नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)मा पर्ने जोखिम बढेको छ। त्यसको कारण भने नेपाल आफैं हो। व्यक्ति/संस्थालाई सम्पत्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ तर वैधता सर्त हो। सम्पत्ति गैरआपराधिक गतिविधिबाट आर्जित हुनुपर्छ। आर्जित वैधता जाँच्ने काम राज्यको हो।
सम्पत्तिको स्रोत शुद्ध भएनभएको पड्ताल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतले गर्छन्। आपराधिक र आतंकवादी क्रियाकलापसँग सरोकार राखेका सम्पत्तिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार रहन्छ। मेरो पुँजी मेरो मर्जी भन्न र गर्न पाइन्न। आतंकवादी क्रियाकलाप वा अपराधमा धनसम्पत्तिको लगानी कुनै पनि मानेमा र कहिँ पनि स्वीकार्य हुन्न।
सम्पत्तिको शुद्धीकरण केवल राष्ट्रभित्रको मात्रै नभई अरू राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको समेत चासो र सरोकार हो। नेपाल भने त्यस मामलामा कमजोर प्रतीत हुँदै गएको छ। त्यसै कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलाको अन्तर्राष्ट्रिय नियामक संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ।
एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले गत मंसिरमा ११ दिन नेपालको स्थलगत अध्ययन गर्दा जे देखेर उसले प्रारम्भिक प्रतिवेदन र सुझावको मस्यौदा निकालेको छ, त्यसैमा नेपाल कमजोरी उल्लेख छन्। नेपाल खैरो सूचीमा पर्न सक्ने ६ वटा गम्भीर कारण उसको प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनले ११ मुख्य कमजोरी औंल्याएको छ, जसमध्ये आठवटा अति संवेदनशील छन्। दुईवटा मध्यम संवेदनशील र एउटा संवेदनशील छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी बनेको छैन। विभागले आतंकवाद कार्यमा वित्तीय लगानीबारे दुई वटामात्रै अनुसन्धान गरेको छ। नेपालले आतंकवादी व्यक्ति तथा संस्था र त्यस्तो कार्यमा लगानी गर्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नै प्रतिबद्धता पनि पालना गरेको छैन। २०६६ ताका एफएटीएफको खैरोसूचीको जोखिममा परेपछि कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट जोगिनुपरेको थियो। आउँदो मध्य जुनमा क्यानडामा एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठक बस्नुअघि नेपालले त्यो खतरा टार्न जरुरी छ। संसद्मा अहिले एउटा विधेयक पेस भएको छ, जसमा विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव छ। त्यो पारित भए नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कानुनी प्रतिबद्धता पालना गरेको ठहर्नेछ। त्यसैले त्यो छिटो पारित गर्नु मनासिब हुनेछ।
एफएटीएफको खैरो सूची परे दातृ निकायले पत्याउन छाड्छन्। विदेशी लगानी र सहायता कटौती हुनसक्छ। खैरोमा परेर जोखिम अझै बढे कालोसूचीमै परिन सक्छ। त्यस्तो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट अलग्याइन पनि सक्छ। देश उत्तर कोरियाजस्तो एकलकाँटे बन्न सक्छ, जुन नेपालका लागि घातक हुनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
