दलहरू सच्चिने कि सक्किने?

दलहरू सच्चिने कि सक्किने?
सुन्नुहोस्

राजनीति दीर्घकालीन हुनुपर्ने हो तथापि नेपालको राजनीति अल्पकालीन बनिदियो। तत्कालै उपभोग गरिहाल्ने संस्कृति झांगिदै गएको छ। ‘जनता गई भाडमें’ सोच राख्ने देशको ठूला पार्टीका नेतृत्वप्रति साँच्चै अहिले नागरिकमा चरम असन्तुष्टि छ। 

विशेषतः नयाँ पिढीमा यस्तो राजनीतिक असन्तुष्टि बढिदिँदा नयाँ दलहरूप्रतिको आकर्षण देखियो। नागरिकलाई सधैं दास सम्झने प्रवृत्तिका कारण यस्तो राजनीतिक नतिजा आएको हो भन्दा फरक पर्दैन। नेतृत्वले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, भुईं मान्छेका कुरा नसुन्ने, पदमा पुगेपछि जनजीवीकाका समस्याप्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण नयाँ दल आफूलाई स्थापित गर्ने लाइनमा छन्। यसलाई परिवर्तनको नयाँ शीराका रूपमा लिंदा फरक पर्दैन। 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायतका विषयमा नेपाल अन्य राष्ट्रका तुलनामा पछाडि धकेलिंदैछ। ठूला राजनीतिक दलहरू र नेतृत्व गरिरहेकाहरू नागरिकका न्यूनतम आवश्यकताका विषयमा जानकार छैनन् त भन्न मिल्दैन तर बेवास्ता गरिरहेको भने प्रष्ट छ। प्रत्येक वर्ष लाखौं विद्यार्थीहरु गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिका लागि थातथलोका जग्गा बिक्री र बन्धकी राखेर विदेश गइरहेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कस्ता पहल गर्ने? यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। योग्य र सक्षम व्यक्तिको अभावमा देश कमजोर हुने पक्का छ। देशका सक्षम युवाहरू आफ्नो रोजीरोटीका लागि विदेशी भूमिमा जानुपर्ने बाध्यता छ। कसरी आफ्ना नागरिकलाई देशमैं रोजगारीको सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ? के राजनीतिक दलले निश्चित खाका बनाएका छन्?  

दैनिक उपभोग्य भान्छा, लुगालत्तादेखि सबैको मूल्य आकाशिएको छ। सामान्य आम्दानी हुनेहरूलाई बाँच्नै धौधौ भइरहेको अवस्थामा देशका राजनीतिक दलहरू भने सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै मस्त देखिन्छन्। नागरिकहरू भोकभोकै भएको उनीहरूलाई मतलब छैन। गतवर्ष साउनदेखि पुषसम्मको आँकडा हेर्ने हो भने सोही समयमा १३ प्रतिशतभन्दा धेरै कम राजस्व उठेको देखिन्छ। अहिले सबै क्षेत्रमा आर्थिक संकट परेको यस्तो बेलामा कसरी देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ? राजनीतिक दलहरूले चिन्ता गरेको थाहा छ?  

नागरिक के चाहन्छन्? यसका विषयमा दलहरू र दलको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले कति बुझेका छन्? नागरिक व्यक्तिगत फाइदा हेर्दैनन्। उनीहरूको चाहना भनेको क्षमता अनुसारको काम, भयरहित वातावरण, भ्रष्ट्राचार शून्य समाज हो। अनि अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नागरिक उत्तरदायित्वको सरकार हो। यत्ति विषयमा संबेदनशील भइदिने हो भने आर्थिक सम्बृद्धि र सुशासन कायम गर्न अप्ठेरो हुँदैन। नेपालमा सबैभन्दा विकृत क्षेत्र राजनीति भएकाले नागरिकको रोजाई विस्तारै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितर्फ झुकाव राख्दै गएको स्थिति छ। नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै आसेपासे केन्द्रित राजनीति गर्दै जाने हो भने इतिहास बोकेका पार्टी भनेर नागरिकले अस्तित्व जोगाइदिने छैनन्। ती इतिहासमा मात्रै सीमित हुनेछन्। 

आफूले नागरिकबाट पाएको मतको सम्मान नगर्ने र देशलाई भड्खालोमा हाल्ने काम गर्दै जाने हो भने नागरिकले साँच्चै हैसियत देखाइदिनेछन्। स्वतन्त्र मेयर बालेन र हर्क, स्वतन्त्र पार्टीका रविहरूको उदयले पुरातन मानसिकतालाई गतिलो झापड दिएको छ। अब इतिहास होइन कि भविष्य लेख्ने बेला आएको छ। देश र नागरिकका लागि ठूला दलहरूप्रति गुम्दै गएको विश्वास नागरिकप्रति भरोसा दिलाएरै प्राप्त हुने हो। 

राजनीतिक दलभित्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नेतृत्व नै हो। नेतृत्व सबैलाई समेटेर जाने प्रवृत्तिको हुनुपर्छ। चुनावमा जुन परिणाम आएको छ, त्यो भनेको दलहरूप्रतिको आक्रोसको परिणाम हो न कि नयाँ दलप्रतिको विश्वास। दलभित्र सुशासन, नैतिकता, पारदर्शिता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन सही, सक्षम र क्षमतावानलाई अवसरजस्ता विषयमा संवेदनशील हुन ढिला भइसकेको छ। नागरिकको विश्वास नै दलहरूको सबैभन्दा ठूलो ताकत हो। नेताहरूको आचरणमा ब्यापक सुधारको आवश्यकता छ। दास मनोवृत्तिलाई स्वीकार गर्न नागरिक तयार छैनन्। दलहरू अब पनि नसच्चिने हो भने सक्किने पक्का हो। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.