ऊर्जावान जनशक्ति नफर्किने गरी बिदेसिने क्रम अझ बढ्दै गए त्यसको असर मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रमा देखिने छ।
भनिन्छ, कुनै पनि देश विकासको खाका सर्वप्रथम विश्वविद्यालयको कक्षाकोठामा कोरिन्छ। विश्वविद्यालयमा मस्तिष्क मन्थन सँगसँगै अनुसन्धान हुन्छ। अनुसन्धातामार्फत गरिने खोज तथा अन्वेषण नै मुलुकको विकासमा तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित हुन्छ। राष्ट्रलाई विकास एवं समबृद्धि पथमा सफल÷असफल बनाउनमा विश्वविद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। विश्वविद्यालयको अवस्थाले देशको भोलिको स्तर निर्धारण गर्छ।
सभ्यताको सुरुवातदेखि नै मानिस–मानिसबीच संघर्ष र प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। यो संघर्ष एक्काइसौं शताब्दीको तेइसौं वर्ष अर्थात् आजसम्म आइपुग्दा झन्–झन् तीव्र भइरहेको छ छ। यसले विकासोन्मुख तथा भू–परिवेष्ठित राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अनि भू–राजनीतिक क्षेत्रमा नवीन चुनौती तथा जटिलताहरू थपिदिएको छ। यस परिदृश्यमा नेपाललाई हरेक क्षेत्र र विधामा उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौती छ। विश्व समुदायमा प्रतिस्पर्धी र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेे आवश्यकता छ। यसका लागि विश्वविद्यालयहरूको स्तर र क्षमता पनि सोही अनुरूपको हुन जरुरी छ। वि.सं. २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनादेखि आजसम्म १४ वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको छ। विभिन्न राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह अनि दलीय भागबन्डाका कारण यिनले न त देश निर्माणमा नयाँ गति दिन सके, न विश्वस्तरीय जनशक्ति पैदा गर्न सके। न ज्ञान र विज्ञानमा मौलिक सिर्जनात्मकता र नवीनता नै जोड्न सके। अपवादमा हामै्र विश्वविद्यालयहरूबाट पनि केही विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन नभएका भने होइनन्। तर, त्यसको निर्माणमा विश्वविद्यालयको भन्दा उनीहरू स्वयम्को भूमिका बढी देखिन्छ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका लगायतका मुलुकमा जाने ट्रेन्ड छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, एनओसी शाखाका अनुसार गत वर्ष १ लाख १७ हजार ५ सय ६३ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र, एनओसी लिएका छन्। यसैको असर हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्यामा निकै कमी आएको छ। यसले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको इंगित गर्छ भने उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा विश्वविद्यालय चुकेको पनि प्रष्ट्याउँछ। कारण जेसुकै होस् ऊर्जावान दक्षजनशक्ति बिदेसिएर नफर्किने क्रम अझ बढ्दै गए भविष्यमा युवा जनशक्ति अभाव हुनेछ। यसको असर मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रमा देखिने छ। जन्मदरमा आएको कमीले जापानमा युवा संख्या घट्दै जाने र त्यसको गम्भीर असर अर्थतन्त्रमा पर्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन्। छिमेकी चीनले पनि भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई रोक्न आफ्नो एक बच्चा नीतिलाई सन् २०१६ मा संशोधन गरेको छ। हाम्रा विश्वविद्यालय र सरकारले भने विकासका संवाहक युवा पुँजीलाई स्वदेशमै खपत गर्नेबारे कहिले सोच्ने ?
विश्वविद्यालयहरूलाई सबल, प्रतिस्पर्धी र विश्वस्तरीय बनाउन जरुरी छ। ताकी उत्पादित जनशक्तिले आफ्नो विज्ञतालाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकून्।
कुनै बेला विश्वमै प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि भरपुर लगानी भयो। जसलाई प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र भनिन्थ्यो। बेलायतमा कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति यसैको उपज थियो। बेलायतको सोही औद्योगिक क्रान्ति र त्यसको प्रभाव स्वरूप संसारभर उद्योग र कलकारखाना विकासले प्रशय पाउँदै गयो। संसारले त्यसबेला फेरि उद्योगमा लगानी बढायो। यसले सिर्जना गरेको रोजगार र उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीमा अर्थतन्त्र निर्भर थियो, जसलाई उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्र भनियो। हाम्रो देश भने आजसम्म पनि न त पूर्णरूपमा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र बन्न सक्यो न उद्योगमा आधारित। तर, अबको समय मानव मस्तिष्क माथिको लगानीको समय हो। जसलाई उत्तर औद्योगिक अर्थतन्त्र वा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र भनिन्छ। यसमा नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्दै विश्वस्तरीय र उत्पादनमूलक मानव पुँजीमा रूपान्तरण गरिन्छ। ताकी उनीहरूले भोलि देशको विकास र अर्थतन्त्र वृद्धिमा योगदान गर्न सकून्। मानव स्रोतको विकासमा पर्याप्त लगानी गर्न सके समृद्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त दक्षिण कोरिया, ताइवानलगायतका मुलुकहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। मानव स्रोत माथिको लगानीमा विश्वविद्यालयभन्दा उत्कृष्ट विकल्प अर्को के हुन सक्ला र ?
