सत्तापक्षलाई नै मन परेन बजेट, होला त संशोधन ?

काठमाडौं : सत्तासीन एकीकृत समाजवादीले ‘यथास्थिति’मा बजेट पारित हुन नदिने औपचारिक निर्णय नै सार्वजनिक गरेको छ। उसले सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मात्रै बजेटमा हावी भएको र सत्तागठबन्धनका अरू दललाई ‘बेवास्ता’ गरिएको आरोप लगाएको छ। 

सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए। संशोधन नभए बजेटका पक्षमा मतदान गर्न नसकिने यादवले स्पष्ट पारे। सत्तागठबन्धनको अर्को दल जनमत पार्टीले पनि बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ। जनमतका कार्यकर्ताले बिहीबार वीरगन्जमा बजेटको प्रतिलिपि नै जलाएर विरोध जनाए। बजेटमा संशोधन गरेर आफ्नो पार्टीका माग सम्बोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ‘धम्की’ जनमतले दिइसकेको छ। बजेटबारे सत्तागठबन्धनका दलबीचको विवाद छताछुल्ल भएको छ। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर, उनले आफ्नो र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याएको अरू दलको आरोप छ। सत्तागठबन्धनको भावनाविपरीत ‘कांग्रेस र माओवादी’ मात्रै बजेटमा हावी भएको गठबन्धनका दलहरूको आरोप हो। आफूहरूका माग सम्बोधन नभए संसद्मा बजेटमाथिको मतदानका क्रममा साथ दिन नसक्ने ‘पोजिसिन’ उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। यसले गठबन्धनको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। 

त्यसो त अर्थमन्त्री महतले ‘एकलौटी’ गरेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले बजेट पास गर्नै नदिने अडान राखेका बेला सत्तागठबन्धनका दलहरूको असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक भएको छ। बजेटकै कारण सत्ता हेरफेरको चर्चा पनि चल्न थालेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र गोरखाका लागि ५४ करोड १० लाख विनियोजन भएको छ। कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिल्लामा १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको गृह जिल्ला नुवाकोटका लागि ६६ करोड ५० लाख छुट्याएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको जिल्ला सल्यानका लागि ३० करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आफ्नो गृह क्षेत्रमा बजेटको थुप्रो लगाएको अरू मन्त्रीको आरोप छ। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा ७९ करोड १५ लाख बजेट छुट्याएकोमा ४० प्रतिशत बजेट मोदीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ–४ को लगेको अरू मन्त्रीहरूको आरोप छ। 

त्यस्तै वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा कुल विनियोजित ५ अर्ब १७ करोड ५० लाखमध्ये प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेटमा छुट्याएको छ।

जसपाको असन्तुष्टि केमा ? 

जसपाले कांग्रेस र माओवादीले बजेटमा एकलौटी गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। उसले यथास्थितिमा संसद्बाट बजेट पारित गर्न नसकिने बताएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी बजेटमा संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। ‘अहिलेको बजेटमा एकलौटी ढंगले गठबन्धनमा रहेका दलसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको छ। मधेस लगायतलाई उपेक्षा गरेको छ। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। यथास्थितिमा बजेट पास हुन्न,’ अध्यक्ष यादवले थपे, ‘बजेट न्यायोचित छैन।’

जसपा नेता राजकिशोर यादवले बजेट असन्तुलित, असमावेशी र नेतामुखी भएको आरोप लगाए। उनले समग्रतामा यो बजेटले देशलाई निकास दिन नसक्ने बताए। ‘मधेसलाई उपेक्षा गरिएको छ। सीमित नेताको क्षेत्रमा खन्याइएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमा त्रुटि पनि त्यतिकै छ। जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मका नाम समेतमा त्रुटि छ।’ उनले बजेट पुरानै कपि जस्तो रहेको समेत बताए। बजेटको नाममा सीमित मन्त्रीले लुटतन्त्र मच्चाएको आरोप उनको थियो। यो बजेट संशोधन नगरेसम्म आफ्नो पार्टीले पास गर्न नदिने उनको अडान थियो। पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यथास्थितिमा बजेट पासमा साथ नदिने उक्त पार्टीले सार्वजनिक गरिसकेको छ। शुक्रबार हुने संसदीय दलको बैठकले यस विषयमा निर्णय नै गर्ने बताइएको छ। 

