चितवन क्षेत्र नम्बर २ का २९ स्थल अति संवेदनशील

चितवन क्षेत्र नम्बर २ का २९ स्थल अति संवेदनशील
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालनका लागि सरकारले निर्णय गर्ने भन्दै उनले अहिलेको समयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालनका लागि सुरक्षा योजना बनाइ गृहकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

चितवन : आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ का ४३ मध्ये २९ स्थललाई अतिसंवेदनशिलको सूचिमा राखिएको छ । निर्वाचन स्थललाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्दै बाँकी १४ स्थललाई भने संवेदनशिल स्थलको सूचिमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। 

उपनिर्वाचनमा सबै मतदान स्थललाई सुरक्षाका दृष्टिले बराबरी महत्वका साथ लिइएको उनको भनाइ छ । 'सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यान उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा पर्ने भएकाले सबै उत्तिकै संवेदनशिल छन्', उनले भने, 'राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा जनताको समेत चासो बढ्ने भएकाले सबै स्थलमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने तयारीमा प्रशासन छ ।'

निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालनका लागि सरकारले निर्णय गर्ने भन्दै उनले अहिलेको समयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी परिचालनका लागि सुरक्षा योजना बनाइ गृहकार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । 

'जनताले सुरक्षित महशुस गर्ने गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छ, सबै मतदान स्थलमा वैशाख ७ गतेभित्र सुरक्षाकर्मी पुगिसक्नुहुन्छ', उनले भने। 

उपनिर्वाचमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा  एक लाख २४ हजार ६९५ जना मतदाता छन् ।  उनीहरुले ४३ स्थलका एक सय ३८ केन्द्रबाट मतदान गर्ने छन् । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रिक्त भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । 

उपनिर्वाचनमा लोकतान्त्रिक वाम गठवन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले)बाट रामप्रसाद न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसहित २२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.