ध) मा भएका घटनाहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यसलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार समाधान गरिनु पथ्र्यो।

सुरुआतमै त्यसको निरुपण गरिनुपथ्र्यो। तर, त्यो सुरुआतमै त्यसको निरुपण नगरेर अन्य अन्यतिर केन्द्रित रह्यो। त्यसले प्रश्न चिन्ह भने उठाएको छ। पीडित पक्षले जुन उत्पीडन महसुस गरेका छन्। तिनीहरूले न्याय कुन तरिकाले पाउने भन्ने कुराको टुंगो लगाउन सकिएन। त्यसैले अहिले आएर त्यो व्यक्तिमा केन्द्रित भएर जान थाल्यो। यो त व्यक्तिसँग सरोकारको कुरा नभई संस्थाको कुरा हो। हिजोका दिनमा विद्रोह भनेको एउटा पार्टीले गरेको हो। व्यक्तिगत रूपमा जानु राम्रो होइन।

पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रीट ठिक थिएन भन्ने तपाईंको भनाइ हो ? 
अवश्य पनि। जनयुद्धका बेला भएका घटना कुनै व्यक्तिले गराएका घटना होइनन्। जनयुद्ध त्यतिबेलाको माओवादीले सुरु गर्‍यो। जुन विद्रोही पक्ष पनि भनियो। विद्रोही पक्ष र सरकार दुइटा संस्था हुन्। त्यसबेला भएका उत्पीडनहरू संस्थागत रूपमा जानुपर्छ भन्ने नै हो। त्यतिबेला पनि एमालेका नेता केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल सबैले जनयुद्धका तत्कालीन कमाण्डर प्रचण्डलाई भेटेर छलफल गरेर अब शान्ति प्रक्रियाबाटै सबै टुंग्याउनुपर्छ भनेर १२ बुँदे सहमति पनि गरिएको हो।

त्यसपछि २०६२/६३ सालको आन्दोलन जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन थियो। त्यसपछि संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो। अहिले आएर अमुक कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गर्नु ठीक होइन। प्रचण्डले कुनै एक ठाउँमा गरेको भाषणलाई आधार बनाएर व्यक्ति लक्षित गर्नु हुँदैन। 

१२ बुँदेमा त ६ महिनामै द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने सहमति भएको थियो। १६ वर्षसम्म केही पनि भएन ? यो पीडितको आक्रोश हो भन्न मिल्दैन ? 

मैले अघि पनि भने पहिला सत्यनिरुपणमार्फत समस्याको समाधान गर्नुपथ्र्यो। त्यो हुन सकेन। तर, तपाईंले भनेको ठिक हो। किनभने ठिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाए सरह नै हो। त्यो आक्रोश व्यक्त हुनु स्वाभाविक हो। तर, केही प्रवृत्तिले पनि त्यो आक्रोशलाई व्यक्तितिर सोझ्यायो। प्रचण्डले कुन सन्दर्भमा टुँडीखेलमा बोले। त्यो उनको कुरा भयो। नबोल्नुपथ्र्यो। बोल्नुभयो। तर, त्यो राजनीतिक भाषामै बोल्नुभएको जस्तो लाग्छ। तर, अहिले व्यक्तिगत असन्तुष्टि पनि व्यक्तिमा पोखिने र त्यो अवसरवादले पनि त्यता सोझ्याइदिने भएकाले त्यो स्थिति आएको हो जस्तो लाग्छ।

प्रचण्ड यसअघि पनि दुईपटक प्रधानमन्त्री भए। तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगले किन पूर्णता पाउन नसकेको होला ? 
त्यहाँ राजनीतिक खेल भयो। सबैले आ–आफ्नो मान्छे ल्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखियो। एउटा निष्पक्ष र इमानदार मान्छेको खोजी भएको जस्तो लागेन। अथवा, एउटा सरकारले ल्याएको व्यक्तिमा अर्को दलले विश्वास नगरेको जस्तो देखियो। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको रिटले सबै पूर्वमाओवादीहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइदियो नि ! एकता हुने सम्भावना रहन्छ ? 

