बैतडी : संघीय मामिला तथा समान्य मन्त्रालय मातहतको स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनले पालिकागत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पालिकागत विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। नियम तथा प्रक्रिया पुर्याएर खर्च भए नभएको बारे प्रविष्ट गरिएको विवरण अनुसार मन्त्रालयले मूल्यांकन गरी सूची सार्वजनिक गरेको विवरणले स्थानीय तहमा मनपरी खर्च हुने गरेको देखाएको हो।
सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहको वित्तीय मूल्यांकन नतिजा सार्वजनिक भएअनुसार सबैभन्दा उच्च अंक बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको छ।
जगन्नाथ गाउँपालिकाले ८२.५ प्रतिशत अंक पाएको छ भने सबैभन्दा कम डोटीको सायल गाउँपालिकाले १२ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ। सायल गाउँपालिकामा वित्तिय सुशासनमा निकै कमजोर रहको पाइएको हो।
स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको पालिकागत विवरणअनुसार अधिकतम अंक प्राप्त गर्ने यस प्रदेशका १० पालिका र न्यूनतम अंक प्राप्त गर्ने १० पालिकाको छुट्टाछुट्टै सूची पनि सार्वजनिक गरिएको हो।
अधिकतम अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहहरूमा बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिका (८२.५ अंक), दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका (८०.५), दार्चुलाकै नौगाड गाउँपालिका (७४), कैलालीको जानकी गाउँपालिका (६८.५), कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका (६८), कञ्चनपुरकै दोधारा चाँदनी नगरपालिका (६८), कञ्चनपुरकै भीमदत्त नगरपालिका (६७.५), बाजुराको हिमाली गाउँपालिका (६६), कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका (६५) र बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिका (६५) रहेको छ। यी सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकतम अंक प्राप्त गर्ने उत्कृष्ट १० स्थानीय तह हुन्।
यसैगरी न्यूनतम नतिजा प्राप्त गर्नेमा डोटीको सायल गाउँपालिका (१२ अंक), कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका (१७.५), डोटीको शिखर नगरपालिका (१९), बझाङको सुर्मा गाउँपालिका (२३), अछामको रामारोशन गाउँपालिका (२३), डोटीको पुर्विचौकी गाउँपालिका (२५.५), डोटीकै बोगटान गाउँपालिका (२७), बझाङको छबिस पाथिभरा गाउँपालिका (२७) डोटीकै बडीकेदार गाउँपालिका (२७.५) र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका (२७.५) अंक प्राप्त गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि डोटीको बडीकेदार गाउँपालिका (१२.५) सायल गाउँपालिका (२०.५) र पूर्वीचौकी गाउँपालिका (२६) न्यूनतम अंक प्राप्त गर्ने सूचीमै थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा पनि खासै प्रगति गर्न सकेका छैनन्।
समान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याकंन कार्यविधि २०७७’ जारी गरेको छ। सोही अनुसार स्थानीय तहमा भइरहेको वित्तीय व्यवस्थापन तथा जोखिमका बारेमा मूल्यांकन गर्दै आएको छ।
स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय वित्त व्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरू पहिचान गरी यसको लेखाजोखाको माध्यमबाट स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संस्थागत गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बैतडीका लेखापाल भवानी भट्टले बताए।
एक सय सूचक तथा प्रश्नका आधारमा मूल्यांकन गरिएको सो प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तिय व्यवस्थापन गर्न प्रेरित गर्ने उनले बताए।
स्थानीय तहमा भइरहेको नियम विपरीतको आर्थिक गतिविधिलाई अनुगमन गर्ने समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्र सिंह धामीले जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण हेरे, स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक लापरवाही देखियो, यसमा सच्चिन जरुरी छ। समन्वय समितिको तर्फबाट पनि अनुगमन गर्छौँ', उनले भने।
आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसकेमा अपेक्षाकृत विकास सम्भव नभएको समेत समन्वय समितिका प्रमुख धामीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
