शिक्षक सरुवामा ‘घुसको जालो’

शिक्षक सरुवामा ‘घुसको जालो’
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेका प्रमुख भगवानप्रसाद पौडेल शिक्षक सरुवामा हुने घुसबारे धारणा राख्दै। तस्बिर : शंकरप्रसाद खनाल
सुन्नुहोस्

नेपालगन्ज : बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत नेपालगन्जकी एक शिक्षिकाले अन्तरविद्यालय सरुवा मिलाउँदा वडाध्यक्षदेखि पूरानो विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई तीन महिनाको तलब घुस खुवाउनु प¥यो। घुस दिएको कुरा त्यत्तिबेला मात्र खुल्यो, जतिबेला उनले सरुवा भएर आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापकले घुस लिन मानेनन्। 

‘पूरानो विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई दुई महिनाको र वडाध्यक्षलाई एक महिनाको तलब दिएकी थिएँ। मलाई विद्यालयमा आउन अनुमति दिएकोमा मैले हजुरलाई के गर्नुपर्छ सर ?’, प्राथमिक तहका ती प्रधानाध्यापकले नाम नबताउने शर्तमा त्यो घटनाबारे बेलिविस्तार लाए, ‘यो कुरा सुनेर म चकित भएँ। बाल विकास केन्द्रमा न्यून तलबमा पढाउने शिक्षिकाबाट पनि पैसा खाने रहेछन्। मैले हजुरले राम्ररी पढाउनु होला। अरु केही दिनुपर्दैन भनेँ। उहाँ पढाइरहनु भएको छ।’ बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म विद्यालय समयमा पढाउँदा बाल विकास केन्द्रका शिक्षकले १६ हजार रुपैयाँ मात्र तलब पाउँछन्। त्यसअघि त उनीहरूले सात हजार रुपैयाँ मात्र पाउँथे। 

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको सरुवामै घुसको जालो सकिँदैन। एउटै जिल्लाको अन्तरपालिकाको विद्यालयमा सरुवा भएर जाँदा पनि शिक्षकले घुस दिनुपर्ने ती प्रअले प्रष्ट पारे। क–कसले खान्छन् त घुस ? अन्नपूर्ण पोस्ट्को जिज्ञासामा उनले प्रष्ट पारे, ‘सरुवा भएर जाने र सरुवा दिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका जिम्मेवार व्यक्तिलाई नजराना चढाउनु पर्छ।’ बाँकेमा अन्तरपालिका विद्यालयमा सरुवा भएका शिक्षकले एक लाख रुपैयाँसम्म घुस दिएको पीडित शिक्षकले आफूलाई बताएको उनले जानकारी दिए। 

सबैभन्दा धेरै घुस त अन्तरजिल्ला विद्यालय सरुवामा हुन्छ। जिल्लामा यसरी सरुवा भएर आएका शिक्षकले पाँच लाख रुपैयाँसम्म घुस खुवाएको शिक्षकहरूमाझ चर्चा छ। यस्तो सुरुवामा प्रअ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहको शिक्षा शाखा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइसँगै घुस खानेमा थपिन्छन्, शिक्षक युनियनका जिल्ला तहको नेतृत्व वा पदाधिकारी। शिक्षकका नेताले कसरी घुस खान्छन्, सुन्दा अचम्म लाग्छ ? ‘सरुवाका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ होस् वा स्थानीय तह वा विद्यालयमा शिक्षकका नेताको पावर लाग्छ। नेताको दवाब नभइ सरुवा भएर आउन सम्भव नै देखिँदैन। सरुवा भएर आउने शिक्षक र सम्बन्धित विद्यालय वा शिक्षा कार्यालयसँग नेताले पुलको काम गर्छन्।’

अन्नपूर्णले भेटेका ती प्रअले सबै नेताले घुस खाएको भने स्वीकारेनन्। सरुवामा नेताको दलीय पावर भने लाग्ने बताए। ‘सरुवा भएर आउने व्यक्तिले जब चार पाँच लाख रुपैयाँ घुस खुवाएको हुन्छ। फलानो दाइले व्यवस्था गरिदिनु भयो। पैसा नखाए पनि हामीलाई नखाएको विष पनि लाग्छ’, उनले जिकिर गरे, ‘सरुवा भएर आउने व्यक्तिले शिक्षकका नेतालाई भोज भने खुवाउँछन्। भोज त खुसीले खुवाउने कुरा न भयो।’ सबैभन्दा बढी घुस खानेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रअ र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख वा अधिकृतको नाम आउँछ।  

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरले शुक्रबार नेपालगन्जमा बाँके र बर्दियाका पत्रकारबीच आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। त्यो कार्यक्रममा अन्नपूर्णको जिज्ञासामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेका प्रमुख भगवानप्रसाद पौडेलले शिक्षक सरुवामा घुस लिनेदिने गरेको हाकाहाकी रुपमा स्वीकारेका थिए। ‘शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको छ। भइरहेको हुन्छ’, प्रमुख पौडेलले अगाडि भने, ‘अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी परेको छैन। मैले पनि तपाई (पत्रकार)हरूले जस्तै बजारमा सुनेको हुँ। कति विद्यालयले १०० वटा डेक्स बेञ्च बनाइदिन भन्छन् रे ? कक्षाकोठा बनाइदिन भन्छन् रे।’

उनले प्रमाण नै फेला परे पनि आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार भने नभएको बताए। आठ महिनादेखि बाँकेमा जिम्मेवारी सम्हालेयता आफूले कागजात मिलेको सरुवालाई एक दिन पनि नरोकेको उनको दाबी थियो। ‘सरुवा लिएर आउने र सरुवा भएर जाने विद्यालय, सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस सबै कागजात मिलेर आउँदा हामीले रोक्ने सवालै हुँदैन’, उनले प्रष्ट पारे। 

कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरका निर्देशक सुरेशकुमार जोशीले कार्यालयका कामबारे पत्रकारलाई जानकारी गराउँदै शिक्षक सरुवामा हुने धेरै तहको प्रावधान सच्चाउनु पर्ने बताए। उनले भने, ‘शिक्षक सरुवामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भूमिका हटाउनु पर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.