अमेरिकी कानुनमा पनि दसैंमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था

अमेरिकी कानुनमा पनि दसैंमा सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

अमेरिका : नेपाललगायत अन्य स्थानमा हिन्दुले असत्य माथि सत्यको विजयका रुपमा हर्सोल्लासका साथ मनाइने दसैं, अमेरिकी कानुनमा समेत नेपालीहरुको महान चाडका रुपमा परिचित भएको छ । अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यले दसैंलाई कानुनमै उल्लेख गरेर सम्मानका साथ अबदेखि दसैंमा सार्वजनिक बिदा समेत दिने भएको छ । 

मेरिल्याण्ड राज्यले गरेको यस निर्णयलाई यहाँ रहेका नेपालीहरुले महान चाड दसैंलाई अमेरिकी कानुनले समेत सम्मान व्यक्त गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । विविध भाषा, संस्कृतिको सम्मान गर्ने अमेरिकी कानुनले नेपालीहरुको महान चाड दसैंलाई समेत कानुनी रुपमा मान्यता दिएको भन्दै नेपालीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

यस विधयेकलाई नेपाली मुलका अमेरिकी सांसद ह्यारी भण्डारीले मेरिल्याण्डको तल्लो सदनबाट केही समय पहिले पारित गराएका थिए । त्यसपछि उक्त विधये‍कलाई राज्यको उपल्लो सदनमा पठाइएको थियो । नेपालको पर्वत जिल्लामा जन्मेका भण्डारीले प्रस्तुत गरेको विधयेकलाई यस राज्यका अन्य सांसदहरु निक एलियन, कार्ल ज्याक्शन र लेजली लोपेजले साथ दिएका थिए । 

अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो संसद मेरिल्याण्ड राज्यको उपल्लो सदनबाट दसैं बिदा विधयेक सर्वसम्मत पास भएको छ । अब यस राज्यमा बस्ने नेपालीहरुले दसैंका बेला सार्वजनिक बिदा पाउनेछन् । विधयेक पास भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै, सांसद भण्डारीले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने, 'यो विधयेक पेश हुँदादेखि पास हुने चरणसम्म हामीले धेरै गृहकार्य गरेका थियौं, यो खुसीको खबर विश्वभर रहेका नेपालीहरुसँग साट्न पाउँदा आफैंलाई भाग्यमानी ठानेको छु ।' 

उनले खुसी व्यक्त गर्दै भने, 'यो मेरा लागि सुनौलो अवसर थियो भने हामी नेपालीहरुका लागि यो गर्वको कुरा । '

अमेरिकाको विविध सुन्दर पक्षका रुपमा हेर्ने हो भने यहाँ रहेका अन्य समुदायका यस्तै चाड पर्वका विधयेकहरु समेत पास भएका छन्, भने अन्य यस्तै प्रकृतिका विधयेकहरु पास हुने चरणमा छन् । सांसद भण्डारीका अनुसार अमेरिकी उपल्लो सदन सिनेटबाट पास भइ गभर्नरले स्विकृत गरेका कारण दसैं बिदाले कानुनी रुप पाएको हो। 

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.