विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन, संसदमा पेश गर : एमाले

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले मन्त्रिपरिषद्लाई नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार बिहान उनले विधेयक सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने अधिकार भएकाले संविधानको कुनै पनि धाराले मन्त्रिपरिषद्लाई पेश गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गरेका हुन्। 

‘हालै मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकता सम्बन्धि पुरानो विधेयकलाई नै प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणको संवैधानिक पक्षका बारेमा बहस शुरू भाएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा १-५ मा विधेयक उत्पत्ति हुने र प्रमाणीकरण गरिने प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख भाएको छ। ’सांसद भट्टराईले भनेका छन्, ‘विधेयक सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्ने हो। संसद्बाट पास भएपछि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणको सूचना संसदलाई दिनुपर्छ। यसरी विधेयक ऐन बन्छ।’ 

उनले सरकारले धारा ११४ अनुसार अध्यादेश मात्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने अधिकार रहेको बताए। विधेयक र अध्यादेश अलग हुन र तिनको उत्पत्ति र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया र कार्यक्षेत्र अलग रहेको कुरा बुझ्नुपर्दछ। ’ पूर्वमन्त्री भट्टराईले भने, ‘सरकारले संसदमा पेश गरेपछि विधेयकको प्रक्रियामाथि सम्पूर्ण अधिकार संसदको हुन्छ। यहाँसम्म की सरकारले आफू खुशी विधेयक फिर्ता लिन पनि पाउँदैन त्यसका लागि पनि संसदको अनुमति चाहिन्छ। सरकारले हालै गरेको निर्णय संसदको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।’

प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएकाले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साउनु आफैँमा गम्भीर विषय भएको उनको भनाई छ।संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संसदको कार्यकाल सकिएर अर्को संसद आएपछि अधिल्लो कार्यकालमा रहेका सम्पूर्ण विधेयकहरु स्वत: निष्क्रिय हुने उनको दाबी छ। वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुनु नहुने र गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनु नहुने एमालेको स्पष्ट धारणा भएको उनले बताए।  ‘संविधानको यो व्यवस्था राष्ट्रपतिले बुझ्नु भएकै होला।  नागरिकता जस्तो संवेदशिल विषयमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्नु हुन्न। वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बन्चित हुनुहुँदैन र कुनै पनि गैर नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउनु हुँदैन यो एमालेको स्पष्टधारणा हो। आमाको नामबाट नागरिकता र संघीय पहिचान खुल्ने कुरालाई कानुनी प्रबन्ध गर्न एमालेले खोजेको हो। वैवाहिक अंगीकृतका हकमा समय सीमा तोकौ भन्ने हाम्रो कुरा हो। ’

तत्कालिन राष्ट्रपतिले संसदको ध्यानाकर्षण गराइएका १५ बुँदामा छलफल गर्ने हो भने नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘एमाले त्यसका लागि तयार छ र पहल पनि लिने छ। ’

राष्ट्रपतिलाई विवाददभन्दा माथि राखेर  सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गर्न उनले आग्रह गरे। विगतमा भएका छलफलका विषय र तत्कालिन राष्ट्रपतिद्वारा ध्यानाकर्षण गरेका विषयमा सहमति निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले सहमति बनाएर संसदको छोटो प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए।