दैलेख : दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ कार्यका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार सुरु भएको पेट्रोलियम अन्वेषण अन्तर्गत ड्रिलिङ कार्यका लागि भैरवी गाउँपालिका-१ रावतकोटको जलजलेस्थित (साविकको रावतकोट गाविस-६) जग्गा अधिग्रहण सुरु भएको हो।
गत माघ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि जलजलेमा रहेको ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार स्थानीय बासिन्दाको नाममा रहेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बताए।
जिल्ला प्रशासनले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालका अनुसार स्थानीय २४ जना जग्गाधनीको करिब ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ। ड्रिलिङ कार्यका लागि २२ हजार ६ सय ४५ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने बताइएको छ।
जग्गाधनीले मुआब्जा दाबी गर्न आ-आफ्नो भोगचलन गरिरहेको निस्साको प्रमाणसहित १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ। अधिग्रहणमा पर्ने जग्गामा लगाइएको बाली, रुख काट्न, घर पर्खाल भत्काई लैजानका लागि ३५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ।
जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा अधिग्रहण नगर्नुपर्ने कारण भए कारणसहित सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालको भनाइ छ।
नेपालकै प्रसिद्ध पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये श्रीस्थान, नाविस्थान र पादुकामा सदियौँदेखि ज्वाला बलिरहेको छ। २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीपछि दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण अघि बढेको थियो।
नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो। उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्वे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्नका लागि दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भयो।
२०७६ असार १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभिस्थान आएर अन्नवेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो।
त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम थालेको थियो। दुई देशको प्राविधिक टोलीले साइस्मिक, जियोलोजिकल, म्याग्नेटो टेल्युरिक, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगायतका काम सम्पन भइसकेको छ।
स्थलत सर्भेको काम सकेर कोरोना माहामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चिन फर्किएको थियो। २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरि सम्झौता गरिएको भएपनि कोरोना महामारीको कारण हुन सकेन।
२०७८ चैत्र १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार अब पहिला गरिएको सर्भेका आधारमा ड्रिलिङको काम हुनेछ। पहिचान भएको क्षेत्रमा ४ किमी गहिराईसम्म ड्रिलिङ गरिने बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको थप काम अघि बढाउन चिनियाँ टोली तयारी अवस्थामा छ। पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण सक्ने गरी तयारीका कामहरू छिटो सक्न चिनियाँ टोलीले ताकेता गरिरहेको छ। तर दैलेखसम्म ड्रिलिङ उपकरण ल्याउन सक्ने गरी सडक पूर्वाधार स्तरोन्नति नहुँदा चिनियाँ टोली आउन सकेका छैनन्।
विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार ड्रिलिङका लागि ६० टनसम्मको उपकरणहरू दैलेख ल्याउनुपर्नेछ। ‘दैलेख सुर्खेत सडक अन्तर्गत १५ भन्दा बढी ठाउँमा सडक फराकिलो बनाउनुपर्नेछ, सोही अनुसार सडक पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेका छौँ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
