लामिछाने–मोदी भेटवार्ता : रास्वपासँग संस्थागत सहकार्यको चाहना

लामिछाने–मोदी भेटवार्ता : रास्वपासँग संस्थागत सहकार्यको चाहना

काठमाडौं : सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको एक घण्टा लामो कुराकानी सामान्य शिष्टाचार मात्र नभई दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ।

भेटवार्ताका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई प्राथमिक साझेदारको रूपमा लिएको बताएका छन्। त्यस्तै लामिछानेले नेपालको विकास साझेदारीमा जोड दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाल प्राथमिकतामा रहेको साझेदार भएको उल्लेख गरेका छन्। लामिछानेले विकास कूटनीतिको नयाँ युगलाई अँगाल्ने जनाएका छन्।

लामिछाने र मोदी दुवै जनाले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत भेटवार्ताप्रति प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्। दुवै जनाको अभिव्यक्तिले विकास कूटनीतिको नयाँ अध्याय सुरु हुने हो वा भारतको नयाँ राजनीतिक सन्देश हो ? त्यसबारेमा केही समयपछि मात्र यकिन हुने भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूतहरू बताउँछन्।

‘भविष्यका लागि साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दछु जहाँ नेपाल र भारतले विगतका बाधाहरू पार गर्दै विकास कूटनीतिको नयाँ युगलाई अँगाल्ने छन्,’ लामिछानेले लेखेका छन्, ‘साझा सभ्यता सम्बन्ध, डिजिटल कोरिडोर र निर्बाध कनेक्टिभिटीमा ध्यान केन्द्रित गरेर हामी साँच्चै प्रगति र पारस्परिक विश्वासद्वारा परिभाषित साझेदारी निर्माण गर्न सक्छौं।’

रास्वपाले नेपाल र भारतका जनताको साझा समृद्धिका लागि यी सम्भावनाहरूलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न तत्पर रहेको लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि लामिछानेसँग भेट्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको उल्लेख गरेका छन्। ‘एक साझा र समृद्ध भविष्यका लागि मिलेर काम गर्ने उहाँको चाहनालाई म स्वागत गर्दछु र त्यसमा पूर्णरूपमा सहमत छु,’ मोदीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो छिमेकी पहिलो नीतिअन्तर्गत नेपाल प्राथमिकतामा रहेको साझेदार हो र हामी दुई देशबीचको विशिष्ट एवं बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक छौं।’null

भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका साथै भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललगायतको सहभागिता थियो। 

त्यस्तै, नेपालको तर्फबाट लामिछानेका साथ उनकी पत्नी निकिता पौडेल, रास्वपाका सहमहामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विपिनकुमार आचार्य, सचिवालय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकराज बोहरा, नेपालका कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र थापा र लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रदीप आचार्यको उपस्थिति रहेको थियो। वार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विगतका सीमितताहरूभन्दा माथि उठाउँदै ‘विकास कूटनीति’ को नयाँ युगतर्फ अघि बढाउने दूरदृष्टिबारे विस्तृत छलफल भएको रास्वपाले जनाएको छ।
 
रास्वपासँग संस्थागत सम्बन्ध र सहकार्यको चाहना
लामिछाने र मोदीको भेटले भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपासँगको सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउन खोजिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। कूटनीतिक वृत्तमा यो भेट केवल शिष्टाचार संवाद मात्र नभई नयाँ शक्तिसँग दिगो सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा विश्लेषण भइरहेको छ। अर्कोतर्फ रास्वपाले पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत राजनीतिक विवादभन्दा विकास, डिजिटल कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहकार्यतर्फ केन्द्रित गर्ने सन्देश दिएको देखिन्छ।

नेपाल र भारतले विगतका बाधाहरू पार गर्दै विकास कूटनीतिको नयाँ युगलाई अँगाल्ने छन् ।
रवि लामिछाने, सभापति, रास्वपा

हामी दुई देशबीचको विशिष्ट एवं बहुआयामिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक छौं ।
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमन्त्री, भारत

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले तत्काल भारतलगायतका मुलुकमा भ्रमण गर्ने योजना नराखेपछि पार्टी सभापति लामिछानेलाई निम्ता गरिएको हो। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निमन्त्रणमा लामिछाने ५ दिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गरेका हुन्। सोमबार नयाँ दिल्ली पुगेका लामिछानेलाई विमानस्थल र भाजपाको मुख्यालयमा मंगलबार भव्य स्वागत गरिएको थियो। भाजपा मुख्यालयमा रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागतका क्रममा पुष्पवृष्टिसमेत गरिएको थियो। भाजपा कार्यालयमा लामिछानेको तस्बिरसहितको ब्यानर राखिएको थियो भने लामिछाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलका लागि रात्रिभोजको समेत आयोजना गरिएको थियो।

नेपालको राजनीति लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा केन्द्रीकृत भएको बेला रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ जनमत हासिल गरेपछि सुरुमा भारत हर्षित देखिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री एवं रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहलाई फोन गरेर बधाईसमेत दिएका थिए।

