कस्तो छ बजेट ?

सर्वप्रथम नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य परिवेशमा कस्तो सार्वजनिक वित्त या वार्षिक बजेट चाहिन्छ ? र  सरकारले कस्तो बजेट योजना ल्यायो यसबीचमा तादाम्यता केलाउनु महत्वपूर्ण हुन्छ।

यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकार तथा वित्तीय अधिकारीहरूले विद्यमान समसामयिक, तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, केही वर्षमा नतिजा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसका साथै अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा सार्वजनिक खर्च, आन्तरिक राजस्व, सार्वजनिक ऋण प्राप्ति तथा भुक्तानी र वैदेशिक अनुदान लक्षित भएर नेपालको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७९ /८० को १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेटको तुलनामा २ दशमलव ३७ प्रतिशतले संकुचित हो। कोभिड–१९ महामारी तथा युक्रेन–रसिया युद्धको परिणाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको कारणले क्षमा पाइने आधार भनिएको छ। यद्यपि, निकट छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले ६–७ प्रतिशतका दरले निरन्तर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेका छन्।

यही परिप्रेक्षमा आर्थिक चलायमान गराउने २०७९/२०८० को चुनावी खर्च, आयात तथा उपभोग केन्द्रित अर्थतन्त्र, अधिक संकुचित आन्तरिक उत्पादन, राष्ट्र बैंकले बजारमा ल्याएको मुद्राको ठूलो अंश मौद्रिक प्रणालीभन्दा बाहिर देखिन्छ। सरकारले कतिपय वस्तुका आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि केवल राजस्व मात्र कम भएको छ। तर, आयात प्रतिबन्ध भएका वस्तुहरू बजारमा सहजतापूर्वक आपूर्ति हुनु, सरकारको तथ्यांक र वास्तविक बजारमा हुने आर्थिक कारोबारको हिसाब किताबमा ठूलो अन्तर छ।  लगानीको वातावरण नभएर आर्थिक शिथिलता देखिए पनि वित्तीय संस्थाहरूको नाफाको दर अधिक देखिनुजस्ता तथ्यहरूमा  गम्भीरतापूर्वक बुझ्नु जरुरी हुन्छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये चालुतर्फ  ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ। पुँजीगततर्फ  ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ (सरकारले लिएको ऋणको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्नका लागि)  ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात्  १७ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ मा पहिलोपटक राजनीतिक द्वन्द्वको समयमा युद्धको कारणले भएको अत्यधिक खर्चले गर्दा पहिलोपटक पुँजीगत खर्चलाई साधारण खर्चले उछिनेको थियो। जनयुद्धको बेला स्वाभाविक भए पनि द्वन्द्व समाप्त भएपछि साधारण खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च अधिक हुनुपर्ने ठाउँमा दुर्भाग्यवश हालैका वर्षमा झन्–झन् पुँजीगत खर्च ओरालो लागेको छ। साधारण खर्च अकासिँदै जानु अझ पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋण तिर्न खर्चिनु पर्ने बजेटको अंश अधिक छ। भलै सरकारले बिभिन्न उपाय लगाएर साधारण खर्च कटौतीको विषय सम्बोधन गरे पनि आर्थिक समृद्धिको निम्ति केवल १७ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छुट्टिनु अर्थतन्त्रमा खतराको संकेतसहित  निराशावादी भएकोमा शंका छैन।

यो हिसाबले सन् २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने तथा २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नु प्रायः असम्भव देखिन्छ। सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको स्रोत राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब, विदेशी ऋण २ खर्ब ४२ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब लिने भएको छ। यो  लक्ष्य अनुरूप हासिल गर्न सकोस्। केवल शुभकामना मात्र दिन सकिन्छ।

