न्यायालयले न्याय दियो, सरकारले पीडा

रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी भएको घटनालाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो संविधानको सोझै उल्लंघन हो। संविधानको धारा ६१ विपरीत हो। दुई चार जना व्यक्तिले संविधानभन्दा पनि माथि गएर आममाफी गर्नु असंवैधानिक पनि हो। अर्को कुरा २०७२ साल भदौ ७ गते मेरा श्रीमान्को मृत्युको दिन मेरा लागि कालो दिन थियो।

२०८० जेठको १४ गते पनि मेरो जीवनको अर्को कालो दिन भयो। देशमा न्याय मरेको रहेनछ, तीनवटै तहका न्यायालयले मलाई न्याय दियो। म ती न्यायमूर्तिहरूप्रति कृतज्ञ छु। तर, सरकार र केही नेताहरूले मेरो पीडामा पीडा मात्र थपेनन्, आममाफी दिएर पीडितलाई झन् अपराधी बनायो। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त आफ्नो मुखमा आफैं कालो पोते। सत्ता र कुर्सी जोगाउनका लागि उनले विधेयक ल्याउनेदेखि लिएर आममाफी सिफारिस गरे। कुनै कालखण्डमा उनले पनि यसको सजाय अवश्य पाउने नै छन्।

यो निर्णयको मुख्य जिम्मेवार को हो ?

यसमा सरकार मुख्य दोषी हो। यस निर्णयको मुख्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुन्। सरकारले नै टीकापुर घटना आपराधिक र हिंसात्मक घटना हो भनिरहेका बेला यी दुईजना व्यक्तिको संलग्नतामा आममाफी भयो। 

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीनवटै तहका न्यायालयले जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेको थियो। न्यायालयप्रतिको धारणा के छ ?

मैले अघि पनि भनेँ तीनै तहका न्यायालयले न्याय दिएको थियो। तर,  सरकारले न्याय मार्ने काम गर्‍यो। न्यायालयमा न्याय रहेछ भन्ने लाग्छ। न्यायलयप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तर, अझै पनि म न्यायालय नै जाने हो। मलाई आशा छ न्याय मर्ने छैन। मलाई न्यायालयले अझै न्याय गर्नेछ। 
शान्ति सुरक्षामा खटिएका राष्ट्रसेवकहरूलाई सिलौटाले किचेर, भाला रोपेर, खुँडा हानेर विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको थियो।

त्यो घटना कसरी राजनीतिक भयो ? अपराध गर्दै जाने र राज्य सञ्चालनमा बसेका दुई–चार जनाले संविधान, कानुन मिचेर जे पनि निर्णय गर्न मिल्छ ? अपराधीहरूलाई राजनीतिक निर्णय भनेर छोड्न मिल्छ ? यसले प्रहरी संगठनको मनोबल के हुन्छ ? ती कुर्सीका लागि जे पनि गर्नेहरूलाई त्यो कुराको हेक्का छ ? न्यायको आशा बोकेका पीडितहरूलाई थप पिडा सरकारले दिएको छ। 

आममाफीको निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको छ होइन ?

हो, मैले आइतबार सरकारले गरेको आममाफीको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निबेदन दिएकी छु। मलाई यति छिटो यस्तो निर्णय आउला भन्ने कल्पनासमेत थिएन। शनिबार मात्रै थाहा पाएँ, आममाफीको कुरा अघि बढेको छ भनेर। आइतबार केही कागजपत्र मिलाउँदा मिलाउँदै ढिला भयो। अपरान्हको ३ बजिसकेको थियो।

मैले आममाफीको निर्णय बदरको माग गरेको थिएँ, तर ढिला भएकाले त्यो दर्ता हुन सकेन। अब म मंगलबार फेरि अदालत जान्छु। आइतबारको रिटको विषय र जेलमुक्त भइसकेको कुरा फरक भइहाल्यो। त्यसैले अब मैले यो कानुन विपरितको काम भयो, अपराधी छुट्यो भनेर न्यायालय जान्छु। मेरो न्यायको लडाइँ जारी छ। 

मिडियामा तपाइँ मात्र देखिनु भएको छ। के अरु पीडितले न्यायको लडाइँ छोडिसक्नु भएको हो ?

होइन, होइन। हामीहरू सबै एकीकृत छौं। कोही काठमाडौंमा, कोही जिल्लातिर हुनुहुन्छ। म काठमाडौंमा जागिर पनि गर्ने भएकाले र मेरो घर पनि काठमाडौंमा भएकाले सबै पीडितको तर्फबाट म निबेदन दिन आएको छु। हामी सबैले सल्लाह गरेर नै हामी संयुक्त न्यायीक लडाइँमा छौं। भौतिक उपस्थिती जनाउने अवस्थामा सवै आउनुहुन्छ। सवैको साथ समर्थन र सल्लाह भइरहेकै छ। 

टीकापुर घटनाको मुद्दा लामो समय सर्वोच्चमा पनि विचाराधीन रह्यो। तर, जब नयाँ विधेयक ल्याएर कानुन परिवर्तन गर्ने कुरा चर्चामा आयो, अथवा गणतन्त्र दिवशका अवसरमा आममाफीका कुराहरू उठ्न थाले, त्यतिबेला सर्वोच्चले पनि जन्मकैदको फैसला सुनायो। के यो संयोग थियो वा अरु केही ?