सन् १९६५ मा अनिच्छापूर्वक मलेसियाबाट अलग हुँदा सिंगापुर अत्यन्त दर्दनाक अवस्थामा थियो। सिंगापुरसँग जनसंख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने पर्याप्त जमिन थिएन। विकासका लागि परिचालन गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोत र साधनको पनि उपलब्धता थिएन। यस्तो अवस्थामा सिंगापुरका प्रथम प्रधानमन्त्री ली क्वान यु ले त्यहाँ उपलब्ध एकमात्र प्राकृतिक स्रोत सिंगापुरे जनतामाथि नै लगानी गर्ने निर्णय गरे। जसका लागि उनले सरकारी कुल खर्चको २८.८ प्रतिशत शिक्षामा मात्र खर्च गरे। त्यस समय सिंगापुरमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका तमाम शैक्षिक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार भयो। सिंगापुरले त्यो बेला शिक्षामा गरेको भारी लगानी र मेहनत अनि त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा दिएको प्रतिफलको स्पष्ट चित्र आज विश्वसामु छर्लंग छ। सिंगापुर मानव पुँजी सूचकांक, आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक, अग्रगामी सोचको सूचकांक आदिमा विश्वकै पहिलो स्थानमा छ भने अन्य धेरै सूचकांकहरूमा शीर्ष पाँचभित्र पर्छ। अहिले पनि सिंगापुर शिक्षामा विश्वकै दोस्रो ठूलो रकम लगानी गर्ने देशमा पर्दछ। दोस्रो विश्वयुद्धमा नराम्रोसँग हार व्यहोरेपश्चात् क्षतविक्षत जापान २३ वर्षको छोटो अवधिमा विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो। जापानले शिक्षामाथि गरेको लगानी र उत्पादित दक्ष जनशक्ति नै जापान रूपान्तरणको सुत्रधार बन्यो। आज पनि जापानीहरू आफ्नो सफलताको मुख्य जग शिक्षालाई नै मान्दछन्।
मानव संसाधन व्यवस्थापनको सिद्धान्तले कुनै पनि प्रणाली होस् या औपचारिक संगठन त्यसको सञ्चालनको केन्द्रमा मानव संसाधनलाई नै राख्छन्। मानव संसाधन नै हो जसले पुँजी, विधि र प्रविधि प्रयोग गरेर संगठनात्मक लक्ष्य हाँसिल गर्छ। यो जति दक्ष र क्षमतावान् हुन्छ त्यही मात्रामा संगठनको विकास र वृद्धि पनि हुँदै जान्छ। मानव संसाधन व्यवस्थापनको ठीक यही नियम एउटा मुलुकको हकमा पनि लागु हुन्छ। मुलुक सञ्चालनका विभिन्न अवयवहरू जस्तै सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी, निजी र त्यस अन्तर्गतका केन्द्रदेखि स्थानीय सम्मका प्रत्येक एकाइहरूमा जति बढी दक्ष र प्रतिस्पर्धी मानव स्रोत कार्य गर्छन्, त्यति नै चाँडो देशको पनि विकास र वृद्धि हुन्छ। यी सम्पूर्ण तह र तप्कामा आवश्यक मानव स्रोत पूर्ति गर्ने विश्वविद्यालयको स्तर र क्षमता चाहिँ सबल छ कि छैन भन्ने हो।
मुलुकका विश्वविद्यालयहरू विभिन्न स्थानमा छरिए पनि विद्यार्थीहरूको आकर्षण केबल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बढी देखिन्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वेबसाइटका अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी संख्याको ८७ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत छन्। विश्वविद्यालयको अध्ययन सकेको विद्यार्थीहरू राजधानीमै रहेर आफ्नो भविष्य खोज्ने गरेका छन्। जसको प्रत्यक्ष असर ज्ञान र विज्ञताको विकेन्द्रीकरणमा देखिएको छ। यसर्थ सबै विश्वविद्यालयहरूलाई सबल, प्रतिस्पर्धी र विश्वस्तरीय बनाउन जरुरी छ। ताकी त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले आफ्नो ज्ञान र विज्ञता विकास र सम्वृद्धिमा प्रयोग गर्न सकून्।
विश्वभर नै राष्ट्र विकास र समृद्धिमा थिंक ट्यांकको भूमिका अझ महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक देखिँदै गइरहेको छ। विश्वविद्यालय जस्तो आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण थिंक ट्यांकलाई व्यावहारिक प्रयोग गर्न सकिएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सेडा, सिनास, रिकास्ट, सेरिड, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको एनसीसीएसलगायत अन्य विश्वविद्यालयहरूका अनुसन्धान केन्द्रलाई सवल र सक्षम बनाउनु अपरिहार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
