एकादेशमा थियो रे कपास

कुरा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गर्ने तर परनिर्भरता बढाउने काम गर्ने सरकारी रवैयाको एउटा उदाहरण हो, कपास विकास समितिको खारेजी। सरकारले आउँदो वर्षका लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुँदा खारेज हुने समितिमा यो समिति पनि पर्छ। अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न अनावश्यक समितिहरू खारेज गर्ने सरकारकै निर्णयको एउटा अंश हो भने पनि कपासका हकमा भने गलत हो। कपास समिति र अरू समितिहरू भिन्न हुन्। अरू समितिहरू आर्थिक भार बढाउने खालका छन् भने यो भने उत्पादन बढाउने खालको हो। समिति चलाउन नजान्ने, कपास खेती विस्तार गर्न नजान्ने, उत्पादन बढाउन नजान्ने, खेती गर्ने जमिन जोगाउन नजान्ने अनि समिति नै खारेज गर्न उत्तम ठान्नु त नाच्न नजान्ने आँगन... झैं हो।

सरकारले स्थापना गरेका दुर्लभ संस्था छन्, जसले सर्वसाधारणलाई पनि हौस्याएको होस्। कपास विकास समिति त्यस्तै दुर्लभ समिति हो, जसको चार दशकअघिको स्थापना र सञ्चालनले किसानलाई कपास खेती गर्न प्रेरित गरेको थियो। पञ्चायतकालमा भएका केही सकारात्मक उद्यम र इलम तथा कलकारखाना खुला तथा उदार अर्थनीतिको जाँतोमा परेर पिसिएका छन्। त्यही सूचीमा कपास विकास समिति पनि पर्नु लज्जाजनक हो। समिति खारेजी यस्तो बेला गर्न खोजिएको छ, जतिबेला बाँके, बर्दिया र दाङका किसानबाट कपास उत्पादन गराई तोकिएको मूल्यमा यस वर्ष १ सय ५० बिघाका लागि बिउ, विषादी कृषकमाझ गइसकेको छ।

हेटौंडा कपडा कारखाना र बुटवल धागो कारखानालाई कपास उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको समितिको इतिहास सुनौलो थियो। समिति आफैंमा अझै पनि धनी छ। प्रशस्त जग्गाजमिन छ। तर द्वन्द्वकाल बेला ८ सय २५ बिघा जमिन विद्रोहीले कब्जा गरे। अझै समितिले राम्ररी भोगचलन गर्न पाएको छैन। बिघाका बिघा जमिन भएको र नाफामा रहेको समिति खारेज गर्न खोज्नु सरकारको मूर्खता सिवाय केही होइन। एकातिर हेटौंडा कपडा कारखाना चलाउन पनि खोज्ने र अर्काेतिर कपास विकास समिति खारेज गर्ने भन्ने सरकारी नीति विरोधाभासी छ।

निजी उद्योग धन्दाका लागि पनि आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सक्ने समितिलाई खारेज गरिनु हुँदैन। समिति खारेज गरेर कपासका लागि फेरि पनि भारतीय वस्तुकै भर पर्ने अवस्था ल्याउनु अर्थतन्त्रकै लागि पनि आत्मघाती हुन्छ। कपास खेतीलाई कथामा सीमित पार्ने खेल किमार्थ जायज छैन।