उपनिर्वाचन : मौनअवधि लागू, मतदान नसकिएसम्म प्रचारप्रसार निषेध

उपनिर्वाचन : मौनअवधि लागू, मतदान नसकिएसम्म प्रचारप्रसार निषेध
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि बिहीबार रातिदेखि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू भएको छ। बिहीबार राति १२ बजेदेखि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि बारा-२, चितवन-२ र तनहुँ-१ मा हुन लागेको निर्वाचनका लागि निषेधको अवधि लागू भएको हो।

आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू हुने व्यवस्था गरिएको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उपननिर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ चैत २४ गतेदेखि जारी गरेको सो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम आज मिति २०८० वैशाख ७ गतेको  राति १२ बजेदेखि वैशाख १० गते मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म प्रचारप्रसार निषेधको अवधि कायम रहने छ ।’

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, ७३ को दफा २४ को उपदफा ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न निषेध गरिएको छ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जित वा हारको पूर्वानुमानका सामग्री प्रसारजस्ता कार्य नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.