खोपको गुणस्तर कामय राख्न निर्देशन

खोपको गुणस्तर कामय राख्न निर्देशन
सुन्नुहोस्

नेपालगन्ज : बाँकेमा बालबालिकालाई लगाइने खोपको गुणस्तर कामय राख्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालयले गरेको अनुगमनका क्रममा खोपको गुणस्तर कायम राख्नका लागि खोपको ‘कोल्डचेन’ व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रत्येक वर्ष खोज र खोप रणनीति अवलम्बन गर्दै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउन अनुरोध गरिएको छ। आज नेपालगञ्जमा आयोजना गरिएको पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दीगोपना कायक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले खोपको प्रभावकारितासँगै महामारी रोग नियन्त्रण हुने बताए। उनले भने, 'अहिले नसर्ने रोगको महामारी देखिएको छ, त्यसैले यसको सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ।'

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेकी प्रमुख सुनिता पौडेल पाण्डेले खोपको गुणस्तर कायम गर्न जथाभावी खोप लगाउने कामलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिँदै स्वास्थ्यकर्मी चनाखो हुनुपर्ने बताइन्। 'हामीले धेरै गर्मीमा पनि खोप लगाउने गर्छौँ तर धेरै गर्मीका कारण खोपको गुणस्तरमा कमी आएको जस्तो देखिएको छ,' उनले भनिन्। 

सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यद्वय रत्न खत्री र बादशाह कुर्मी, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, स्वास्थ्य प्रदेश निर्देशनालयका निर्देशक डा विनोदकुमार गिरीले खोपबारे प्रकाश पारेका थिए।

जिल्लामा माघदेखि घरधुरी सर्वेक्षण सुरु भई खोज र खोप अभियान सञ्चालन भएको थियो। सर्वेक्षणमा १६ देखि २३ महिनाका आठ हजार तीन सय ३६ कूल बच्चामध्ये एक सय सात शून्य डोज र पाँच ६६ आंशिक छुट बच्चा फेला परेकोमा सबैलाई खोप प्रदान गरिएको छ। 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ९६ शून्य डोज र एक सय ६७ आंशिक छुट फेला परेका थिए। खोपको बारेमा महिला स्वंयम्सेविकासहित समुदाय स्तरमा खोपको बारेमा सघन घरधुरी सर्वेक्षण भएको स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेशबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.