संसदमा उठयो भूमिहीन, मिटरब्याजीदेखि वातावरणसम्मका समस्या

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार बोल्दै सांसदहरूले देशको समस्याबारे बताउँदै समाधानको माग गरेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सबै भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बताएकी छन्। 

बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नै पालामा लालपुर्जा वितरण गर्ने बताएकी हुन्। उनले काठमाडौं उपत्यकाका नेवारहरू पनि भूमिहीन रहेको र विगतमा राज्यले नदेखेको बताइन्। उनले सहकारीबाट सर्वसाधारणलाई ठगिनबाट जोगाउन र त्यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन तत्काल विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर काम गर्ने बताइन्। ‘मेरो पालामा भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने लक्ष्य रहेको छ। गुठीका पनि त्यतिकै समस्या छन्। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका गुठी समस्या समाधानका लागि छिट्टै कार्यविधि तयार गर्ने सोचेको छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘उपत्यकाका मूलवासी लाखौं नेवारहरू लालपुर्जाविहीन छन्। पुर्खाकै पालादेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूले लालपुर्जा पाउनै पर्छ। काठमाडौंको नेवारलाई किन भूमिहीन देखेन राज्यले ? प्रश्न भने गम्भीर छ। त्यसैले उपत्यका नेवारलाई सो भूमिको लालपुर्जा प्रदान गर्ने पनि मेरो लक्ष्य छ।’ 

मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने माग मिटरब्याजपीडितमाथि प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले मिटरब्याजपीडितको मागलाई समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सरकारले उनीहरूको माग पूरा नगरे राप्रपा आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत जनाए। 

अर्का सांसद प्रेम सुवालले सोमबार मिटरब्याज पीडितमाथि भएको आक्रमणबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनाइ राखे।  
विदेशका जेलमा भएका नेपालीलाई रिहाइको पहल गर्न माग 

वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा कसुरमा परी जेल जीवन बिताइरहेका नेपालीहरूको रिहाइको पहल गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ। उनले पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै कार्कीले हाल विदेशका विभिन्न जेलमा एक हजारभन्दा धेरै नेपाली रहेको भन्दै रिहाइसँगै स्वदेश फिर्ताका लागि पहल गर्न माग गरेका हुन्। 

‘हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको महत्वपूर्ण योगदान छ। गत वर्षको रेमिट्यान्सलाई हेर्ने हो भने पनि १० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम भित्रिएको छ,’ सांसद कार्कीले भने, ‘तर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपालीले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित छैन। अहिले पनि विभिन्न बहानामा विदेशका जेलमा एक हजारभन्दा धेरै नेपाली छन्। म उनीहरूको उद्धार र रिहाइका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

बैंकको ५५ खर्ब उद्योगमा लगानी गर्न माग 

सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैंकमा जम्मा भएर बसेको ५५ खर्ब रुपैयाँ रकमलाई उद्योगमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरे। बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै पौडेलले बैंकमा ५५ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भएको बताउँदै सो रकम देशका रुग्ण उद्योगमा सो रकम परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरेका हुन्। 

उनले भने, ‘बैंकमा जम्मा भएको रकम भनेको नेपाल सरकारले औसत ३ पटक प्रस्तुत गर्ने बराबरको बजेट हो। त्यो रकम बैंकमा जम्मा भएर बसेको छ। त्यो रकमलाई छिट्टै देशका रुग्ण भएका, अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगलाई परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले गरेका घोषणाअनुसार अगाडि बढाइयोस्।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले संविधान र कानुनविपरीत चल्न खोजेको भन्दै आरोप लगाए। संसद् बैठकमा बोल्दै तामाङले संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने बताउँदै मेयरले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाउने र उठाउने कम्पनीको इजाजत खारेज गर्ने धम्की दिनु स्थानीय सरकार प्रमुखको कर्तव्य र जिम्मेवारीविपरीत भएको दाबी गरे। 

‘काठमाडौंका मेयरसाहेब अलि धेरै नै चर्चामा आउने गर्नुभएको छ। चर्चा यस कारणले कि उहाँले पटक–पटक हरेक सवालमा संविधान मिच्ने, आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध नगर्ने र गैरउत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत हुने तरिकाले यो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ’, उनले भने। संसद्ले सर्वदलीय समिति बनाएर ओखरपौवा र बन्चरेडाँडाको अवस्थाको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने माग गरे। 

वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथाम गर्न माग 

वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामबारे संसद्लाई जानकारी गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सरकारसँग माग गरेकी छन्। बैठकमा बोल्दै उनले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामबारे सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग राखिन्। 

काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरको पहिलो सूचीमा रहनु चिन्ताको विषय भएको बताउँदै डाँगीले त्यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएका प्रयासबारे पनि सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरिन्। 

‘नयाँ वर्षको आगमनसँगै एउटा नयाँ चिन्ता आगमन भएको छ। काठमाडौं संसारकै प्रदूषित सहरको पहिलो सूचीमा परेको छ। काठमाडौंका एयर क्वालिटी इन्डेक्स २०८ छ भने दोस्रो स्थानमा थाइल्यान्डको चियाङमाई सहर रहेको छ। यसरी काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पर्ने घटना पहिलो पटक भने होइन’, उनले भनिन्, ‘केही वर्षयता यो 

क्रम निरन्तर देखा परिरहेको छ। त्यसैले वायु प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू के–के बनाइएका छन् ? तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के, कस्तो छ भन्ने सम्बन्धित निकायले सदनलाई जानकारी दिनका लागि सभामुखमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु।’