एउटा पक्ष राजस्वको ठूलो सम्भावना चाहिँ छ। आर्थिक अनियमितता तथा कानुनको उल्लंघनबापत शून्य सहनशीलता सहितको अत्याधिक दण्ड जरिवाना, आर्थिक कारोबारलाई शतप्रतिशत करको दायरामा ल्याउन सकेमा असम्भव होइन । त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन बढाएर  बजेट भाषणमा झैं आयात–उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई साँच्चै आन्तरिक उपभोग तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत गर्न सकेमा असम्भव भने होइन। तर, त्यसका लागि पुँजीगत खर्चमा भर नपरी निजी क्षेत्र जाग्ने तथा हर्क साम्पाङ श्रम रणनीति अबलम्बन गर्नुको बिकल्प नहोला।विद्यमान परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा आमसर्वसाधारणलाई गास, बास, र कपासको सुनिश्चितता आवश्यक छ। त्यस्तै  शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षा पनि जरुरी छ। प्रशासन, सुशासन र सार्वजनिक सेवाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। व्यावसायिक वातावरणको सुनिश्चितताका साथै  कानुनी शासनको प्रत्याभूति चाहिन्छ।

आयातमुखी उपभोग केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन केन्द्रित गराई रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार, लगानीको वातावरण, पुँजीको उपलब्धता हुनुपर्छ।  शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लगानी, रोजगारी, आम्दानी, उपभोग, उत्पादनमा उद्वेलित बनाउनुपर्छ।  नेपालका मौलिक तथा रैथाने साधन तथा स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र उपयोग  व्यक्तिगत प्रभाव र हस्त अभिलेकीकरणको सट्टा पद्धत्योन्मुख, प्रविधि स्वचालित, र  डिजिटल मैत्री सामाजिक–आर्थिक–प्रशासनिक संयन्त्र बसाल्नु आवश्यक छ।  प्रतिभा पलायन (ब्रेन–मसल ड्रेन) रोक्नु तथा प्रतिभा पुनप्राप्ति ब्रेन–मसल रिगेन) गर्नुपर्छ। नक्कली अर्थतन्त्र र न्यून कारोबारको अन्त्य गर्नुपर्छ।  सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका कारोबारहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई मुलुकको कानुन उल्लंघन बापत निर्मम दण्ड जरिवाना असुल्नु पर्छ। आर्थिक क्षेत्रको प्रोत्साहन र हतोत्साहन हुनुपर्छ। स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई नकारात्मक असर गर्ने वस्तु तथा सेवाको उपभोग कटौती गर्नु जरुरी छ।  वैदेशिक ज्ञान, पुँजी र प्रविधि देशमा भिœयाई,  आर्थिक वृद्धिको आधार खडा गरी  मूल्यस्फीति नियन्त्रण गर्नुपर्छ। फजुल खर्च नियन्त्रण, साधारण खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अनुपात बढाउनु नितान्त जरुरी देखिन्छ। यस मानेमा विश्लेषण गर्दा बजेट  निकै गम्भीरता र सुजबुझपुर्वक तयार गरिएको देखिन्छ।

फजुल खर्च कटौती गर्न नयाँ गाडी किन्न नपाउने, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन नवनाउने र  पुराना तथा प्रयोगविहीन सामान ६ महिनाभित्र लिलाम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, वातावरणीय क्षेत्रमा अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन महत्वलाई सम्बोधन गरेर बजेट आएकाले समग्रमा यो बजेटलाई नराम्रो नै भन्न मिल्दैन। तर, पनि कार्यान्वयन पक्ष परम्परागत चरित्रकै भएमा बिगतमा झैं यो बजेट पनि औपचारिक नियमितताको रूपमा गुज्रिन पनि सक्छ। सांसद विकास कोषलाई प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडको दरले ८ अर्ब छुट्याइएको रकम भने संसदीय कर्म र मर्मविपरीत देखिन्छ। 

यसले राजनीतिक अनियमितता विकासमा दोहोरोपना निम्त्याउने सम्भावना देखिन्छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले  बजेटलाई दिगो, फराकिलो, समावेशी, र समाजवादमैत्री भने तापनि बजेटको समग्र अनुहारले त्यो दाबी असत्य सावित गर्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ।