ललिता निवास प्रकरण : कस्को पालामा के भयो ?

काठमाडौं : अहिलेको चर्चित विषय हो ‘ललिता निवासको जग्गा प्रकरण’। यो विषय पुरानै भए पनि घटनाको फाइल पुनः खोलिएपछि चर्चामा छ। भूमाफियाको कब्जामा जग्गा परेर घटना बाहिरिएको पनि लामै समय भयो। तर, यो प्रकरणको फाइल थन्किँदै खोल्दै गर्दा समय–समयमा यसले चर्चा पाइरहेको छ। अहिले पनि यो घटनामा संलग्न केहीलाई पक्राउ गरेपछि यसभित्रका नयाँ–नयाँ कुरा बाहिरिरहेका छन्। 

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनादेखि नै भूमाफियाको आँखामा परेको यो जग्गा गणतन्त्रकालसम्म पनि जोगिएन। विभिन्न शासन व्यवस्था परिवर्तन भए, तर कुनै शासकले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर जोगाउन खोजेनन्। 

पछिल्लो समयमा प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जग्गा हिनामिनामा १२ जना पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका तीन–तीन जनासहित १७ जनाले ‘स्टे अडर’ पाएका थिए। असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुर शाखा अधिकृत एवं पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह (जो राणापरिवारका नातेदार पनि हुन्) मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र खरिदार गोपाल कार्की तथा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतमलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। 

असार १७ गते शिवजी भट्टराई, धमानकुमार कार्की र बाबुराज महर्जन पक्राउ परेका छन्। सीआईबीका अनुसार महर्जन नक्कली मोही हुन् भने भट्टराई काठमाडौं महानगरपालिका–४ का तत्कालीन वडासचिव र कार्की नापी कार्यालय डिल्लीबजारका नापी सर्वेक्षक हुन्। यसरी पछिल्लो समय विभिन्न व्यक्ति यो प्रकरणमा तानिएपछि पुनः यसको चर्चा छ, बहस छ।

यो जग्गा प्रकरण पुनः ब्युँतिएपछि कुन शासकको पाला के भएको थियो ? भन्ने चासोको विषय पनि बनेको छ। पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्र आउँदासम्मको पृष्ठभूमिका शासकले ललिता निवासको जग्गाको दोहन गर्ने क्रम बढ्दै गएको यसका घटनाक्रमले देखाउँछ। ललिता निवासको दोहन सबैभन्दा बढी बहुदल र गणतन्त्रमा नै भएको भेटिन्छ। राजा महेन्द्रले सरकारी प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा यहाँसम्म आइपुग्दा पटक–पटक अतिक्रमण भएको छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अनुसन्धान थालिएपछि उच्च तहमा हलचल सुरु भएको थियो। ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला नै तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको सक्रियतामा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहरण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समिति बनाइयो। समितिको प्रतिवेदनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई अनुसन्धानका लागि जिम्मा दिइयो। अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गरेर मुद्दा त हाल्यो तर, अघि बढेन।

१९८६ सालदेखि ८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ भीमशमशेरले किनेको र पछि यो जग्गा उनका शाखासन्तानमा हस्तान्तरण हुँदै आएको हो। बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना जग्गा र त्यहाँ निर्मित दरबार नै ‘ललिता निवास’ भनेर चर्चित छ। मालपोतको अभिलेखअनुसार उक्त जग्गा भीमशमशेरले १९८८ सालमा खरिद गरेका हुन्। राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरका नाममा १९८८ साल माघ २५ गते २ सय ८७ रोपनी पाँच आना जग्गा लालमोहर लागेको थियो। पछि हालसाबिक गर्दा २९९ रोपनी ९ आना देखियो। ललिता निवास भीमशमशेरले छोरा हिरण्यशमशेरलाई अंश दिए। पछि हिरण्यशमशेरबाट उनका छोरा सुवर्णशमशेरमा हस्तान्तरण भयो।

सुवर्णशमशेरले २०१७ असार २९ गते श्रीमती श्वेतप्रभाका नाममा ५८ रोपनी तथा तीन छोरा कनक, काञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए। बाँकी ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै नाममा राखे। यसबाहेक केही जग्गा बाटोमा गयो। सरकारले २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर ललिता निवाससहित ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरेको थियो। 

त्यसमा ललिता निवासको २ सय ८४ रोपनी १४ आना परेको थियो। १४ रोपनी ११ आना सुवर्णशमशेर र उनका परिवारका नाममा कायम भएको थियो। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिका अनुसार ललिता निवाससहित हरिहर भवन ललितपुर, सीता भवन नक्साल, लक्ष्मी निवास महाराजगन्ज, बबरमहल कुरियागाउँ, महावीर भवन नक्साल जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै सरकारले अधिग्रहण गरेको हो। 

ललिता निवासको जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास, सभामुख निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास र राष्ट्र बैंक कार्यालय स्थापना गरियो। ६० रोपनी जग्गा राष्ट्र बैंकलाई दिइयो। बाँकी २ सय १२ रोपनी जग्गा समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता गरियो। २ सय १२ रोपनी जग्गामध्ये १४३ रोपनी जग्गा चार चरणमा गरेर अतिक्रमण भएको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। सीआईबीले ४ सय बढीलाई प्रतिवादी बनाएको छ। 

राजा महेन्द्रको शासनकालमा

२०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार बनायो। त्यसै समय कांग्रेस नेता थिए सुर्वणशमशेर जबरा। त्यो सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरे। आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिए। यही बेला सुवर्णशमशेरलगायतका नेताहरूको सर्वस्व हरण गरियो। त्यही बेला सुवर्णशमशेरले पाएको १४ रोपनी ११ आना पनि हरण भएको थियो। २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन जारी गर्दै मुआब्जा दिएर ललिता निवाससहित २०२१ साल मंसिर १७ मा ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो। ६ दरबार चर्चेको जग्गामा जग्गाधनी तथा मोहीहरूले मुआब्जा पाएको शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०२२/२३ सालमा उनीहरूले पाउने क्षतिपूर्ति र मुआब्जा सबै पनि वितरण भइसकेको थियो। मुआब्जापाएपछि सुर्वणशमशेरका हकदारहरूले त्यो बेला कहीँ कतै उजुरी गरेको वा अदालत गएको पनि देखिँदैन। तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सभापति एवं त्यो घटनाका जिउँदा इतिहास नवराज सुवेदीले सरकारी मूल्यभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिएर कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको यी दरबारहरू सरकारी भएको बताएका छन्।

राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा

राजा वीरेन्द्रको पालामा १२ रोपनी ७ आना २ पैसा ललिता निवासको जग्गा कनकशकशेर लगायतलाई बसोबास गर्न लिएको देखिन्छ। अधिग्रहणपछि राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमाणीकरण र त्यो बेलाको सरकारको २०३६ साल जेठ २७ को निर्णयअनुसार सुवर्णशमशेरका छोरा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका मेजर कर्णेल कनकशमशेरले ललिता निवासको क्याप्पमा रहेको गोठ, तबेलासहित ८ रोपनीमा बसोबास गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएपछि त्यो जग्गा दिने निर्णय भएको देखिन्छ।

कनकशमशेरलाई सरकारले खरिद गरेकै मूल्य तिर्ने गरिएको थियो। त्यही बेला पविता देवीलाई १ रोपनी, दामोदर उपाध्ययलाई १ रोपनी तथा कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा लिएको देखिन्छ। त्योे बाहेकको जग्गा भने नेपाल राष्ट्र बैठक र प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश क्वाटर तथा बाँकी जग्गा समग्र कम्पनीको जिम्मा राखिएको थियो। गुठी संस्थानबाट २०४२ वैशाख १८ मा केही जग्गा गुठीको जनाउने निर्णय गरेको र मालपोत कार्यालयले २०४२ असार १६ मा जग्गा धनी श्रेष्ता पुर्जा गुठी जनाई निर्णय गरेको देखिएको छ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा

२०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। त्यो सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने भन्ने तीनवटा निर्णय गरेको थियो। 

बहुदल आएपछि २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गर्‍यो। त्यो गर्नुको कारण पनि थियो। पञ्चायतमा कतिपय राजनीतिक व्यक्तिको सर्वस्व हरण भएको थियो। त्यही भएर २०४७ जेठ १४ मन्त्रिपरिषद्ले ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएको संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिनको प्रक्रियालाई अझै सशक्त बनाउने र सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