नेकपा एसको संसदीय दलकै निर्णय 

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा बजेटको विषयमा व्यापक असन्तुष्टि छ। पार्टीको संसदीय दलको बैठक नै बसेर यथास्थितिमा बजेट पास गर्न साथ नदिने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेट साह्रै नै असन्तुलित भएको बताए। ‘यो बजेट साह्रै नै असन्तुलित छ। यो विषयमा सत्तारुढ सबै पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ। हामीले निर्णय नै गर्‍यौं’, उनले भने, ‘कांग्रेस, माओवादीका सांसदले पनि डराई–डराई असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका छन्।’ संशोधन बिना बजेट पास नहुने पनि उनले बताए। भने, ‘बजेट सच्याउनुपर्छ। यथास्थितिमा पास हुँदैन।’ 

बजेट असन्तुलनका विषयमा थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘धादिङमा १ करोड दिइएको छ भने, डडेल्धुरामा १ अर्ब १० छ। के डडेल्धुराबाट जित्ने र धादिङबाट जित्ने सांसदको भ्यालु फरक–फरक हो ?’  उनले बजेट वितरण सहनै नसकिने अवस्थामा रहेको बताए। 

उनले बजेट निर्माणमा सांसदभन्दा बिचौलिया हाबी भएको आरोप पनि लगाए। बिचौलियाले भनेका योजना बजेटमा पर्छ। तर, सांसदले भनेका योजना पर्दैनन्। बिचौलियाहरू बजेट आउनेबित्तिकै यति रकम हालियो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्। यस्तो पनि हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘पैसाको कुराभन्दा परिपार्टीको कुरा हो। सांसद योजनामा सहभागी बनाउने कि बिचौलियालाई ?’ उनले बजेट मन्त्रीको बिर्ता जस्तो भएको बताए। तराईको २४ जिल्लालाई उपेक्षा गरेर संघीय मामिलामन्त्री मोदीले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको ४० प्रतिशत बजेट पारेको उनको आरोप छ। 

जनमतलाई किन मन परेन बजेट ?

जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सीके राउत अहिले प्रायः प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि निरन्तर भइरहेको छलफलमा देखिँदैनन्। उनी यो समयमा पार्टी कार्यालय बुद्धनगरमा कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त भेटिन्छन्। कारण उनी भन्छन्, ‘यो बजेट माथिको छलफल नै कर्मकाण्डी भयो। बजेट विनियोजन समय सापेक्ष र नागरिकको आवश्यकताका लागि भएन। यो निश्चित नेता र मन्त्रीका लागि मात्रै भएकाले त्यहाँ बस्नुको औचित्य छैन।’ उनी बजेटका विषयमा सदनमा जती छलफल भए पनि त्यो व्यर्थको हुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘बजेटको कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन जति छलफल गरे पनि त्यसैले त्यहाँ व्यर्थ किन कराउने ?’ उनले यसपटक पनि सरकारले मधेसलाई बेवास्था गरेर बजेट ल्याएकाले यथास्थितिमा पारित हुन नदिने बताए। ‘हाम्रो भनाइ बजेट सचिएर आउनुपर्छ। नत्र हामी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्थासम्ममा पुग्छौं,’ उनले भने। 

बजेट भनेको प्राविधिक रूपमा विधेयक नै भएकाले यसलाई कर्मकाण्डी बनाउन नहुने बताउँदै उनले भने, ‘सरकारले अति उपेक्षा गरेर बजेट ल्यायो। यो प्राविधिक रूपमा विधेयक नै हो भन्ने बुझेन। मधेलाई अति बेवास्था गरेको छ यो बजेटमा।’ उनले करिब २४–२५ प्रतिशत राजस्व मधेसबाट उठ्ने भए पनि त्यसको २० प्रतिशत पनि बजेटमार्फत मधेसमा फिर्ता गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको दाबी गरे। 

