चूडामणिसहित तीन जनालाई ९ वर्ष जेल, ६ अर्ब बिगो

काठमाडौं : विशेष अदालतले कर फछ्र्योट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दामा हालसम्मकै बढी बिगो, जरिवाना र सजाय तोकेको छ। विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फछ्र्योट आयोगका तीन जना पूर्वपदाधिकारीबाट ६ अर्ब १५ करोड बढी बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको हो।

विशेषले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महतलाई ९ वर्ष एक महिना र आयोगका सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्य सचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई ९/९ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।

विशेषले आयोगका तीनै जना पूर्वपदाधिकारीलाई ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ बिगो कायम गर्ने फैसला भएको अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिष्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए। भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम बिगोको दोब्बर जरिवाना निर्धारण गरिएको उनले बताए।  यसअनुसार तीनै जनाविरुद्ध १२ अर्ब ३० करोड ४० लाख ९३ हजार  ६ सय ९४ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। विशेषका प्रवक्ता योगीकाअनुसार तीन पदाधिकारीलाई ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ बिगो र जनही २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँका दरले जरिवाना असुल गर्नुपर्ने सजाय तोकिएको छ। निर्धारित सजायअनुसार दोषी ठहर तीनै जनाविरुद्ध बिगो र जरिवानासहित जनही ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ तोकिएको छ।

विशेषले कर फछ्र्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद सजाय तोकेको छ। आयोग सदस्य उमेश ढकाल र आयोगका सदस्य सचिवसमेत रहेका शर्मालाई ९÷९ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ। जेठ १८ गते विशेषले उनीहरूलाई राजस्व चुहावटका दुई मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो। त्यस दिन बिगो, जरिवाना र सजाय तोक्न बाँकी राखेर फैसला सुनाइएको थियो। आयोगका तीनै जना पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावट गरेको भन्दै विशेषमा दुइटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले ०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड बिगोसहित मुद्दा हालेको थियो। ४५ वटा करदातालाई छुट दिने नाममा आयोगका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी थियो। 

दोस्रोपटक ०७८ असार ९ गते अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। पछिल्लो चार वर्षमा थप ७० वटा करदातालाई छुट दिएको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार मानेर कर छुट दिने सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगका पूर्वपदाधिकारीले १ सय १५ वटा करदाताको मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक बक्यौता कर छुट दिएको अख्तियारको दाबी थियो। आयोगका पदाधिकारीले कर फछ्र्योट आयोगले निर्धारण गरेको करसमेत फिर्ता दिने गरी सम्झौता गरेका थिए। माग नै नगरेको रकमसमेत मिनाहा गरिदिएका थिए। नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक भएका व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीको पनि कर मिनाहा गरिएको थियो। कर फछ्र्योट आयोगमा १ हजार २ सय २६ कर मिनाहाको निवेदन परेका थिए। जसमा आयोगले १ हजार ६९ वटा फछ्र्योट गरेको थियो। 

आयोगले मनपरी रूपमा मिनाहा गरेकोे देखिएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले पनि छानबिन गर्‍यो। लेखासमितिले कर निर्धारण अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्‍यो। अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान गर्‍यो। १ हजार ६९ अनुसन्धानमा १ सय १५ वटा करदातालाई छुट लिएको विषयमा गरेको अनुसन्धानमा ठूलो अनियमितता भेटिएको अख्तियारको दाबी थियो। 

अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीले क्षेत्राधिकार मिचेर कर मिनाहा गरेको, समयावधि नाघेका फाइल हेरेको, नक्कली भ्याट बिल जोडिएका करसमेत मिहाना गरेको, माग नै नगरेको विषयमा पनि कर छुट दिएको दाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

आयोगले सरकारी संस्थानको ११ अर्ब ८५ करोडमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड र निजीबाट १८ अर्ब ६६ करोडमध्ये ४ अर्ब १० करोड असुल गरेर अरू रकम मिनाहा गरेको थियो। त्रिवेणी डिस्ट्रिलरी, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, विजार्ड इन्डस्ट्री, ओरेन्ट होटल, भाजुरन्त इन्जिनियरिङ, जेटई कम्पनी, माउन्ट एभरेस्ट बु्रअरी, एनसेल, नेपाल टेलिकम, फूलबारी होटल, गोरखा बु्रअरी, हर्बो इन्टरनेसनल, लक्ष्मी बैंक, यूटीएल लगायतलाई ठूलो परिमाणमा कर मिनाहा दिइएको  थियो। सत्ता र शक्तिको आडमा ठूला घरानाका उद्योगी व्यवसायीलाई गैरकानुन रूपमा कर मिहाना गरिएको थियो। गह्रो परेका उद्यागी व्यवसायीको मात्रै कर मिहाना गर्ने उद्देश्यविपरीत राजनीतिक संरक्षणमा आयोगका पदाधिकारीले मनपरी कर मिहाना गरेको यो फैसलाले प्रमाणित गरेको छ।