बाहिर त्यस्तो देखियो। तर, अहिले पूर्वमाओवादीहरू सबैले संक्रमणकालीन मुद्धाहरूमा व्यक्ति केन्द्रित भएको कुराको विरोध गरेका हुन्। मेरो भनाइ पनि संक्रमणकालीन बेलाका मुद्धाहरूमा व्यक्ति केन्द्रित हुनुहुँदैन भन्ने हो। त्यो पार्टीगत आन्दोलन थियो। त्यसलाई सत्य निरुपणको सिद्धान्तअनुसार नै हल गर्नुपर्छ। रह्यो कुरा उनीहरूको एकताको। पहिला विभाजन किन भयो भन्ने कुराको पनि त खोजी होला नि त। विभाजनको जरोसम्म वा कारणमा नपुग्दा एकता कसरी सम्भव होला ? एकता त तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि भयो। तर, त्यसको सम्पूर्ण तयारी भएको थिएन। पार्टीको सांगठनिक र वैचारिक पक्ष के हुन् ? कुनै तयारी थिएन र भावनात्मक रूपमा भएको एकता टिकेन। त्यसैले अहिले नै पूर्वमाओवादीबीच एकता सम्भवन देख्दिनँ। 

बाबुराम, विप्लवहरू सबै एकै ठाउँमा देखिए। तपाईं पनि जनयुद्धको एक अंग हो। कतै भोलि हामीमाथि पनि आइलाग्छ भनेर एक ठाउँमा आएका त होइनन् ? 
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूका बारे कसै एक जनाको दोष होइन। युद्धमा केही त्रुटिहरू, कमजोरी हुन्छन्। तर, ती कमजोरीहरूलाई शान्ति प्रक्रियाकै एक अंगका रूपमा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा समाधान गर्नु नै उचित हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा जाँदा समग्र समस्याको समाधान हुँदैन। 

पीडितले कहिले न्याय पाउलान् अब ? 
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ। न्याय पाउनेले पाउनुपर्छ। समाधानको पाटो के हो भन्ने कुरा शान्ति प्रक्रियाभित्रै पर्छ। यसको आन्तरिक निकास के हो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयगलाई पूर्णता दिएर अहिले ल्याइएको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाटै पास गरेर भए पनि त्यसको निरुपणमा जानुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगाउनुपर्छ।

शान्ति प्रक्रियाको बेला एक महत्वपूर्ण अंग प्रचण्ड पनि हुन्। अहिले प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने उहाँको अरूभन्दा बढी जिम्मेवारी होइन ? 

अवश्य पनि। तर, यहाँ विश्वासको संकट छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) ले यसलाई छिटो टुंग्याउ भन्नु भएको हो। प्रचण्डलाई ‘या त तपाईंको ढंगबाट कोलाई हो विश्वास गर्ने ? गर्नुस् या त मलाई विश्वास गर्नुस्’ भन्नु भएको हो। तर, प्रचण्डले विश्वास गर्नुभएन। अहिले प्रचण्डले शान्तिवार्ताकारहरू एक ठाउँमा छौं भन्नु भएको छ। यतिबेला उहाँका लागि अवसर पनि हो। त्यसलाई टुंग्याउने कुरा उहाँको जिम्मेवारीभित्र पनि पर्छ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा दलहरूलाई के को डर छ ? 
युद्धमा कमीकमजोरी त भएका छन्। ती कमीकमजोरी सतहमा आयो भने भोलि कतै म पर्छु कि भन्ने डर होला। हामी जुन विचारबाट शान्ति प्रक्रियामा आयौं। सम्झौता गर्‍यौं। त्यसको अक्षरस पालना गरेर अघि बढने र उत्पीडनमा परेका मान्छेहरूलाई कुन तरिकाले न्याय दिलाउने, उनीहरूले पनि न्यायको अनुभूति गर्ने गरी सहज रूपमा समाधान खोजी हुनुपर्छ भन्ने होला।

• संक्रमणकालीन न्यायको सिद्घान्तका आधारमा छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ। न्याय पाउनेले पाउनुपर्छ। समाधानको पाटो के हो भन्ने कुरा शान्ति प्रक्रियाभित्रै पर्छ। 
• पीडित पक्षले जुन उत्पीडन महसुस गरेका छन्। तिनीहरूले न्याय कुन तरिकाले पाउने भन्ने कुराको टुंगो लगाउन सकिएन। त्यसैले अहिले आएर त्यो व्यक्तिमा केन्द्रित भएर जान थाल्यो। 
• द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू व्यक्तिगत रूपमा जानु हुँदैन। हामी जुन विचारबाट शान्ति प्रक्रियामा आयौं। त्यसको अक्षरस पालना गरी उत्पीडनमा परेकालाई न्यायको अनुभूति गर्ने गरी समाधान खोज्नुपर्छ।

तपाईंको पार्टीको ‘मिसन ग्रास रुट’ के हो ? 