मधेसका कुनै पनि जिल्ला साक्षर नभएको सरकारलाई नै थाहा भएको र पछिल्लो तथ्यांकले सो कुरालाई पुष्टि गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयको बजेट मधेसमा सबैभन्दा कम राखेकोमा उनले आपत्ति जनाए। भने, ‘सरकारले केही मन्त्री र निश्चित दलका नेतालाई हेरेर बजेट बनायो। मधेसको शिक्षालाई सुधार गर्न बजेट छैन। त्यस्तै मानव विकास सूचकांक सबैभन्दा कम मधेशमा छ। तर, बजेट सबैभन्दा कम त्यहाँ राखियो। अनि यसरी पनि सरकालाई समर्थन गर्न सकिन्छ ?’

यस्ता असन्तुष्टिले सरकारमा असर पर्छ ? 

बजेटमा सार्वजनिक असन्तुष्ट जनाएका जसपा, नेकपा एस र जनमत पार्टीसँग प्रतिनिधिसमा २८ सिट छ। जसपाको १२, नेकपा एसको १० र जनमतको ६ सिट छ। यी तीन दलले बजेट पास गर्न नदिएसमा सरकारलाई असर पर्न सक्छ। प्रतिनिधिसभाको २ सय ७५ सिटमा एमालेको ८९, राप्रपाको १४ र नेमकिपा १ मात्रै सत्ता बाहिर छन्। २१ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने वैशाख १० को उपनिर्वाचनको सफलता पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। 

सरकार दस दलीय गठबन्धनले बनेको हो। जसमा जसपा, नेकपा एस र जनमतसहित कांग्रेसको ८८, माओवादी केन्द्रको ३२, नागरिक उन्मुक्तिको ४, लोसपाको ४,राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, आमजनता पार्टीको १ र स्वतन्त्र २ को सरकारलाई समर्थन छ।

जसपाका सांसद यादव सत्ता फेरबदलको कुरा सोच्न नसकिने बताउँछन्। ‘सत्ता फेरबदलको कुरा भने सोचेका छैनौं। मुख्य कुरा बजेट सच्याउनुपर्छ भन्ने हो। सच्चिएन भने पार्टीले छलफल गर्छ। अर्को निर्णय त्यसपछि नै हुन्छ’, उनले भने। 

उता कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेता सत्ता हेरफेरका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा एस, जसपा, विप्लवलाई समेटेर समाजवादी मोर्चा बनाएपछि कांग्रेस पनि झस्किएको छ। एमाले र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेता निरन्तर संवादमा छन्। यता बजेटले सरकारमा हलचलले नल्याउन भन्न सकिँदैन। 

बजेट संशोधन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

बजेट संशोधन हुने नहुने विषयमा पनि मतभेद देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीको बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेट संशोधन हुन सक्ने संभावना कम रहेको बताएका थिए। 

नेकपा एसका उपनेता पाण्डे भन्छन्, ‘कोही बजेट सच्याउन सकिँदैन भनिरहेका छन्। तर, दिनदिनै बजेट संशोधन भइरहेको छ। किन सच्याउन मिल्दैन ? भनेको मैले नै बुझेको छैन।’ तर, बजेट नसच्याए पास नहुने उनले बताए।

कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बजेट संशोधन गर्ने परिपाटी नभएकाले बजेटका विषयमा छलफल मात्र गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘बजेट प्रतिको असन्तुष्टि हामीलाई पनि छ। ४, ५ दिन समय बाँकी छ। जति बजेटमा कमेन्ट गरे पनि यसलाई संशोधन गर्न मिल्दैन।’ बजेटको विषयलाई लिएर गठबन्धनको सरकार ढल्न सक्ने सम्भावना भने नरहेको पाण्डे बताउँछन्। भन्छन्, ‘असन्तुष्टि आफ्नो ठाउँमा छ। यसैको आडमा सरकार धरमराउने भन्ने छैन।’ 

