दुई वर्षभित्र कीर्तिपुर र मूलपानी रंगशाला स्तरोन्नति

दुई वर्षभित्र कीर्तिपुर र मूलपानी रंगशाला स्तरोन्नति
तस्बिर : क्यान

काठमाडौं : सरकारले कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट रंगशाला र मूलपानी रंगशालाको स्तरोन्नति गरी दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम  प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गरी दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

‘आगामी दुई वर्षभित्र काठमाडौंको कीर्तिपुर र मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नति सम्पन्न गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ’, शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘चितवनको भरतपुर, कैलालीको फाप्ला, बैतडीको दशरथ चन्द र मोरङको विराटनगर क्रिकेट रंगशालाको पूर्वाधार निर्माण काम अघि बढाइनेछ।’

यसैगरी खेलकुद पूर्वाधारहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहभागिता बढाउँदै लैजाने र खेलकुद पर्यटनको विकास र विस्तार हुने किसिमका खेलकुद पूर्वाधारहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

खेलकुदलाई राष्ट्रको पहिचान, गौरव र प्रतिष्ठा बढाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न जोड दिइने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडीलाई प्रोत्साहन एवं पुरस्कृत गरिने राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छन्। 

यसैगरी हरेक विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था, वार्षिक खेलकुद क्यालेन्डर निर्माण र अन्तरपालिका तथा प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताको आयोजना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै एक वडा एक खेल मैदान, एक पालिका एक कभर्डहलको निर्माण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.