हामीले स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछिको प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं। त्यो निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीका लोकप्रिय मत आयो अथवा हामी ‘पपुलर’ मतमा सबैभन्दा ठूलो दल भयौं। तर, हाम्रा उम्मेदवारहरू त्यो मतअनुसार जितेनन्। संख्यामा हामी दोस्रो भयौं। त्यसैले यो हाम्रो पार्टीको समीक्षा हो। ‘मिसन ग्रासरुट’ भनेको वडा तहमा जाने, जनताका कुरा सुन्ने, पार्टी सुदृढीकरण पनि गर्ने, संगठन पनि गर्ने, नेता कार्यकर्तालाई चलायमान र ‘एक्टिभ’ बनाउने अभियान हो। 

परिचालन कसरी गरिएको छ ? 
पार्टीले अन्तर प्रदेश, अन्तर जिल्ला, अन्तरपालिका र अन्तर वडा परिचालन गरेको छ। एक प्रदेश वा जिल्लाको नेता अर्को जिल्ला वा प्रदेशमा, एक पालिकाको नेता अर्को पालिकामा, एक वडाको नेता अर्को वडामा खटाइएको छ। यसरी परिचालन गर्दा कार्यकर्ताका भावनाहरू सबै बाहिर आउँछन् भन्ने आँकलन हो।

आफ्नै क्षेत्रको नेतालाई पार्टीका कमीकमजोरी कार्यकर्ताले भन्न नसक्ने हुनसक्छ। बाहिरबाट गएको नेतालाई सबै कुरा भन्छ भनेर नै यसरी परिचालन गरिएको हो। हामीले पालिकास्तरमा पार्टी सदस्यको क्रियाशिलता के हो ? जनताले एमालेबाट खोजेको के हो ? पार्टीप्रति ‘पोजेटिभ’ नभईकन त ‘पपुलर’ मत आएन। त्यसैले पार्टीले ‘मिसन ग्रासरुट’ सञ्चालन गरेको हो।

मिसन ग्रास रुटको उत्तरार्धमा हुन्ुहुन्छ ? अभियानका क्रममा के पाइयो त ? 
यो संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियान हो। यस अभियानले सक्रिय को छ ? त्यो आएको छ। को निस्क्रिय छ ? को अभियानमा गएन ? आफू हुँदा ठिक्क। अरूले टिकट पायो भने को निस्क्रिय बस्यो ? त्यो पनि आएको छ। पार्टी सदस्य नवीकरणमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएको छ कि छैन ?

त्यो कुरा सतहमा आएको छ। कसले कसलाई सहयोग गर्‍यो वा अन्तर्घात गर्‍यो त्यो कुरा सतहमा आएको छ। पार्टीमा सदस्यता सबैभन्दा बढी छ। तर, क्रियाशील छैन। हिजोको दिनमा पार्टीभित्र एक प्रकारको अन्तर्संघर्ष पनि थियो। तर, १०औं महाधिवेसनपछि सबै कुरा मिलेको छ। यी सबै कुरा अभियानमा बाहिर आएका छन्। 

गाउँ–गाउँदेखि वडावडासम्म जाँदा दलहरूप्रतिको धारणा के पाइयो ? 

हामीले पार्टीको संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणमा मात्रै होइन। विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ता, स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं। विपक्षी दलको एमालेप्रतिको धारणा के हो ? स्वतन्त्र वा बुद्धीजीवी वर्गको एमालेप्रतिको धारणा के हो ? अथवा समग्र देशको अवस्थाबारे जनताको धारणा के हो ? दल र सरकारबारे जनताको धारणा के हो ? जस्ता कुराहरूमा हामीले छलफल गरेका छौं।

हामीले ‘ग्रासरुट’ का जनताको भावना बुझ्ने प्रयास गरेका छौं। तर, जनतामा सरकारको अस्थिरता देखेर निरासा देखिएको छ। देशमा स्थायित्व नभएकोमा जनताको चिन्ता देखिन्छ। दलका नेताहरूको स्थिरतामा पनि उनीहरू निराश देखिएका छन्। 

मिसन ग्रासरुट कहिले सकिन्छ ? 
अब पालिका स्तरबाट जिल्ला स्तर हुँदै प्रदेशको एक रिपोर्ट बन्छ। ७ वटै प्रदेशको रिपोर्ट वैशाखको ७ गतेभित्र केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ र वैशाख ९ गते समापन हुन्छ।

त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले त्यसमाथि छलफल गर्छ। त्यसले पार्टीको भावी योजना र रणनीति तय हुन्छ। संगठन निर्माण र शुद्धीकरण गर्न त्यसले मदत गर्छ।

प्रस्तुति : शिवराज भट्ट