यो संयोग थिएन। मेरो विचारमा न्यायालय अपराधीले कानुन अनुसारको कारबाही भोग्नुपर्छ भन्नेमा अडिग छ जस्तो लाग्छ। न्यायालयले आफ्नो फैसला सुनायो। सर्वोच्चको फैसलाले उसको गरिमा आफैंमा उच्च भयो। मलाई लाग्छ, ती न्यायमूर्तिहरू जति दबाबमा भए पनि, न्याय मर्न दिनुहँुदैन भन्नेमा थिए होलान्। तर, दुर्भाग्य सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआइसक्दै सरकारले आममाफीको निर्णय गर्‍यो। जुन कानुनविपरित छ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल हुर्नुहोस न, आममाफीको कुरा विवादमा आइसकेको छ। सरकारले गरेको निर्णयको पिडक बाहेक सबैले आलोचना गरेका छन्। त्यसैले सर्वोच्चको फैसला आउनु अगाडि नै आममाफी भइहाल्छ की ? न्यायायलको छविमा आँच आउँछ की ? भनेर न्यायमूर्तीहरूले लामो समयपछि यसमा फैसला गरेका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ छ।

टीकापुर घटनालाई यसअघि पनि राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर त्यतिबेलाको प्रहरी नेतृत्वले सरकारलाई दबाब दिइराख्थ्यो, यसपाली प्रहरीको नेतृत्व पनि चुप लागेको हो ?

त्यो कुरा सत्य हो। पहिलाको आईजीपी उपेन्द्र अर्यालज्यूले टीकापुरको घटना आपराधिक र हिंसात्मक हो। त्यसमा प्रहरी संगठनलाई सुनियोजित रुपमा आक्रमण भएको हो। त्यसलाई राजनीतिक बनायो भने प्रहरीको मनोबल घटछ, त्यसको असर सम्पूर्ण प्रहरी संगठनलाई पर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिइराख्नुहुन्थ्यो। तर, यसपाली प्रहरीको नेतृत्व पनि ‘साईलेन्ट’ देखियो। यो घटनाले प्रहरीको मनोबल पनि घटेको छ।

भोलीका दिनमा शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरी मारिँदा, अपराधीहरू खुलेआम घुम्छन् भने प्रहरी कमाण्डरले भनेको ठाउँमा किन जाने ? जान्न भनेपछि के हुन्छ अवस्था ? त्यसैले यसपाली प्रहरीको नेतृत्व पनि चुकेको छ जस्तो लाग्छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्नुभयो भने के भन्नुहुन्थ्यो ?

तपाइँले राम्रो गर्नुभएन भन्थेँ। संविधानभन्दा माथि तपाइँहरूको निर्णय कसरी भयो भन्थेँ। अनि आफ्नै बोली किन फेर्नुभयो भनेर भन्थेँ। मैले उहाँलाई टीकापुर घटनापछि पटक–पटक भेटेकी छु। उहाँले पनि त्यो राजनीतिक घटना होइन, आपराधिक घटना नै हो भन्नु भएको थियो। अहिले त्यो बोली कसरी फेरियो भनेर सोध्थेँ। पिडितलाई न्याय गर्नुको सट्टा आफ्नो सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि गर्न पाइन्छ ? भनेर सोध्थेँ। मेरो भेट भयो भने म अझै सोध्छु।

तपाइँको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ ?

मेरो श्रीमान्को मृत्युपछि मेरो पारिवारिक अवस्था पनि बिग्रियो। दुई बच्चाहरूको लालनपालन, १० देखि ५ को जागिर, त्यसैमा न्यायका लागि लडाइँ पनि थियो। बितेका ८ वर्ष असाध्यै कष्टकर भए। त्यसैमा सरकारले बेलाबेला न्यायबाट बञ्चित पार्छ की भन्ने पिरले सताउँथ्यो। तर, म हारिनँ, मैले परिवार सम्हालेँ, न्यायको लडाइँमा नेतृत्व गरेँ। राज्यबाट न्यायको अनुभुति पनि भइरहेको थियो। तर, आइतबार आममाफीको निर्णय सुनेर मलाई रातभरी निद्रा परेन। हामीलाई अपराधी झैं बनायो सरकारले। अहिलेसम्म राज्य साथमा छ भन्ने आशा थियो तर अब राज्यले साथ छोडेको अनुभूति भइरहेको छ।

२०७२ भदौमा टीकापुरमा रेशम चौधरीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलमा घरेलु हतियारसहित पुगेका सहभागी, घाइते प्रहरी र मृतक। फाइल फोटो : सामाजिक सञ्जाल र गुगल 

प्रस्तुति : शिवराज भट्ट