रेशमको आममाफी : गणतन्त्रको चरम दुरुपयोग

काठमाडौं/धनगढी/टीकापुर : तीनवटा अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएका रेशमलाल चौधरी सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको आममाफीमा गणतन्त्र दिवसकै दिन छुटे।

अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं भन्छन्, ‘तर, यो निर्णयले गणतन्त्रकै खिल्ली उडायो। पीडितको घाउ झनै कोट्याएको छ।’ राजनीतिक विश्लेषक चौधरीलाई दिएको आम माफीले पीडितप्रति अन्याय भएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसले संविधानको दुरुपयोग भएको छ। गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णामा यसले थप मलजल गरेको छ।’

अधिकारीकर्मी चरण प्रसाईं रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको माफी गणतन्त्र दिवसको चरम दुरुपयोग भएको बताउँछन्। ‘यो अचकाली नै भयो। अदालतको अपमान भयो। अदालतको अपहेलना पनि हो। सर्वोच्चबाट नै जन्मकैद सदर गरिएको १० दिन पनि नबित्दैै, पूर्णपाठ पनि नआउँदै आम माफी दिइयो,’ उनले भने। यसले कानुनी राज्यको उपहास भएको उनको तर्क छ। राष्ट्रपतिसमेत पीडितप्रति संवेदनशील नदेखिएको उनले बताए।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि बलमिच्याइँ गरेको बताएका छन्। अहिले राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम चल्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो। राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनुभयो’, उनले भने, ‘यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन। यो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा केवल कानुन मात्रै चल्छ। कानुनको शासन मात्रै हुन्छ।’ आममाफी पाएर सोमबार छुटेका रेशमलाल चौधरी ।

ललितपुरमा भएको कार्यकर्ता भेलामा उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै हतारहतार निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘सरकार चलाउन केही गाह्रो भयो भनेर बलमिच्याँइ गरेर निर्णय गर्न नहुने थियो,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘अदालतको पूर्णपाठ आएको छैन। हामी हतारहतार निर्णय गर्छौं भने त्यसको अर्थ के हो ? हामीले अदालतलाई हेप्यौं। हामीले बलमिच्याइँ गर्‍यौं। हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्यौं।’ कांग्रेसनै सत्ता र सरकारमा लिप्त हुन थालेको महामन्त्री थापाको टिप्पणी थियो। स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आममाफी दिएर छोड्दा स्वयम् रेशम चौधरीलाई न्याय नभएको बताए। 

सभापति लामिछानेले रेशम चौधरी निर्दोष छन् भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो दलले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको बताए। तर, अहिले गलत प्रक्रियाबाट उनलाई छुटाइएको भन्दै संसद् भवनमा पत्रकारसँग लामिछानेले भने, ‘रेशम चौधरी छुट्नुभयो, ठीक छ। तर, रेशम चौधरीमाथि न्याय भएन।’ दुई दिन अगाडिसम्म रेशमले नै आफूसँग म निर्दोष छु भनेको भन्दै उनले अघि भने, ‘अहिले उहाँ निर्दोष भएर छुट्नु भएन। जुन लडाइँ उहाँको थियो, यो लडाइँ उहाँले जित्नु नै भएन।’

एउटा व्यक्ति जेलमुक्त हुँदा खुसी हुनु आफ्नो ठाउँमा भए पनि थारुहरूको संघर्षले विजय प्राप्त नगरेको लामिछानेको तर्क थियो। रास्वपाले रेशम चौधरीलाई मुक्त गने कदमा पूर्वाग्रही भएको बताएको छ। रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदम पूर्वाग्राही भएको बताएको छ। 

राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आममाफी दिएको बताउँछन्। ‘यो आममाफीको विषयमा मन्त्रिपरिषद् जिम्मेवार हो। निर्णय गर्ने उसैले हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्दा संविधान उल्लंघन गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्छ। मन्त्रिपरिषद्ले जे भन्यो उहाँले मान्नु भयो,’ उनले भने। उनी सर्वोच्चले भखरै जन्मकैद गरेको व्यक्तिलाई पूर्णपाठ नै नआउँदै आममाफी दिएको विषयले वादविवाद ल्याएको बताउँछन्। 

पीडित भन्छन् ‘थप पीडा भयो’

रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दिइएपछि मृतकमा परिवारले सरकारले पीडामाथि पीडा थपेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनेर तीनै तहको न्यायालयले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशमलाल चौधरीलाई आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिएका थिए।

चौधरी सोमबार नै डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएर सोमबार नै कैलाली पुगेका छन्। सोमबार साढे ११ बजेको जहाजबाट नेपालगन्ज उत्रिएका चौधरी त्यहाँबाट अभिनन्दन थाप्दै बर्दिया हुँदै टीकापुर पुगेका हुन्। रेशमको रिहाइपछि थारु समुदायमा भने खुसियाली छाएको छ। 

उनलाई स्वागतका लागि बाँके बर्दिया र कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका थारु समुदाय सडकमै निस्केका छन्। ‘ढिलै भए पनि सरकारले थारु समुदायमाथि न्याय गरेको छ।  टीकापुर ८ वर्ष राज्यको अन्यायमा रह्यो, अहिले रेशमलाल चौधरीको रिहाइले राज्य हाम्रो पनि रहेछ भन्ने अनुभूति भएको छ’, स्थानीय खिमलाल चौधरीले भने। 

आममाफीपछि पश्चिम पुगेका रेशमलाल चौधरीले पनि आफ्नो प्रयास सामाजिक रूपमा सबैलाई जोडेर लैजाने हुने बताए। ‘टीकापुर घटनामा मेरो संलग्नता थिएन। तर, पनि ८ वर्ष जेल काटे, टीकापुरको घटना आफैंमा निन्दनीय थियो। त्यसका दोषीहरूले कारबाहीको भागेदार हुनैपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि अझै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ।’

रेशमको रिहाइपछि थारु समुदायमा खुसियाली देखिएसँगै टीकापुर घटनाका पीडित परिवारले भने सरकारले आफूहरूलाई थप पीडा दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

‘श्रीमान्को हत्या भएको दिनभन्दा पनि न्याय मारेको दिन मेरा लागि कालो भयो। न्यायालयप्रति कुनै गुनासो छैन। सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले न्यायको पनि हत्या गरे,’ टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायत बोहराले भनिन्। 
उनले न्यायका लागि अझै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउने बताइन्। ‘जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको हो। केही नेताहरूले न्यायको हत्या गरे। मेरो विश्वावस अभैm न्यायालयप्रति छ। म फेरि पनि सर्वोच्च जान्छु। मलाई न्याय पाउने आशा छ,’ शारदाले भनिन्। 

उनले आइतबार मात्रै सर्वोच्चमा सरकारको यो निर्णय रोकिपाउँ भनेर रिट निवेदन दिएकी थिइन्। तर, ढिलो गरी निवेदन परेकाले त्यो दर्ता भने हुन सकेन। ‘त्यो रिट सरकारको निर्णय रोक्नका लागि थियो। अबको उजुरी अपराधीलाई कानुन मिचेर छोडेको छ भनेर हुन्छ, म न्यायको लडाइँ लडने छु’, शारदाले भनिन्। 

टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका नाबालक टेकबहादुर साउदका हजुरबा जंगबहादुर साउदले पनि रेशमको आम माफीको विरोध गरेका छन्। ‘तीनवटै तहको न्यायालयले जन्मकैद तोकेको व्यक्तिलाई आममाफी गर्नु भनेको कानूनको बर्खिलाप हो’ साउदले भने। 

के थियो टीकापुर घटना ?