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल गठबन्धनका दलहरूमै देखिएको असन्तुष्टिलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘बजेट फरक ढंगबाट परिस्किृत गरेर आउनुपथ्र्यो भन्ने हामीलाई नि भएको हो,’ पौडेलले भने, ‘संसद्मा हामीले पनि कुरा राख्यौं। अब यो परिस्थितिनै यस्तै छ। योपटक हुने छलफल मात्रै हो। यसलाई आगामी वर्षमा परिवर्तन गरिनुपर्छ।’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ। सत्तारुढ दलभित्रकै मतभेदका कारण संसद्बाट बजेट पास हुन सकेको छैन।  

पास गर्न नदिने एमालेको अडान 

प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद्बाट बजेट पास गर्न नदिने बताउँदै आएको छ। उसले बजेट पास गर्न योग्य नै नभएको दाबी गर्दै आएको छ। एमाले सांसद ठाकुर गैरेले सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एकरूपता नभएको बताए। ‘सिद्धान्त र प्राथमिकताभन्दा नीति तथा कार्यक्रम फरक आयो। नीति तथा कार्याक्रमभन्दा बजेट फरक आयो,’ उनले भने, ‘तीन कुरामा एकरूपता हुनुपर्ने हो। तर, मेल खाने छैन। त्यसैले यो पास गर्न योग्य छैन।’ एमालेले असन्तुलित भएको भन्दै सदनमा एक स्वर रहेको र मन्त्रीहरूले समेत स्वीकार गरिसकेको कारण पनि यो पास गर्न योग्य नरहेको उनको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा, अर्थमन्त्री महत र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाको क्षेत्रमा मात्रै ५१ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणको बजेट पारेको उनले बताए। ‘४ क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत बजेट वितरण भएको छ। बाँकी अरू क्षेत्रमा छ। त्यसैले पनि यो बजेट पास गर्न योग्य छैन,’ उनले भने। हँुदै नभएका ठाउँमा पनि बजेट छुट्याएको उनको आरोप छ। ‘कुनै गाउँपालिका ९ वडा छन् १० नम्बर वडामा बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने। 

अर्का कांग्रेस नेता श्याम घिमिरे बजेट विनियोजन गर्ने सैद्धान्तिक पक्षमै परिवर्तन नगरेसम्म भद्रगोल रहिरहने बताउँछन्। ‘सैद्धान्तिक पक्षमा सुधार गर्न सरकार तयार नहुँदा अहिले समस्या आएको हो। सरकारमा बस्ने वा जसको हातमा डाडुपन्युँ छ, उसले आफ्नो भागमा बढी बजेट खन्याउने प्रवृत्ति पुरानै चल्दै आएको हो। यसलाई सुधार गर्नुको बिकल्प छैन।’

वीरगन्जमा बजेटको विरोध

क्रान्ति शाह

वीरगन्ज : आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेट मधेस विरोधी भएको भन्दै वीरगन्जमा जनमत पार्टीका नेता कार्यकार्ताहरूले बजेटको प्रतिलिपि जलाएका छन्। बिहीबार अपराह्न घण्टाघर चोकमा जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन गर्दै बजेटको प्रतिलिपि जलाएका हुन्। 

सरकारले बजेट संशोधन नगरे अझ सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा मधेस प्रदेशलाई उपेक्षागरी सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएकाले विरोध गरिएको जनमत पार्टी पर्साका संयोजक ओमप्रकाश सर्राफले बताए। 

सरकारले मधेसी जनताबाट करमात्रै उठाउने, तर मधेसलाई बजेट नदिने प्रवृत्ति दोहोर्‍याएर अहिलेको सरकारले बजेट ल्याएकाले उक्त बजेट जलाइएको सर्राफले बताए। प्रदर्शनमा सहभागी जनमत पार्टीकी नेतृ एवं पूर्वराज्यमन्त्री करिमा बेगमले मधेसी जनतामाथि औपनिवेशिक शासन जारी रहेको भन्दै बजेट स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिइन्। जनमत पार्टीका नेता शशीकपुर मियाँले बजेट संशोधन नगरिए र मधेसमा पुन आन्दोलन चर्कााउने चेताावनी दिए।