महालेखाका सुझावको बेवास्ता

महालेखापरीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ। त्यस बेला उसका सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मा कसको भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्छ। यसमा अलमल हुनुपर्ने कारण नै छैन। संवैधानिक निकायले दिने सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारको हो। बेथिति छ भने सुधार गर्न महालेखापरीक्षकले सरकारलाई भन्ने हो। पैसा असुली गर्नुपर्ने भए असुली गर, नियमन गर्नुपरे नियमन गर भनेर देखाइदिने हो।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति। प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा महालेखापरीक्षकको उपस्थितिमा उसले छलफल गर्छ। कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छ। समितिको निर्णयका आधारमा सरकारले सम्बन्धित निकायलाई कारबाही वा कार्यान्वयन गर्न भन्छ। आर्थिक हिनामिनाको विषय हो भने महालेखानियन्त्रक कार्यालयले हेर्छ। सैद्धान्तिक क्षेत्रको नीतिगत विषय हो भने अन्य सम्बन्धित निकायले सुधार गर्नुपर्छ। तर, विडम्बना ! समितिका बैठक नै नियमित हुन सकेका छैनन्। 

केही गरी बैठक बसेर कुनै निर्णय गरिहाले पनि सरकारले निहित स्वार्थमा बेवास्ता गर्छ। विकसित मुलुकसँगै छिमेकी भारतमा महालेखाले औंल्याएका विषयलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान्छ। अमेरिकामा ७०, चीनमा करिब ८० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयन हुने गरेका छन्। शतप्रतिशत त कहीँ पनि हुँदैन। तर, केही त हुनुपर्छ नि ! सबै सुझाव तथा सुधारका पाटा एकै वर्षमा पूरा गर्नै पर्छ भन्ने छैन। हरेक वर्ष प्रणालीगत सुधार गर्दै जानुपर्छ। 

अघिल्ला सुझाव कार्यान्वयन हुँदै जानुपर्ने हो। यसबाट प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्थाको मूल्यांकनमा पनि सुधार भएको मानिन्छ। सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले जवाफदेहिता महसुस गरे भनेर मूल्यांकन गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ। तर, यस्तो हुन सकिरहेको छैन। अस्थिर सरकारका कारण प्रतिवेदनले प्राथमिकता पाउँदैन। प्रणालीगत सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्‍यो। अर्को भनेको कानुनी जिम्मेवारी लेखा समितिले पूरा गर्नुपर्छ।  

महालेखाको प्रतिवेदनमा कमजोरी भेटिए सुधार गराउने अधिकार पनि समितिलाई छ। तर, त्यत्तिकै गन्जागोल गरेर छाड्ने हो भने कहिले पनि सुशासन आउँदैन। कर्मचारीतन्त्रमा पुरानै मानसिकता हाबी हुन्छ। त्यसबाट जवाफदेहीमा असर गर्छ। जवाफदेहिता हुन नसके प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ। र, आर्थिक अनियमितताले गाँज्छ। सरकार, समिति र कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता हुन जरुरी छ। 

सरकारले तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। भ्रष्टाचारका विषयलाई कारबाही गरेर नजिर बसाल्न सकिन्छ। प्रतिवेदनकै आधारमा केही मुद्दा अख्तियारमा गएका पनि छन्। केहीमा कारबाही पनि भएका छन्। महालेखाको व्यवस्थामा पनि सुदृृढ गर्नुपर्नेछ। अहिलेको क्षमता, स्रोत तथा साधनले महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रभावकारी काम नगर्न सक्छ। 
(आचार्य पूर्वमहालेखापरीक्षक हुन्।)