काठमाडौं : सरकारको नीतिका कारण उपभोक्ताको भान्सा महंगिएको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू एक भएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक विधेयक २०८० उपभोक्ताको जनजीवन कष्टकर बनाउने निष्कर्षसहित उपभोक्ता अधिकारकर्मीले तत्काल नागरिक राहतसहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न आह्वान गरेका हुन्।
उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी पक्षपोषण गर्दै आएका तीन प्रमुख संस्थाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता हित सुरक्षाका लागि नागरिक राहत कार्यक्रम ल्याउन सरकार र विधायिका सांसदहरूलाई अपिल गरे।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चले १६ बुँदे सुझावसहितको माग राख्दै मूल्य नियन्त्रणको माग गरेका हुन्।
नेपालमा आन्तरिक उत्पादनले अपुग हुने भएकोले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आलु प्याज लगायत तरकारी, फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थ आयात भएर आपूर्ति व्यवस्थापन गरेको भन्दै उनीहरूले आर्थिक विधेयकले महंगी बढाएर यस्ता वस्तुहरू बजारबाट सहज रूपमा उपभोक्ताले खरिद गरि निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार उपभोक्ताको हक तथा खाद्य सम्बन्धी हकलाई वेवास्ता गरि यस्ता दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुमा बजेटको इतिहास मै नलगाइएको हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गरिएको छ। यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भई कालोबजारी र नाफाखोरी व्यापारीको चर्को मूल्यको मारमा उपभोक्ता पर्न गर्न बाध्य भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए।
अत्यावस्यक वस्तुमा कर लगाउँदा आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महंगो पर्न गई जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकोले तत्काल नागरिक राहतसहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न उनको माग छ।
तीन संस्थाले आयातित तरकारी फलफूल तथा खाद्य वस्तुमा अतिरिक्त भ्याट हटाउन माग गरेका छन्। यसैगरी बजार अनुगमनको नियमन सम्बन्धी संघ प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न, वस्तु र सेवाको मूल्य तथा गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने, अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको अधिकतम मूल्य तोकी आपूर्ति व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न, सबै प्रकारका विचौलियाको अन्त्य गर्न उनीहरूको माग छ।
पत्रकार सम्मलेनमार्फत् चोबिसै घण्टा उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ हुने गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन, प्रत्येक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यको पसल चलाउन, खाद्यान्न, औषधी, इन्धन लगायतका अत्यावस्यक वस्तुको संकटकालीन मौज्दातको विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
उपभोक्ता अदालत गठन, उपभोक्ता संरक्षण आयोगको स्थापना, अदालतबाट भएका उपभोक्ता हित संरक्षणका सम्बन्धी भएका आदेश र फैसलाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा उनीहरूको जोड छ।
सरकारले पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नगरी कर लगाएको भन्दै बजेटको व्यवस्थाका कारण बजारमा परेको असरबारे सरकारले अनुगमन पनि नगरेको आरोप उनीहरूले लगाए।
स्वदेशी वस्तु संरक्षणका लागि भ्याटको नीति सकारात्मक उद्देश्य राखिए पनि व्यवहारमा उपभोक्ता लुटिएको तिमल्सिनाको आरोप छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारको भ्याटको नीतिले तरकारी, फलफूलसहितका अत्यावस्यक खाद्यान्न तस्करी मौलाउने अनुमान गरे। ‘संघीय बजेटले दुनियाँ मै नदेखिएको अत्यावस्यक वस्तुमा अनावश्यक कर लगाउन व्यवस्था गर्यो,’ बानियाँले भने, ‘यसले तस्करी बढ्छ र राज्यले राजस्व गुमाउँछ।’ यस्तै प्रदेश सरकारहरूले उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्न थाल्नु चिन्ताजनक विषय रहेको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेलले राज्य जनताको दैनिक जीवन निर्वाहका क्षेत्रमा भन्दा बढी स्वार्थ समूहको हितमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाए। पौडेलले भने, ‘व्यवसायीले पनि व्यवसाय गर्ने हो भने आफ्नो धर्म र दायित्व सम्झनुपर्छ, उहाँहरूले आफू व्यापार गर्ने हो व्यवसाय भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
