अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषण गर्दै औचित्य सकिएका २० संस्था खारेज वा मर्जरको उद्घोष गरेका थिए, जसमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति पनि परेको हो ।
काठमाडौं : वैदेशिक व्यापार पूर्वाधार निर्माणमा अब्बल ‘पर्फमेन्स’ गर्दै आएको एउटा सरकारी संस्था खारेजीको सूचीमा परेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट भाषण गर्दै औचित्य सकिएका २० संस्था खारेज वा मर्जरको उद्घोष गरेका थिए, जसमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति पनि परेको हो ।
वैदेशिक व्यापारका लागि भौतिक पूर्वाधार एकीकृत जाँचचौकी र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र सञ्चालनलगायत उचित व्यवस्थापन गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित समितिको स्थापना भएको थियो । विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम स्थापना भएको समितिले हाल ६ पोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह वा एकीकृत जाँचचौकी) सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई वटा निर्माणाधीन छन् । एउटाको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ भने एउटाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन निर्माणको क्रममा छ । समितिले सरकारका लागि वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी राजस्व उठाउने गर्छ ।
समितिकै नेतृत्वमा चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्जमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै नेपालगन्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण सम्पन्न भएर बिहीबार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा उद्घाटन हुँदैछ । वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह, विराटनगर एकीकृत जाँचचौकी, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर तिनको नियमन तथा निगरानी पनि गरिरहेको छ ।
समिति मातहतमा रहेको सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकीबाट मालसामानको आयात निर्यात, कन्टेनरबाट उचित तवरले मालसामान निकाल्ने र राख्ने, गोदाम व्यवस्थापन, कन्टेनर तथा मालसामानको अस्थायी भण्डारण, भन्सार जाँचपास, रेल तथा सडक मार्गको माध्यमबाट बन्दरगाहसम्मको निर्वाध आवातजावत हुने गर्दछ ।
निजी क्षेत्रले लिजमा लिन नचाहेका बेला समितिले सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी आफैंले चलाउने गरेको छ । कोभिड महामारी चरम अवस्थामा रहेका बेला चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरेर समितिले अहिले त्यसको व्यवस्थापन आफैं गरिरहेको छ ।
आफ्नै कार्यालय चोभारमा स्थापना गरेको समितिले आफ्नै राजस्वबाट कार्यालय चलाउने गरेको छ भने आवश्यक अतिरिक्त पूर्वाधार आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने गरेको छ । यसरी आफैं पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्षम संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेर सरकारले अचम्मको काम गरेको हो ।
समितिमा ३३ स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । समितिलाई बन्दरगाह प्राधिकरण बनाएर वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधारको नियामक निकाय बनाउने गरी सरकारले काम अघि बढाएको थियो ।
राम्रो काम गरिरहेको निकायलाई बन्द गर्ने र गराउने कामले हामीलाई गलाएको छ ।
आशिष गजुरेल
कार्यकारी निर्देशक, इन्टरमोडल यातायात विकास समिति
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र इन्टरमोडल मर्ज भएपछि संस्थाको कार्यक्षेत्र बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तुलसी पोखरेल
सहप्रबन्धक, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी
सेवाग्राहीबाट गुनासो आउन नदिने गरी काम गरिरहेकामा खारेज गरेर अर्को संस्थानमा गाभ्ने निर्णयले आफूलाई निरुत्साहन गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन् ।
‘राम्रो काम गरेको निकायलाई बन्द गर्ने, गराउने कामले हामीलाई गलाएको छ,’ गजुरेलले भने, ‘यस्तो संस्थालाई झन् प्रोत्साहन गरिनुपर्ने हो ।’
समिति खारेज गरेर समितिले गर्दै आएको काम नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीले गर्ने घोषणा बजेट भाषणले गरेको छ । देशको सबै आयात निर्यातको काम बन्दरगाहमार्फत हुने गरेका छन् । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीले गर्दै आएको काम भने फेजआउट हुँदै गएका छन् ।
गजुरेल भन्छन्, ‘पारवहन तथा गोदाम कम्पनीले आफूभन्दा फराकिलो कार्यक्षेत्र भएको इन्टरमोडललाई चलाउन सक्दैन । ठूलो संस्थामा सानो संस्था समाहित गर्नुपर्नेमा सरकारले ठूलोलाई सानोमा विलिन गराउन खोजेको छ ।’
इन्टरमोडललाई बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनुपर्नेमा हिजो इन्टरमोडलसँग काम माग्ने संस्थामा गएर विलिन हुनुपर्ने अवस्था आउँदा काम गर्ने ऊर्जा मरेको उनको भनाइ छ ।
ट्रान्जिटका सामान कन्टेनरमार्फत आउन थालेपछि कम्पनीको काम खुम्चिएको थियो । त्यसपछि वीरगन्ज, विराटनगर र काँकडभिट्टाका भन्सार बिन्दुमा गोदाम चलाउँथ्यो । इन्टरमोडलले व्यवस्थापन गर्ने गरी सुक्खा बन्दरगाह बन्न थालेपछि कम्पनीको काम अझै सीमित भएको थियो । २०५५ सालपछि गोदामहरू बन्द भए ।
२०५५ सालपछि कम्पनीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम व्यवस्थापन गरिरहेको छ । पारवहन सहजीकरणको काम गरिरहेको छ । कलकत्ता बन्दरगाहमा सरकारी आयातको क्लियरिङ गर्छ । नेपाल–बंगलादेश व्यापारमा नेपाल सरकारको एकमात्र प्रतिनिधि भएर काम गर्छ ।
सुक्खा बन्दरगाहको अवधारण आएपछि बनेको इन्टरमोडललाई खारेज गरेर उसको गतिविधि सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा समाहित गर्न खोजिएको हो । उस्तैउस्तै संस्था देखेर सरकारले अहिले यी दुईलाई मर्ज गर्न लागेको हो । बजेटअनुसार दुई संस्था गाभ्न सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनको कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंसिर मसान्तसम्म सक्नेछ ।
कम्पनीमा ७३ जनाको स्थायी दरबन्दी रहेकामा करारसमेत नेपाली र विदेशी गरी १ सय ४५ जना कार्यरत छन् । कम्पनी लामो समयसम्म नाफामा रहेको तर लाभांश वितरण भने नगरेको सहप्रबन्धक तुलसी पोखरेल बताउँछन् । गत आवमा कम्पनीले साढे ८ करोड रुपैयाँँ खुद आम्दानी गरेको थियो ।
‘कम्पनीको खुद आम्दानी बचतमा छ । वित्तीय रूपमा सबल भए पनि कार्यक्षेत्र बाँडिएकाले गतिविधि खुम्चिएको थियो,’ सहप्रबन्धक पोखरेलले भने, ‘संस्थान र समिति मर्ज भएपछि कार्यक्षेत्र बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
