२ खर्ब नाघ्यो बजेट घाटा

२ खर्ब नाघ्यो बजेट घाटा
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले राजस्व र अन्य प्राप्ति गरी ७ खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरी १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

काठमाडौं : आर्थिक वर्षको ९ महिना ५ दिन बितेको दिन सरकारले बल्लतल्ल वार्षिक लक्ष्यको आधा आम्दानी गरेको छ। वर्षको तीन–चौथाइ अवधि बित्दा आम्दानी भने मुस्किलले ५० प्रतिशत कटेको हो।

वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले राजस्व र अन्य प्राप्ति गरी ७ खर्ब ३२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरी १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५२ दशमलव ९८७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५० अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो। बाँकी खर्चको स्रोत सरकारले ऋणमार्फत उठाउनेछ।

यससँगै सरकारको आम्दानी र खर्चको आम्दानीको अन्तर २ खर्ब नाघेको छ। वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले आम्दानी गरेभन्दा २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको हो।

यसबीचमा राजस्व संकलन लक्ष्यको ५० प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन। तर, अन्य प्राप्तिस्वरूप गरेको ३५ अर्ब ९२ करोड आम्दानीले आधाबाट पार गर्न सघाएको हो।

वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत कर राजस्व र ६३.३४ प्रतिशत गैरकर राजस्व संकलन गरेको छ। यसबीचमा पुँजीगत खर्चतर्फ वार्षिक लक्ष्यको २८.६ प्रतिशत, चालूतर्फ ६० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५६.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था खर्च बढी

सरकारको तथ्यांकअनुसार चालू खर्चको आकार राजस्वभन्दा बढी छ। 

वैशाख ५ गतेसम्म सरकारले ६ खर्ब ८९ करोड ४१ करोड राजस्व आम्दानी गरेको छ तर चालू खर्च ७ खर्ब ९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यस्तै, पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको खर्च २० अर्ब बढी भएको छ। मंगलबारसम्म १ खर्ब २९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्था खर्च भएकामा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमात्र छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व संकलन गर्ने निकायका कर्मचारीलाई तदारुकता, इमान्दारिता र अनुशासन देखाउन निर्देशन दिएका छन्। विशेष परिस्थितिले यस पटक राजस्व संकलनको क्रम सुस्त भएको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले यसको कारण अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र सरकारी नीति रहेको बताए। सबै दोष कर्मचारीको नभए पनि ‘गत वर्ष संकलन भएको राजस्वसँग अहिलेको संकलन दाँज्दा पनि हाम्रो प्रगति निकै कमजोर छ,’ मन्त्री महतले भने, ‘सम्पूर्ण दोष राजस्वका कर्मचारीको हो भनेर मैले भनेको छैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, केही वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, पुँजीगत खर्चमा आएको ह्रास, चोरी पैठारीका कारणले राजस्वमा कमी आएको देखिन्छ।’

डा. महतले सबैले इमान्दारिताका साथ आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बाहेक आफूसँग अर्को एजेन्डा नभएको बताए। ‘तपाईंहरूको कार्य प्रगतिबाट नै तपाईंहरूको मूल्यांकन हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईंहरू निश्चिन्त हुनुहोस्,’ उनले भने।

उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा देखाएका कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी रहेको बताउँदै भने, ‘समीक्षा प्रतिवेदनले एउटा राजस्व कार्यालयबाट बढी र अर्कोमा थोरै राजस्व संकलन अनुपात देखिन्छ। एक अर्कोमा धेरै फरक अनुपातमा संकलन देखिनुमा के विशिष्ट परिवेश होला ? संकलन दर सबैतिर सामान्यत एकै प्रकार हुनुपर्ने होइन ?’ धेरै ठूलो अन्तर किन भइरहेको छ भन्दै मन्त्री डा. महतले विभाग प्रमुखहरूलाई प्रश्न गरे।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ४४ प्रतिशत राजस्व ठूला करदाताबाट राजस्व आउँछ। गत वर्षको तुलनामा अहिले ठूला करदाताबाट पनि राजस्व कम संकलन भएको छ। ‘यहाँ पनि समस्या देखियो। यसमा कहाँ त्रुटि भयो, त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ,’ उनले भने।

महतले पछिल्लो समयमा ठूला व्यावसायिक घराना त्यत्ति धेरै प्रभावित नभएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम उठ्नुप्रति प्रश्न गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.