हुम्ला जाउँ गाडी चढी

हुम्ला जाउँ गाडी चढी
सुन्नुहोस्

हुम्ला आगामी चैत मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ। नेपालका ७७  जिल्लामध्ये हुम्ला अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको एक मात्र जिल्ला हो। 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यसलाई अघि सारेको छ। निर्माणाधिन कर्णाली करिडोर सडक आयोजनाको बाँकी खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम २०८० चैत मसान्तमा सक्ने तयारी छ। यही तयारीकासाथ नेपाली सेनाले काम अघि बढाएपछि सिमकोट अबको ११ महिनाभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने भएको हो।  

लेप्च्या–सुनाखाडा सडक खण्डको ५ किलोमिटर चट्टाने भीरमा ट्र्याक खोलेपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने नेपाली सेनाको कर्णाली कोरिडोर सडक निर्माण कार्यदल सुनाखाडाले जनाएको छ। २०७८ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट कोरिडोरको उक्त खण्डमा ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको हो। 

सडक निर्माणको कार्ययोजनाअनुसार आउँदो चैत मसान्तसम्म काम सक्ने गरी अहिले सेनाले काम गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले जिम्मा दिएको लेप्च्या–लालीबगरको काममा प्राप्त भएको उपलब्धिले पनि २०८० को चैत मसान्तसम्म चट्टानमा ट्र्याक खोल्न सकिने विश्वाश नेपाली सेनाको सडक निर्माण कार्यदल सुनाखाडाका प्रमुख प्राविधिक सेनानी अनुप पोखरेलले व्यक्त गरे। 

‘हामीलाई जिम्मा दिइएको लेप्च्या–छारेको भिर छिचोल्न ढिलोमा २०८० चैत मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ’ इन्जिनियरसमेत रहेका मेजर पोखरेलले भने, ‘बाँकी खण्डको जिम्मा लिँदा चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षमा खोल्नुपर्ने ट्र्याकको कार्य योजनाभन्दा केही छरितो हुने अनुमानका साथ यो काम अघि बढाइएको हो। हेरौं, स्थलगत काममा कस्तो उपलब्धि हात लाग्छ।’ 

मेजर पोखरेलका अनुसार बाँकी खण्डको निर्माणको जिम्मा पाएको ११ किलोमिटरको लेप्च्या–लालीबगर खण्डको झन्डै चार किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले गत मंसिरमै पूरा गरेको थियो। ‘हाम्रो जिम्मामा आएको बाँकी ७ किलोमिटर खण्डमध्ये थप ४ किलोमिटरमा धेरै काम अघि बढेको छ’, सेनानी पोखरेलले थपे, ‘सम्भवत यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म थप २ किलोमिटरसहित ६ किलोमिटरको कडा चट्टानमा समेत ट्र्याक खोल्ने काम सकिन्छ होला। बाँकी रहेको २ किलोमिटरको चट्टानमा ट्र्याक खोल्ने काम आगामी आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’

 नेपाली सेनाको कर्णाली करिडोर निर्माण कार्यदलले जिम्मा पाएको लेप्च्या–छारे–सुनाखाडा–लालीबगर खण्डमा अहिले रफ्तारले काम अघि बढेका पोखरेलले बताए। 

उनले थपे, ‘हामीले काम सुरु गरेपछि करिव ४ किलोमिटर र हिल्सा सिमकोट सडक आयोजना मार्फत जिम्मा पाएका निजी ठेकेदार कम्पनीमार्फत २ किलोमिटर गरेर ६ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्ने काम सकिसकेको छ।’ अब जम्मा १ किलोमिटर चट्टानमा मात्रै काम सुरु गर्न बाँकी रहेको उनले जनाए। अन्य सुरु गरेका चट्टानमा बाटो निकाल्नेबित्तिकै त्यहाँ पनि निर्माणको काम सुरु हुने बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेकै रफ्तारमा काम गर्ने हो र चट्टान रहेको भूगोलले पनि साथ दिने हो भने चैतभन्दा अघि नैं सडक खोल्ने कामले पूर्णता पाउन सक्छ।’ सेनाले जिम्मा लिएको खण्डमध्ये छारे पुलदेखि ब्यूबारको काँधसम्मको झन्डै एक किलोमिटर कडा चट्टान भएको खण्डमा मात्रै काम सुरु भएको छैन। 

कामदार पनि आशावादी 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारमा काम सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको कर्णाली कोरिडोरको ल्याप्चे–छारे सडकखण्ड निर्धारित समयभन्दा अघि नै सम्पन्न हुनेमा कर्णाली कोरिडोरको काममा संलग्न कामदार नैं आशावादी देखिएका छन्। 

