मकवानपुर : आदिवासी जनजाति आयोगले बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगकी सदस्य रीना रानाले नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्।
प्रतिवेदन पेश गर्दै रानाले आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गरी उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा सशक्तीकरण गर्न आयोग लागि परिरहेको उल्लेख गरिन्।
उनले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययन गरी चाल्नुपर्ने कदम तथा सुधारका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन र मूल्यांकन लगायतका कार्यहरू पनि आयोगले गरिरहेको बताइन्।
आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने, भाषा, लिपि, इतिहास, संस्कृति, परम्परा, साहित्य र कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरक्षण एवं विकासका कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने लगायत कार्यमा आफूहरू लागिपरेको उनले बताइन्।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले संवैधानिक प्रावधान बमोजिम आयोगले निरन्तर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आइरहेकोमा खुशी व्यक्त गरे।
उनले आदिवासी जनजातिका हक अधिकारको संरक्षण तथा उनीहरूको सशक्तीकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अघि बढ्न आयोगलाई सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
