पछिल्लो समय सरकारले केही लिनै नहुने मुद्दा फिर्ता लियो। जसको विरोध पनि भइरहेको छ। त्यसमध्ये एउटा हो उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरूमाथि चलाइएका मुद्दा फिर्ता। यो प्रकरणमा उपप्राध्यापक प्रेमबहादुरले धेरै पीडा पनि बेहोर्नुपर्यो। तर, अहिले आएर सरकारको यो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। सर्वोच्चको यो कदम स्वागतयोग्य छ। यसले न्याय र मानव अधिकारको रक्षा भएको छ।
लोकतान्त्रिक सरकारको कानुनी दायित्व भनेकै अपराधीलाई दण्डको भागिदार बनाउनु र पीडित चलाउनेलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। आक्रमणकारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पथ्र्यो। तर, मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास हो। यो निर्णय मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धि १९६६ र संविधानमा रहेको अपराध पीडितको मौलिक हकको समेत बर्खिलापमा छ।
उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले नै आक्रमण गरेको देखिन्छ। आक्रमण गर्नका लागि सुपारी दिएको समेत पाइएको छ। यस्तो अपराधमा संलग्नलाई पनि राजनीतिक संरक्षण दिन खोजिएको छ। आक्रमणकारीमा पनि संरक्षण पाइहालिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पाइन्छ। सरकारको आफ्ना कार्यकर्तालाई जोगाउने र दण्डहिनतालाई संस्थागत गर्ने अभिष्ट देखिन्छ।
सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न प्रयास गरेको पाइन्छ। राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएपछि गैरकानुनी कार्य गरे पनि छुट हुन्छ। अपराधिक कार्य गर्दा पनि राजनीतिक संरक्षण हुन्छ भन्ने सोंचको विकास भएको देखिन्छ। यो कानुनी शासन र मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारका लागि घातक छ। दलका कार्यकर्ताले अपराध गर्ने र त्यसको साक्षी बसी संरक्षण गर्ने कार्य सरकारबाट हुनु दुर्भाग्य हो।
मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि पटक–पटक आदेश दिइसकेको छ। विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित न्यायिक मान्यतालाई समेत बेवास्ता गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरको पनि बर्खिलाप छ। न्यायालयलाई समेत राजनीतिक प्रभाव पार्न खोज्ने प्रयास देखिन्छ। चलाउनेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय र रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने कार्य निन्दनीय छ। तीनै तहका अदालतबाट चौधरीलाई जन्मकैद भएको अवस्थामा आममाफी दिएर न्यायालयको आदेश नमानेको पाइयो।
अपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैको संरक्षण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। दण्डहिनताको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति लोकतन्त्रको आधारशीला हो। पीडितको न्यायको हकको रक्षा गर्न, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न र राजनीतिमा हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरोकारवालाहरू चनाखो र सतर्क हुनुपर्ने जरुरी छ।
(अधिकारकर्मी प्रसाईं, जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
