जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म गणतन्त्रको औचित्य प्रमाणित हुँदैन : प्रचण्ड

जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म गणतन्त्रको औचित्य प्रमाणित हुँदैन : प्रचण्ड
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान र कानूनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो नहुने बताएका छन्। सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवसको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आम जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य प्रमाणित नहुने दाबी गरेका हुन्। 

उनले जनताको जीवनस्तरलाई यथाशीघ्र माथि उकास्ने प्रतिवद्धतासाथ कर्म क्षेत्रमा जुट्नुपर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गरे। ‘ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई छिट्टै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील र विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गरी मुलुक र जनताको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील छ।’ उनले भने‘नेपाली जनताले पटक पटक नागरिक हक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको संघर्ष केवल गणतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि मात्र सीमित थिएन। राजनीतिक परिवर्तनमार्फत् देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार गरी नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने पनि यसको उद्देश्य थियो।’

प्रचण्डले जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट आज देशको शासनप्रणाली सञ्चालित भइरहेको उल्लेख गरे। उनले नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरण यो व्यवस्थाको अभिष्ट भएको दाबी गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य अझ बलियो हुन जरुरी  रहेको उनको भनाई छ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्तव्यको पूर्णपाठ

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, 
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधिशज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यू,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
उपस्थित विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू,
विदेशी मित्रराष्ट्र तथा नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू,
सञ्चारकर्मी साथीहरूका साथै कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक तथा दिदीबहिनी एवं दाजुभाइहरू गणतन्त्र दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरेका जनयुद्ध, राजनीतिक आन्दोलन तथा जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते तत्कालीन संविधान सभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको स्मरणीय छ। 

गणतन्त्र दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका तमाम आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। बेपत्ता तथा घाइते अपाङ्ग योद्धाहरुसहित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

एकात्मक सामन्ती केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको समूल अन्त्य गर्दै जनताका प्रतिनिधिहरुबाट जनताले शासन गर्न पाउने संघीय, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको पन्ध्र वर्ष पूरा भएको छ। आजको दिनलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई नयाँ युगतर्फ लैजाने ऐतिहासिक दिनका रुपमा स्मरण गर्नुपर्छ। सयौं वर्षदेखिको वंशवादी सामन्ती प्रणालीलाई अन्त्य गरी जनताको व्यवस्था स्थापना गरिएको घटना सामान्य कदापी होइन। त्यसैले गणतन्त्र दिवसको ओज, महिमा र महत्वलाई उच्चरुपमा सम्मान गर्दै यो दिवसलाई भव्यरुपमा मनाउन म आम जनसमुदायसँग अपील गर्न चाहन्छु। 
हामीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा दुईपटक सबै तहको निर्वाचन सफल पारेका छौं र जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने सर्वाेत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै लगेका छौं। संविधान र गणतन्त्र सर्वस्वीकार्य बन्दै जानु, मौलिक हकको कार्यान्वयनमार्फत् जनताले पाउने आधारभूत सेवाहरु सहज बन्दै जानु, सयौं वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएका वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिङ्ग र सँस्कृतिका समुदायको अधिकार स्थापित हुँदै नेपाल राज्यप्रति उनीहरुको अपनत्व बलियो बन्दै जानु गणतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको देखिएका बलिया आधारहरु हुन्। 

हामी आज स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न एवं गणतान्त्रिक देशका सम्मानित र सार्वभौम नागरिक भएका छौँ। जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूबाट आज देशको शासनप्रणाली सञ्चालित भइरहेको छ। 

विना भेदभाव सबै नेपालीलाई समान हक, समान अवसर र समान हैसियत प्रदान गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनु गौरवको विषय हो। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा हाम्रा सामु कैयौं चुनौती देखिएपनि हामीले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उत्कृष्ट व्यवस्थाका रुपमा स्थापित गर्न पहल गरिरहेका छौं। नेपाली समाजको संरचना तथा भौगोलिक विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता, समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अंगिकार गरिएको छ। विश्वब्यापीरुपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्र थप गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको छ। यसलाई अझै जनताको जीवन व्यवहारसँगै जोडेर स्थापित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा म जोड दिन चाहन्छु।

नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरण यो व्यवस्थाको अभिष्ट हो। संविधान र व्यवस्थाअनुरुप सञ्चालित सरकारलगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिष्ट पूरा गर्नतिर केन्द्रित हुनुपदर्छ र हुँदै पनि गएका छन्। यसको निम्ति नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै छोटो समयमा मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा एक सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले क्रमशः आकार लिन थालेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य अझ बलियो हुन जरुरी छ। लोकतन्त्रमा विभिन्न धारणा र विचारहरू हुनु स्वाभाविक हो। यसो भए तापनि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुनसके मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकताको जगलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ। 

संविधान र कानूनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुँदैन। साथै, आम जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य प्रमाणित हुँदैन। यस कुरालाई हामीले गम्भीरतासाथ मनन गरी जनताको जीवनस्तरलाई यथाशीघ्र माथि उकास्ने प्रतिवद्धतासाथ कर्म क्षेत्रमा जुट्नुपर्ने खाँचो छ। ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई छिट्टै अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील र विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गरी मुलुक र जनताको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील छ। 

नेपाली जनताले पटक पटक नागरिक हक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको संघर्ष केवल गणतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि मात्र सीमित थिएन। राजनीतिक परिवर्तनमार्फत् देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार गरी नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने पनि यसको उद्देश्य थियो। अतः राजनीतिक परिवर्तनले जहिलेसम्म जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काममा योगदान गर्दैन, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने काम गर्दैन, त्यो परिवर्तन अधुरै रहन्छ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी हामी सबैले राजनीतिक परिवर्तनलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोगी हुने हिसाबले अघि बढाउन आवश्यक छ।

यस बीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने कसरत पनि भइरहेका छन्। संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखिने कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने यी प्रयासहरु कदापी सफल हुने छैनन्। किनकी लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र हो।
लोकतन्त्रको विकास लोकतन्त्रभित्रैबाट सम्भव छ भन्ने कुरा पछिल्ला दिनका कतिपय घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन्। 

त्यसैले हामी संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरुप समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सुशासन सहितको राज्य सञ्चालनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु जरुरी छ। सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालका लागि फेरी राष्ट्रिय एकताको खाँचो रहेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म सबैमा अपील गर्दछु। 

अन्त्यमा, गणतन्त्र स्थापना र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा ज्यानको आहुति दिने महान शहीदहरू, अग्रज राजनेता र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवाहरू, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति आस्थावान सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दिवसले शहीदहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न तथा उहाँहरूले देखेको सुन्दर, समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको सपनालाई साकार पार्न हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस भन्ने कामनाका साथ पुनः गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद।

 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.