वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट ल्याएको छ।
बुधबार आयोजित वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभाको १३ औं अधिवेशनमा उपमेयर इम्तियाज आलमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आयव्ययसहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १२ करोडभन्दा कम रकमको बजेट ल्याएको हो। यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख ५ हजार अर्थात् ७७ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ६८ करोड ८७ लाख १५ हजार अर्थात् २२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३ करोड ६३ लाख २४ हजार अर्थात् १ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको उपमेयर आलमले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च व्यवहोर्ने श्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब २० करोड ४४ लाख ३० हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ३३ करोड २१ लाख रुपैयाँ, संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाडबाट २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ७५ करोड १६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान महानगरले गरेको छ।
यस्तै प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४ करोड ४५ लाख ९५ हजार र प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा , स्वास्थ्य ,कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता
महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य ,कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फ १२ करोड २० लाख, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमका लागि ४ करोड ७५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरि खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा १२ करोड रुपैयाँ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं विकेन्द्रित रूपबाट उपलब्ध गराउन विकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवाको लागी ३ करोड ७५ लाख र यातायात पूर्वाधार क्षेत्रको लागि ५९ करोड, तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस्तै लामखुट्टेमुक्त महानगर अभियानका लागि लामखुट्टेको लार्भा नियन्त्रण, बासस्थान नष्ट गर्न, औषधि छर्किने अभियानका लागि ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
नगरअधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर सिंहले शिक्षालाई विशेष जोड दिइएको बताए। यस्तै आर्थिक गतिविधिलाई गतिशीलता दिन वीरगन्जलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने नीति पनि महानगरले अघि सारेको उनले बताए।
अबदेखि सेवाग्राहीले जुनसुकै ठाउँबाट भवन निर्माण इजाजतका लागि आवेदन दिन मिल्ने र आफ्नो काम कुन तहमा पुगेको छ भनी हेर्न मिल्ने गरी इलेक्ट्रिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम लागु गरी आधुनिकीकरण गरिने नीति लिएको मेयर सिंहले बताए।
महानगरभित्र पानीको सतह घट्दै गएकोले भवन निर्माण इजाजत दिँदा अनिवार्य रुपमा तोकिएको रेन हार्भेस्टिङ प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति पनि महानगरले अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
