पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव शनिबार प्रदेश सभामा राख्ने भएका छन्। त्यसबारेको पत्र बिहीबार नै उनले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्।
माओवादी केन्द्रले समर्थन र मन्त्री फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले सत्ताधारी दलको समर्थन फिर्ताको ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। माओवादीले चैत १० गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार एमाले नेता अधिकारी माओवादी र राप्रपा सांसद गरी प्रदेश सभाको विश्वासको मत पाएका थिए। तर, केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा हेराफेरी भएसँगै अधिकारी सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको हो।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका (सभामुखसहित) , राप्रपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। अधिकारीलाई सुरुमा ३१ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। शनिबार पेस हुने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा माओवादीले विपक्षमा मत दान गरे अधिकारी सरकार ढल्नेछ। अधिकारी पुस १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
अधिकारी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए संविधानको धारा १६ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। पाण्डेलाई माओवादीले सघाउने समझदारी भइसकेको छ। कांग्रेस र माओवादीबीच बाँकी कार्यकाल आधाआधा गर्ने समझदारीसमेत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
