प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिँदा वा नियन्त्रणमा राख्दा कुनै पनि प्रकारको अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पाइँदैन। मिटरब्याजपीडितको वास्तविक माग सम्बोधन गर्न र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ।
मिटरब्याजपीडितहरू सरकारलाई अभिभावक ठान्दै आफ्ना पीडा सुनाउन काठमाडौं आएका हुन्। तर, उनीहरूका माग सम्बोधनको साटो उल्टै बल प्रयोग गर्नु निन्दनीय छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई तितरबितर पार्न टाउकोमा निर्ममतापूर्वक लाठी प्रहार, लात्ती हान्नु, पानीको फोहोरा प्रयोग गर्नु भत्र्सनायोग्य छ। यस प्रकारका कार्यबाट मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको छ।
यी पीडित मिटरब्याजको दलदलमा त फसेकै छन्। त्यसमाथि लघुवित्तको चंगुलमा परेका छन्। उनीहरू आफ्ना गुनासा, पीरमर्का सुनाउँदै न्यायको खोजीमा काठमाडौं आएका हुन्। शान्तिवाटिकामा धर्ना दिइरहेका पीडितले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेका छन्। तर, धर्नारत प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिई महेन्द्र पुलिस क्लब प्रदर्शनीमार्गमा लगेर कुटपिट गरिएको छ। उनीहरू घाइते भएका छन्। टाउकोसहित शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको छ। प्रहरीको यो कार्य भत्र्सनायोग्य छ। पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा राज्य भागेको देखिन्छ। धर्नारत पीडितमाथि दमन गर्ने प्रवृत्तिले समस्याको समाधान गर्दैन। यसले त पीडामाथि पीडा मात्र थपिरहेको छ। राज्यको यो कदम अमर्यादित छ। संविधानसम्मत एवं न्यायसंगत छैन।
राज्यलाई अभिभावक ठानेरै पीडितहरू पटक–पटक संघीय राजधानी आएका हुन्। उनीहरूले गत साउन–भदौमा झन्डै ४५ दिन माइतीघरमा धर्ना दिए। सरकारले असोज १ गते पाँचबुँदे सम्झौता गर्यो। तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन। निराश भएका पीडित पुनः न्याय माग्दै काठमाडौं आएका हुन्। पैदल हिँडेर आएका मिटरब्याजपीडित धर्नामा बसेपछि सरकारले उनीहरूसँग चैत १८ गते पाँचबुँदे सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुने आशंका गर्छन् पीडितहरू। राज्यको आश्वासनप्रति पीडितहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। राज्यप्रति विश्वस्त नहुनुको मुख्य कारण हो, पीडकलाई संरक्षण। मिटरब्याजका पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण भएकाले पीडितहरू सरकारप्रति आश्वस्त हुन नसकेका हुन्।
प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक छ। प्रहरीबाट भएको कार्य मौलिक हकविरुद्ध हो। संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकभित्र राखेको छ। शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिएको छ। संविधानका साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविपरीत नागरिकमाथि दमन भएको छ। यसले मिटरब्याजपीडितको पीडाप्रति राज्य संवेदनशील नभएको देखाउँछ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यले मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। मानवअधिकार र न्यायको अपेक्षा गर्दा राज्यबाट बल प्रयोग हुनुलाई स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा लिइन्छ। नागरिकलाई समयमै न्याय नदिनु स्वेच्छाचारीतन्त्र मानिन्छ। राज्यको दायित्व नै नागरिकका अधिकारको सुनिश्चित गर्नु हो। शोषणमा परेका बेला समस्याको सम्बोधन गर्नु साटो राज्यले दमन गरेर थप अन्याय गरिरहेको महसुस पीडितले गरेका छन्। सरकारलाई बहानाबाजी गर्ने छुट छैन। मिटरब्याजपीडितमाथि स्वेच्छाचारी बल प्रयोग भएको यो पहिलो घटना भने होइन। शान्तिपूर्ण धर्नामा रहेका नागरिकमाथि भएको दमनविरुद्ध निष्पक्ष अनुसन्धान गरी छानबिन गर्नुपर्छ। पीडितहरूलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नागरिकको मौलिक हक हनन हुने गरी धरपकड र कुटपिट पटक–पटक भइरहेका छन्।
पीडितलाई पीडकहरूको भय छ। अर्कातर्फ लामो समयदेखि अन्याय सहनुपरेको पीडा छ। सरकारले सर्वप्रथम विश्वसनीय आधार दिन सक्नुपर्छ। औपचारिकताका रूपमा मात्र नलिई पीडितको मागलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। पीडितहरूसँग सार्थक संवाद गर्नुपर्छ। सरकारले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि कानुनी दायित्वहरू पालना गर्नुपर्छ। मानवअधिकार र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिँदा वा नियन्त्रणमा राख्दा कुनै पनि प्रकारको अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्न पाइँदैन। मिटरब्याजपीडितको वास्तविक माग सम्बोधन गर्न र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ।
(मानवअधिकारकर्मी प्रसाईं जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
