विराटनगर : समयमै नियमावली जारी हुन नसक्दा कोसी प्रदेशको वन ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आइपरेको छ । नियमावलीको अभाव झेल्नु पर्दा प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनमा अनेक बाधा पुगेको हो । प्रदेशबाट स्वीकृत भएको प्रदेश वन ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा देखिएको अल्झनलाई हल गर्न कोसी प्रदेशका पर्यटन,वन तथा वातावरणमन्त्री जीवन आचार्यले सरोकारवालासँगको छलफललाई तीव्र पारेका छन् । मन्त्री आचार्यको सक्रियतामा वन नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफललाई अघि बढाइएको हो ।
आचार्यले पहिलो चरणमा मन्त्रालयका सचिव डा.सञ्जीवकुमार राई,प्रदेशका वन निर्देशक धनन्जय लामिछाने,१४ वटै जिल्लाका डिभिजन वन प्रमुखहरू तथा वन एवं वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयका प्रमुख एवं वनका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर छलफल चलाए ।
ऐन जारी भएपनि लामो समयदेखि नियमावली नबन्दा त्यसको कार्यान्वयन नै हुन नसकेको निस्कर्ष छलफलमा निस्किएको छ । प्रदेशमा नियमावलीको अभाव रहेको र संघीय वन नियमावलीको केही अस्पष्ट व्यवस्थाका कारण ‘फिल्ड’स्तरमा काम गर्न समस्या भइरहेको वनका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘प्रदेशमा ३ वर्षअघि नै ऐन बनेपनि हालसम्म नियमावली जारी हुन सकेन । संघीय नियमावलीमा अस्पष्ट भएका विषयलाई प्रदेशमा समावेश गरेर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ,'एकजना वन अधिकृतले भने,‘मन्त्रालयले सुरु गरेको छलफलले चाँडो निकास निस्कने वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा छ । नियमावलीले ‘फिल्ड’मा काम गर्न र ऐन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउँछ ।’
वनका अधिकारीहरूले नियमावली अभावले काम गर्न गाह्रो भइरहेको बताए । ‘कामको सहजताका लागि ‘फास्ट ट्रयाक’बाट छिटोभन्दा छिटो नियमावली जारी गर्नुपर्ने सुझाव वन विज्ञहरूबाट प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री आचार्यले भने,‘नियमावलीका लागि सहज वातावरण तयार पार्न सामुदायिक उपभोक्ता महासंघलगायतसँग चरणवद्ध छलफल गरिने छ ।’
उनले जिल्लास्तरमा ऐन कार्यान्वयमा भएका विविध समस्याका सन्दर्भमा उपभोक्ता समूह, सरोकारवाला तथा मातहतका कार्यालयबाट कोसी प्रदेश वन नियमावली, २०८० का बारेमा सुझाव आइरहेको जानकारी दिए । ‘कानुन निर्माणजस्तो कार्यमा ढिलाइ गर्न हुँदैन । त्यसले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न विषयगत सुझाव लिने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ,’उनले भने,‘समस्यालाई सुल्झाउन मन्त्रालय सधैं तत्पर छ । ऐन,नियमावली तथा निर्देशिकालगायतका नीति निर्माणमा मेरो सधैं सक्रियता र पहलकदमी रहने छ ।’
संघीय ऐन र नियममा भएका विविध अस्पष्टतालाई संशोधन गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने पहलमा आवश्यक सुझाव एवं सल्लाह दिन मातहतका कार्यालयलाई आचार्यले निर्देशनसमेत दिए । वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेजीपछि उत्पन्न भएको असहज परिस्थिति,नन्दीजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिट्टी र बालुवा)को व्यवस्थापन,ढलापडा काठ–दाउरा व्यवस्थापन तथा पुराना घरको काठ स्थानान्तरणलगायतमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नियमावलीलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ ।
सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर नियमावली जारी गर्न मन्त्रालयले पहल लिने आचार्य बताउँछन् । सरोकारवालाको सुझावसहित प्राथमिकताका साथ जनमुखी कानुन बनाउन आफू दृढ रहेको प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे । ‘वनसँग सम्बन्धित सबै खालका अप्ठेरोलाई हल गर्न नियमावली अत्यावश्यक देखियो,'उनी भन्छन्,‘ऐन कार्यान्वयनलाई सहजता प्रदान गर्न नियमावली तयार पारेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पास गराइने छ ।’
प्रदेशमा नियमावलीकै अभावमा स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच मनमुटावको अवस्थासमेत उत्पन्न भएको छ । धेरै कुरा बाझिएका कारण सरकारहरुबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसकेको बताउँदै आचार्यले नियमावलीले धेरै समस्याको समाधान हुने आशा राखेका छन् । ‘नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पालिकाले लगाउँछ । तर, नियमावली नभएको र संघीय ऐनले निर्देशीत नगरेको भनेर त्यसलाई वनले रोकिरहेको छ,’ उनले भने,‘पालिकाहरुलाई पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र त्यससँग सम्बन्धित काम अघि बढाउन अप्ठेरो भइरहेको छ । वन मन्त्रालयले पनि निर्देशन दिन नसकिरहेको अवस्थामा गाँठो फुकाउन जतिसक्दो चाँडो नियमावली जारी गरेर समस्याको हल गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
यसैबीच,मन्त्रालयको आयोजनामा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल पहिलोपटक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समीक्षा र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफल सकेर मन्त्री आचार्य वन नियमावली जारी गर्नका लागि छलफलमा केन्द्रित भएका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
