विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत कृष्ण भट्टराईका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि १५ गतेसम्म भर्ना अवधी तोकिएको थियो।
विराटनगर : शैक्षिक शत्र सुरु भएको झण्डै एक महिनापछि विराटनगर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको मासिक शुल्क निर्धारण गरेको छ। अधिकांश अविभावकहरुले शुल्क बुझाइसकेपछि महानगरपालिकाले शैशिक सत्र २०८० को मासिक शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
चैत्र मसान्तसम्म महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुको मासिक शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। शैक्षिक शुल्क निर्धारण गर्न शिक्षा नियमावली अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि संस्थागत विद्यालयले महानगरपालिकामा शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
तर महानगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेको संस्थात विद्यालयहरुले शुल्क प्रस्ताव नगरेकाले ढिलो भएको विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा महाशाखा अधिकृत कृष्ण भट्टराईले जानकारी दिए । अभिभावकले विद्यार्थी भर्ना गरेर वर्षभरिको वा आधा वर्षको शुल्क बुझाइसकेपछि महानगरपालिकाले शुल्क निर्धारण गरेर सार्वजानिक गरेपछि अविभावकहरु समेत मारमा परेका छन्।
विराटनगर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका अधिकृत कृष्ण भट्टराईका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि १५ गतेसम्म भर्ना अवधी तोकिएको थियो। भर्ना हुन बाँकी छिटपुट विद्यार्थीका लागि त्यसपछि पनि भर्ना हुने अवसर दिइएको थियो। तर, शुल्क निर्धारण र त्यसको सार्वजानिकीकरण भने वैशाख २६ गते मात्रै गरिएको छ।
महानगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रमा संस्थागत विद्यालयतर्फ ‘ग’ श्रेणीका विद्यालयको मासिक शुल्क निर्धारण गरेको छ। जसमा आधारभूत तह कक्षा १–५ लाई एकहजार ७०० देखि दुई हजार २००, कक्षा ६–८ का लागि दुई हजार २०० देखि २ हजार ७०० र माध्यमिक तह कक्षा ९–१२ का लागि दुई हजार ७०० देखि चार हजार अधिकतम शुल्क लिन पाउने निर्णय छ।
‘ग’ श्रेणीका विद्यालयलाई तोकिएको शुल्कमा ‘ख’ श्रेणीका विद्यालयले २५ प्रतिशत र ‘क’ श्रेणीका विद्यालयले ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर लिन पाउने प्रावधान हुन्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्ने समयमा कुन विद्यालय कुन श्रेणीमा सूचिकृत भएको छ भन्ने यकिन गर्न जरुरी छ।
शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार मासिक शुल्कलाई पढाई शुल्क मानिएको छ। सुरु भर्ना भएका विद्यार्थीसँग मासिक शुल्कमा नबढ्ने गरी मात्रै भर्ना शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ। वार्षिक शुल्क लिंदा दुई मासिक शुल्कमा नबढ्ने गरी लिन पाउने प्रावधान छ। त्यस बाहेक संस्थागत विद्यालयका लागि विविध शीर्षकमा लिन पाउने शुल्क हुन्छ। शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यालयले अन्य शीर्षकका शुल्क समायोजन गरे पनि विविध शीर्षकमा लिन पाउने शुल्कमा भने कस्ने गरेको छ।
विविध शीर्षकमा खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, परीक्षा, खाजा, आवास जस्ता उपशीर्षक राखिएका हुन्छन्। विद्यालयले दिने सुविधाका आधारमा शुल्क निर्धारण हुने गर्दछ।
महानगरको निर्धारण शुल्कभन्दा बढी अभिभावकबाट विद्यालयले लिएको पाइए फिर्ता गर्नु पर्ने निर्णयसमेत भएको छ। नियमावली अनुसार कक्षामा ३३ जना विद्यार्थीलाई औसत मान राखेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, विराटनगरले कक्षामा ५० जना विद्यार्थी रहेको औसत मान राखेर शुल्क निर्धारण गरेको दावी अधिकृत भट्टराईको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
