कुनै समय थियो, गाउँ विकास समिति भनेका सामान्य प्रशासनिक इकाइमात्रै थिए। गाविसको वार्षिक बजेट भन्ने नै हुन्थेनभन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो बेलाका सांसदहरूलाई विकाससँग जोड्न र जनताका आवश्यकता सांसदमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिनु अन्यथा थिएन। त्यसरी सुरु भएको थियो, सांसद विकास कोष। तर नीति निर्माणको मुख्य अभिभारा पाखा पन्छाएर सांसदले विकास बजेट खेलाउन थालेपछि सांसदकै यो कोष बदनामित भयो।
मुलुकमा संघीयता आइसकेको छ र विकास बजेट गाउँगाउँका सिंहदरबारमा पुग्न थालेको छ। गाउँठाउँका जति पनि आवश्यकता हुन्छन्, पानी, पँधेरा र बाटोघाटो निर्माण ती गाउँपालिका र नगरपालिका आफैंले गर्न सक्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका थुप्रै कामको जिम्मेवारी पालिकाहरूलाई संविधानले नै दिएको छ र संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पनि पठाउँछ।
विकास निर्माणका थुप्रै कामका लागि जनता पालिका केन्द्र पनि पुग्नु पर्दैन, वडामै काफी बजेट हुन्छ र काम पनि त्यहीँबाट। तै आउँदो वर्षको बजेटमा फेरि उही विवादित सांसद विकास कोष ब्युँत्याइएको छ। यो भनेको सांसदलाई बजेट खेलाउने गलत बाटोमा हिँडाउने प्रयास हो। सांसद विकास कोष सुरु भएयता आव २०५१/०५२ देखि हालसम्म ६० अर्ब सकिएको छ। बीचबीचमा रोकिए पनि फेरि यो कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस्तो बेला ब्युँत्याए जतिबेला देशको अर्थतन्त्रमा मन्दी छ। खर्च भएको ६० अर्बले देशको पञ्चवर्षीय योजनासँग कुनै तादाम्य राखेन।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा त्यसको कुनै योगदान छैन। कनिका छराइ त्यो बजेट सकियो। तालिम, गोष्ठी र शिविरका लागि मात्रै होइन, आमा समूह र युवा क्लबका लागि भवन निर्माणदेखि पोसाक किन्नसम्म सांसद विकास कोषको पैसा खर्च भएको महालेखाले औंल्याइसकेको छ। कार्यकर्ता रिझाउने काममै सांसदहरूले त्यो बजेट सकेका छन्। कतिपय त फर्जी योजना र कार्यक्रमका नाममा पनि बजेट हिनामिना हुने गरेको बेलाबेला टिप्पणी हुने गरेको छ।
सम्भवतः त्यसैले नै विकास बजेटमा सांसदहरू र्याल चुहाउँछन्। सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूको पनि यस्तो कार्यक्रम र सांसदलाई बजेटमा चोचोमोचो मिल्छ। ६० अर्ब खर्चिनु तर त्यसबाट कुनै प्रतिफल ननिस्कनु भनेको त्यो एक किसिमले राज्यको ढुकुटीको हिनामिना नै हो। विकास आयोजनाहरूका लागि बजेट कटौती गर्नुपर्ने, अरू खर्चमा मितव्ययी बन्नु परेको बेलामा पनि सांसदहरूका लागि पाँच/पाँच करोड दिने योजना अविलम्ब खारेजको विकल्प छैन। थोरै पनि नैतिकता देखाउने हिम्मत भए सांसदहरू सबैले यो कार्यक्रम फिर्ता गरी आफूहरूलाई जनता र संविधानले सुम्पिएको काममा केन्द्रित हुनुपर्छ। भनिरहनु परोइन, सांसदको काम विकास निर्माण होइन, कानुन निर्माण हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