२०४७ साउन ८ मा ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न रहेका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भइसकेकोमा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएकोे सम्पत्ति फिर्ता दिने,’ भन्ने निर्णय भयो।

२०४७ भदौ ३ मा जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णयको क्रममा जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने गरी निर्णय भएको थियो। सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यका ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा व्यवस्था लागू हुने पनि निर्णय गरिएको देखिन्छ। 

हदबन्दी लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्म राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय अन्तिरम सरकारले गरेको देखिन्छ। 

२०४७ सालको निर्णय स्पष्ट नभएको त्रिताल प्रतिवेदन र अख्तियारको अनुसन्धानले उल्लेख गरेको छ। यी निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जफत गरिएको जग्गा र अधिग्रहण गरिएको जग्गा कति हो यकिन गर्नुपर्ने, क्षेत्रफल स्पष्ट गर्नुपर्ने, अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त गरे नगरेको बुझ्नुपर्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने वा नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था देखिएमा पुनः विभाग, मन्त्रालयमार्फत निर्णय गर्ने निकाय समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो। प्रतिवेदनअनुसाार अगाडि बढाउनुपर्ने यी कुनै प्रक्रिया पुर्‍याएको नदेखिएको त्रिताल प्रतिवेदनमा र अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिन्छ। 

मुआब्जा पाए नपाएको सम्बन्धमा २०४७ सालमा तत्कालीन सरकारले निर्णय गर्दासमेत ध्यान दिएको देखिँदैन। ‘केवल राजनीतिक कारणले जफत गरिएको भन्नेमा मात्र ध्यान दिइ कानुनबमोजिम अधिग्रहण भई सरकारको नाममा आएको जग्गासमेत जफत गरिएको भन्ने नाम कुनै कानुनी व्यवस्थाका आधारमा नभई भावनामा बगी राजनीतिक निर्णय गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारको निर्णय कानुनी नभई सैद्धान्तिक भएको देखिन्छ। भट्टराई सरकारको सैद्धान्तिक निर्णयको अपव्याख्या गर्दै राणा परिवार र मालपोतका कर्मचारीको मिलोमतोमा २०४९ सालमा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको थियो। यो बेला आमनिर्वाचन भएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका थिए। यो विषयमा तत्कालीन सरकार जानकार थियो कि थिएन वा कर्मचारीले आफू खुसी त्यति धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गराए भन्ने विषयमा कतै अध्ययनमा देखिएको छैन। 

२०४९ साल मै १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल नै गायब गरियो। सुवर्णशमशेरको हकवाला भन्दै शैलजा राणा, हेमनशमशेर, कटकशमशेर, सुनिती राणा, हेमाद्रीशमशेरलगायतले राज्यले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा फिर्ता गराए। यही मौकामा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीले राणाका नाम फिर्ता आएको जग्गा आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारको नामसमेत घुसबापत लिए। २२ रोपनी जग्गा कर्मचारीले आफ्ना परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदारको नाम घुसबवापत दिएको देखिएको छ। ललिता निवासको सबैभन्दा धेरै जग्गा त्यहिबेला दोहन गरियो। 

राजा ज्ञानेन्द्रको शासनमा

२०६२ सालमा छुट दर्ता भन्दै १२ आना २ पैसा राणा परिवारको नाममा फिर्ता गरिएको थियो। ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारले अधिग्रहण गरेको कित्ता नम्बर १६ को ८ रोपनी १२ आना २ पैसामध्ये ८ रोपनी जग्गा २०३६ सालमा नै कनशमशेरलाई बिक्री गरिएको थियो।

बाँकी रहेको १२ अना २ पैसा नेपाल सरकारको कै नाम कायम थियो। त्यो जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरी पाउँ भनी राणापरिवारकी कनकशमशेरकी पत्नी सुनिती राणाको नाम छुट गर्दा गरिएको थियो। सुनितीको मृत्यु भइसकेको छ। 

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाम दर्ता, नक्कली मोही खडा र क्षेत्राधिकार मिचिएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाउँछ। अहिले पनि यो घटनासँग जोडिएर उनको नाम पटक–पटक आइरहेको छ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा ०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो। सरकारअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकिन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्षेत्रफल एवं साविक बाटो तथा राजकुलो यकिन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाममा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतका विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