संविधान जारी हुने बेला थियो। सुदूरपश्चिमभरी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट प्रदेश पक्षधरबीच दैनिक जसो नारा जुलुस चलिरहेको थियो। सुदूरपश्चिममा ९ जिल्ला छन्। तराईका कैलाली र कञ्चनपुर। यसैगरी, बैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा र बझाङ गरी ७ वटा पहाडी जिल्ला। ९ जिल्लाको प्रदेशको माग पहाडी समुदायको थियो। 

प्रादेशिक संरचनामा जाँदा सुदूरपश्चिम टुक्रिन हुँदैन भन्ने पक्ष पनि आन्दोलनमा थियो भने कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्मका जिल्ला समेटिएको तराईको क्षेत्रको एक प्रदेशको माग थारु समुदायको थियो। संविधान जारी हुुनुभन्दा एक महिना अघिदेखि भएको यस आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा बढी तनाव थियो। २०७२ भदौमा रेशम चौधरीको नेतृत्वमा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा सहभागी र प्रहरी।  सौजन्य : नेपाल पिक्चर्स लाइब्रेरी 

२०७२ भदौको ७ गते थारु बाहुल्यता रहेको टीकापुरमा, थारु समुदायका नेताहरूको अगुवाइमा सबै सरकारी कार्यालयहरूमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेखेर बोर्ड टास्ने कार्यक्रम थियो। त्यही कार्यक्रमका लागि टीकापुर र आसपासबाट ठूलो संख्यामा थारु समुदाय टीकापुर केन्द्रित भएका थिए। 

त्यहाँ ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ थियो। कैलालीको सदरमुकाम धनगढीमा पनि आन्दोलन चर्किरहेकाले टीकापुरको आन्दोलनको जिम्मेवारी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेले सम्हाली रहेका थिए। 

टीकापुर बजारको आसपासबाट थारु समुदायको ठूलो भीड बजार केन्द्रित हुने बेला भएको भिडन्तमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, सहायक हवल्दार ललित साउद, प्रहरी जवान लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरी हवल्दार रामबिहारी थारुको मृत्यु भयो भने हिंसात्मक झडपका क्रममा घरमा बसिरहेका दुई वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको गोलीको छर्रा लागि मृत्यु भएको थियो।

त्यसको भोलिपल्ट टीकापुरमा थारु समुदायका घर पसलहरूमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो। रेशमलाल चौधरीको फूलबारी एफएममा आगो लगाइएको थियो। उनको घरमा पनि आगजनी गरिएको थियो। प्रहरीसहित ८ जनाको हत्या भएपछि दोस्रो दिन भएको आगजनीमा प्रहरीले थारु समुदायको सुरक्षा नगरेको भन्दै त्यसको समेत आलोचना भएको थियो। आगजनी र तोडफोडको सरकारले क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ। 

त्यसपछि प्रहरीले ५८ जना थारु समुदायका व्यक्ति घटना संलग्न भएको भन्दै वारेन्ट जारी गर्‍यो त्यसमध्ये रेशमसहितका २७ जना मात्रै पक्राउ परे। रेशम चौधरी फरार रहेपछि उनले २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा चुनाव जितेपछि संसद छिरेर आत्मसमर्पण गरेका हुन्। सरकारले त्यतिबेला रेशम चौधरीलाई घटनाको मुख्य योजनाकारको आरोप लगाएको थियो। 

उनलाई कैलाली जिल्ला अदालत, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले समेत डाँका चोरी र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ।

जेलमा अब ४ जना मात्रै

थारु समुदायबाट पक्राउ परेका २७ जनामध्ये रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरीसहित २३ जना विभिन्न समयमा जेलमुक्त भइसकेका छन्। अब प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र हरिनारायण चौधरीसहित तीन जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएकाले उनीहरू जेलमै छन्। यस्तै नाबालक भएकाले १० वर्ष सजाय पाएका श्रवण चौधरी पनि सुधार गृहमा छन्।