जनकपुरधाम : जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले गत फागुन ४ गते विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका २० जना प्रतिवादीलाई एकै दिनमा पक्राउ गरि आवश्यक कारवाहीका लागि धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गरायो ।
फागुन १ गते कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद र ८० हजार जरिवाना भएका फरार प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरि अदालतमा उपस्थित गरायो । २०६२ फागुन २९ गतेको फैसला अनुसार कैद र जरिवाना भएका प्रतिवादी धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ३ निवासी ६५ वर्षिय महेन्द्र यादवलाई प्रहरी टोलीले फैसला भएको लामो समयपछि पक्राउ गर्यो ।
धनुषा प्रहरीले अहिले विशेष अभियान चलाउँदै फरार प्रतिवादीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको छ । कैद र जरिवाना असुल गर्न विशेष अभियानअन्तर्गत अदालतको तहशिल शाखा र प्रहरीको संयुक्त टोली परिचालन गरि फरार प्रतिवादीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन थालिएको छ ।
तर, सरकारी उदासीनताकै कारण पञ्चायतकालीन समयमा भएको अदालतको फैसलाहरू अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशको आठै जिल्लामा अदालतले फैसला गरेको २४ हजार २ सय २० वर्ष कैद सजाय र १ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।
'अहिले हामीले उर्दीनै जारी गरि प्रतिदिन फरार प्रतिवादीहरूलाई विशेष निगरानी गरि पक्राउ गरिरहेका छौं,'जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरिक्षक विश्वराज खड्का भन्छ,अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन हामी विशेष सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छौं ।’
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार जरिवाना असुलउपर गराउनेलाई कुल रकमको २५ प्रतिशत कमिसन दिन थालेपछि साढे २ वर्षभित्र ५ हजार ६ सय ५१ जनालाई पक्राउ गरि १ हजार ६ सय २ वर्ष कैद र ११ करोड ६२ लाख भन्दा बढि जरिवाना असुल गरिएको छ । उच्च अदालत जनकपुरका अनुसार मधेश प्रदेशको आठै जिल्लामा २४ हजार २ सय २० वर्ष कैद सजाय र १ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ ।
अदालतबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार महोत्तरी जिल्लामा २ हजार ४ सय १० वर्ष कैद र ११ करोड ९० लाख ९७ हजार ४९० रुपैयाँ जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी सिरहामा २ हजार १९ वर्ष कैद र १३ करोड ६३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ जरिवाना,सर्लाहीमा ५ हजार ७ सय २३ वर्ष कैद र ६१ करोड १८ लाख ३३ सय ७९, रौतहट जिल्लामा २ हजार ६ सय ३७ वर्ष कैद र ८ करोड ३८ लाख ९३ हजार ३९९ रुपैंया जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी सप्तरी जिल्लामा २ हजार ९२१ वर्ष कैद र ६ करोड २९ लाख १५ हजार ३४२ रुपैंया जरिवाना असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ ।
भारत सँगको खुल्ला सिमाना,अपराध गरेकाहरूको साविक र हालको ठेगाना परिवर्तन भएको र सफ्टवेयरको अभावमा लगत अध्यावधिकको समस्या लगायतका कारण असुलउपर गरेको भन्दा २३ गुणा कैद र १६ गुण भन्दा बढि जरिवाना बाँकी छ ।
पञ्चायतकालीन समयमा भएको अदालतको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा पीडितको मनोवल खसेको छ भने अपराधीको मनोबल बढेको हो । त्यसो त कैद र जरिवाना भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाहरूलाई सरकारी कार्यालयमा सेवा दिन रोक लगाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