‘भारतसँगको सम्बन्ध पनि प्रायः यिनै पुराना दलमार्फत सञ्चालन हुन्थ्यो। तर रास्वपा सत्ताको केन्द्रमा पुगेपछि भारतले नयाँ शक्ति केन्द्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको संकेत देखिन्छ,’ भारतका लागि एक पूर्वनेपाली राजदूतले भने, ‘सत्तारूढ दलका सभापतिलाई गरिएको स्वागत र दिइएको महत्त्वले त्यसलाई पुष्टि गर्छ।’

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत प्रा. लोकराज बरालका अनुसार भारतले लामिछानेलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई दिइने तहको स्वागत सत्कार गरेको छ। ‘झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरेको उदीयमान पार्टी भएका कारण प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मोदीले बधाई दिएका थिए,’ प्राध्यापक बराल भन्छन्, ‘रास्वपा ५ वर्ष सत्तामै रहन्छ भन्ने धारणा पनि हुनसक्छ। पुराना दलहरू नराम्रैसँग पराजित भएको बेला उदीयमान दलसँग सम्बन्ध र सहकार्य बढाउन चाहेको देखिन्छ। शक्तिमा रहेको दलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने पुरानै चलन हो। शक्तिबाट झरेपछि हेर्ने दृष्टिकोण फरक परिहाल्छ।’

भ्रमणका क्रममा लामिछानेले मंगलबार भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर तथा भारतीय जनता पार्टीका नेता नितिन नवीन लगायतसँग भेट गरेका छन्। यसले भारतले नेपालका परम्परागत दलहरू मात्र नभई, उदाउँदा राजनीतिक शक्तिहरूसँग पनि संस्थागत सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहेको संकेत गर्छ।

लामिछानेको नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग राजनीतिक वार्ता गरेको थियो। वार्तामा दुई देशबीचको अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटी बढाउने, सीमापार अपराधलाई जरैदेखि नियन्त्रण गर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त संयन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयमा गम्भीर र परिणाममुखी छलफल भएको रास्वपाले जनाएको छ।

उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा भाजपाको शीर्ष नेतृत्वसँग महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटवार्तासमेत गरेको छ। भाजपाका नेता नितिन नवीन, महासचिव अरुण सिंह, विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाइवाले, दिल्लीकी नेत्री रेखा गुप्ता लगायतका वरिष्ठ नेताहरूसँग द्विपक्षीय छलफल भएको छ। यस द्विपक्षीय छलफलले ‘दलगत कूटनीति’ को अभ्यासलाई अघि बढाएको रास्वपाको दाबी छ।

दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको युगौं पुरानो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई समयानुकूल थप प्रगाढ र सुदृढ तुल्याउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अभ्यासहरूमाथिको संवादलाई फराकिलो बनाउनु यस उच्चस्तरीय भेटको मुख्य उद्देश्य रहेको रास्वपाले उल्लेख गरेको छ। यसका साथै, भेटमा सुदृढ संगठनात्मक निर्माण, तल्लो तहसम्मको जनसम्पर्क, विकासमुखी सुशासन र समकालीन राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्वदायी भूमिकासम्बन्धी रणनीतिक अनुभवहरू आदानप्रदान गरिएको रास्वपाले जनाएको छ। जसले दुई दलबीचको आपसी समझदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै रास्वपाको संगठनात्मक सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिक परिपक्वतालाई थप बल पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

‘विकास कूटनीति’ किन महत्त्वपूर्ण छ ? 
नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि मुख्य बहस सीमा विवाद, सुरक्षा मामिला, जलस्रोत र राजनीतिक प्रभावको वरिपरि केन्द्रित रहँदै आएको छ। तर, अहिले ‘विकास कूटनीति’ भन्ने शब्द प्रयोग हुनुको अर्थ सम्बन्धलाई विवाद र राजनीतिक संवेदनशीलताबाट टाढा राखेर विकास र आर्थिक साझेदारीमा केन्द्रित गर्न खोजिएको हुन सक्ने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। यसअन्तर्गत पूर्वाधार विकास, डिजिटल कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, सीमापार यातायात, लगानी र प्रविधि सहकार्यलगायतका विषय प्राथमिकतामा पर्छन्।

भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सडक, रेल, प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन र डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ। भारतको क्षेत्रीय रणनीतिको हिस्साका रूपमा पनि विकास कूटनीतिलाई लिने गरिन्छ।

रवि–मोदी भेटले सकारात्मक सन्देश दिएको देखिए पनि केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। सीमा विवादबारे कुनै छलफल भयो कि 
भएन ? नेपालको राष्ट्रिय हित र भारतको रणनीतिक हितबीच सन्तुलन कसरी कायम हुनेछ ? विकास कूटनीति राजनीतिक र सुरक्षा मुद्दाभन्दा माथि जान सक्छ कि सक्दैन ? लगायतका प्रश्नहरूको जवाफ केही महिना वा वर्षपछि मात्र स्पष्ट हुने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्।

भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत बरालका अनुसार, सीमासम्बन्धी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, सुस्ता, कालापानीको समस्या तत्कालै सुल्झिन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। ‘सीमाका केही समस्या सुल्झिन केही वर्ष लाग्न सक्छ,’ पूर्वराजदूत बराल भन्छन्, ‘भारतले मूलभूत रूपमा खुला सीमा र सुरक्षाप्रति चासो दिन्छ। भूराजनीतिले गर्दा हामीले धेरै आस पनि गर्नुहुँदैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.