अन्यत्रभन्दा यो खण्डमा मंसिरयता निकै रफ्तारमा काम भएको शोरुकोट गाउँपालिका ४ भिई मुगुका विष्णु धामीले बताए। सेनाले अहिलेकै रफ्तारमा छारेको चट्टान फुटाउने हो भने ढिलोमा आउँदो पुस महिनासम्म कर्णाली कोरिडोरको ट्र्याक खन्ने काम सकिने उनले प्रतिक्रिया दिए। 
छारे पुलदेखि ब्यूबाराको काँधसम्मको झन्डै एक किलोमिटरबाहेक अन्यत्र विभिन्न १७ वटा समूहमा कामदारले काम गरिरहेको जानकारी कामदार धामीले दिए। आफ्नो जिम्माको होल खोप्नेबित्तिकै सेनाको टोली चट्टानलाई विस्फोट गर्न आइहाल्ने कारण  मंसिरयता काम छिटो भएको धामीले बताए। 

उनले भने, ‘एक त सेनाले छाँटो (छिटो) काम गद्दो (गर्दो) छियो (थियो)। त्यसमा पनि मुंसिर (मंसिर) मुइना (महिना) यता त यो ठाउँमा झिक्कै (झन्) काम छाँटो (छिटो) भयाको (भएको) छ। यई (यही) गरी काम गर्‍या (गरे) सिमकोट बाटो पुर्‍याउन सेनाले भन्या (भने) कोभन्दा अग्गेर (अगाडि) हुन्याछ (हुनेछ)।’   

नेपाली सेनाले पहिलो चरणमा कालीकोट जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि हुम्लाको सर्केगार्ड गाउँपालिकाको सलिसल्लासम्मको १ सय २३ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने जिम्मा लिएको थियो। आफूले जिम्मा लिएको खण्डको काम सकेर सेनाले २०७७ मंसिर २७ गते जिल्लाका सांसद, सुरक्षा निकायका प्रमुख नागरिक अगुवाको रोहबरमा स्थानीय तहलाई (हुम्लाका ताजाकोट, अदानचुली, सर्केगाड र बाजुराको हिमाली गाउँपालिका)लाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर हस्तान्तरण गरिसकेको छ। 

सलिसल्लादेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको सडक निर्माणको कार्य २०६९ साल चैत्र ८ गतेदेखि हिल्सा सिमकोट आयोजनामार्फत कर्णाली कोरिडोरको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। स्यालतडी पुलदेखि लालीबगरसम्मको कडा चट्टान भएको खण्डको काममा ढिलाइ भएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समिति, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्बाङको स्थलगत भ्रमणमा जिल्लाको सर्वपक्षीय बैठकले उक्त खण्डको ट्रयाक खोल्ने कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई  दिन आग्रह गरेको थियो। 

 ५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न १७ समुह 

कर्णाली कोरिडोरको ट्र्याक खोल्न बाँकी ल्याप्चे–छारे खण्डको बाँकी ५ किलोमिटर भीर फुटाउन नेपाली सेनाले १७ वटा कामदारको समूह परिचालन गरेको छ। काम सुरु भएको लामो समयसम्म हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारी लक्ष्य पूरा नभएपछि निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले जिम्माको काम पूरा गर्न बाजुरा, मुगु, कालीकोट र हुम्लाका गरेर १७ वटा समूह परिचालन गरेको कर्णाली कोरिडोर सडक आयोजना कार्यदल सुनाखाडाले जानकारी दिएको छ। 

आफूले जिम्मा पाएको १२ किलोमिटरमध्ये ट्र्याक खोल्न बाँकी छारे पुलदेखि ल्याप्चेसम्म कालीकोटका २, बाजुराका ३, मुगुका ४ र हुम्लाका ८ वटा गरेर १७ वटा समुह परिचालन गरेको कोरिडोर निर्माण कार्यदल सुनाखाडाका प्रमुख सेनानी अनुप पोखरेलले जानकारी दिए। 

‘हामी कामदारलाई विभिन्न समूहमा बाँढेर निश्चित खण्डको जिम्मा सेनाले दिएको छ’, छारे पुलभन्दा पारिपट्टीको कडा चट्टान छिचोल्ने जिम्मा लिएका अदानचुली गाउँपालिका–१ कल्खेका कमले थापाले भने, ‘मंसिर यताको काम हेर्ने हो भने निकै रफ्तारमा अघि बढेको छ।’ 

हरेक समूहले जिम्मा लिएको खण्डको काम बिहान बेलुका दिउँसो जतिखेर पनि गर्ने गरेको उल्लेख गरेका थापाले आफूले विष्फोटका लागि होल तयार पार्नेबित्तिकै नेपाली सेनाले ढिलो नगरी विस्फोट गर्ने गरेकै कारण मंसिरयता सडक निर्माणको कामले गति लिएको दाबी गरे।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.