सरकारका नाममा रहेको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नरहँदा–नरहँदै ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो। बाटो र राजकुलोसमेत गरी २५ रोपनी ७ आना जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गर्ने काम त्यो बेला भएको थियो।  तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने क्रममा भौतिक योजनाले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपालकै पालामा ०६७ वैशाख ३१ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ। 

मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट टिप्पणी उठाएर सोहीबमोजिम प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र प्रस्तावबमोजिम नै नेपालकै पालामा ०६७ साउन २८ गते निर्णय भई नापी र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मोही कायम गरेको थियो। तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजनाले गरेको छानबिनले देखाएको थियो। 

त्यो बेला भौतिक योजनामन्त्री थिए, विजयकुमार गच्छदार। भौतिक सचिव थिए दीपकुमार बस्न्यात। बस्न्यातपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्तसम्म भए। नेपालको पालामा भएका तीनवटै निर्णय भएका प्रस्ताव ऐन, कानुन प्रतिकूल हुने गरी आफ्नो पद र कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी गैरकानुनी रूपमा गरेको भेटिन्छ। त्यस समय ड्राइभर भाइचा भन्ने मोही जनाइएको थियो तर भूमिसुधार कार्यालयको विवरणमा उल्लेख गरिएका ड्राइभर भाइचा नै भेटिएन। बाटो र राजकुलोमा पर्ने जग्गा तथा विशिष्ट व्यक्तिको निवास पर्ने जग्गामा समेत विभिन्न व्यक्तिलाई मोही भनी उल्लेख गरेको देखिएको छ। 
विशिष्ट व्यक्तिको गुरुयोजनाबाट निर्देशित नभई ललिता निवासको नेपाल सरकारको नाम कायम भएको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने कानुनी आधार नै नरहेको देखिन्छ। सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई छल्नका लागि घुमाउरो बाटोबाट अनाधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी जग्गामा स्वामित्व स्थापित गराउने निहित स्वार्थ देखिएको छ।

विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गामा मोहीको अस्तित्व स्वीकार गरी ड्राइभर भाइचा जस्ता कृत्रिम मोही खडा गरिएको छ। यो सबै प्रपञ्च सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने दूषित मनसायबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ। भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम भौतिक योजना मन्त्रालयले गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकारसमेत नाघी प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर स्वीकृति प्रदान गरिएको अख्तियारको आरोपपत्र र पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका ती निर्णयलाई औचित्यपूर्ण हो भन्न सक्ने अवस्था तथ्य र प्रमाणले नदेखिएको उल्लेख छ। यो बेला भौतिक योजना राज्यमन्त्री थिए सञ्जयकुमार साह र सहसचिव नारायण गोपाल मलेगो (सचिव पनि भए)लाई अख्तियारले मुद्दा हालेको थिएन। उनीहरूको विषयमा सीआईबीले भने अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। 

बाबुराम भट्टराईको पालामा

भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। ३ रोपनी १२ आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय डा. भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ। यो जग्गा गुठीको कायम गरी मोही सिर्जना गरेर व्यक्तिको नाम गरियो। ३ रोपनी १२ आना भनिएको यो जग्गा ४ रोपनी १४ आना भएको सीआईबीले जनाएको छ। 

यो बेला मुख्य सचिव थिए, लीलामणि पौडेल। पौडेललाई अख्तियारले बयान पनि लिएको थियो। तर, पछि मुद्दा भने हालेन। गुठी संस्थाका तीन प्रशासकसहितलाई अख्तियारले मुद्दा हालिसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्यसचिव पौडेललाई भने हालिएको छैन। ३३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नामको लगत कट्टा गरी सरकारी अभिलेख प्रमाणमा उक्त क्षेत्रमा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको पशुपति टिकिन्छामा सहमति प्रदान गरिएको थियो। 

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट गुठी संस्थानको यो मागभन्दा फरक हुने गरी विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारको क्रममा गुठी कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको मध्येको ३ रोपनी गुठी कायम गर्नु बदनियत देखिन्छ। २०५८ सालमा नै गुठी हो भनी २१ कित्ता जग्गामा मोही कायम गर्न निवेदन परेको थियो।  
 

केपी शर्मा ओलीको पालामा

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त्रितालको संयोजकत्वमा ललिता निवास क्याम्पको जग्गा छानबिन समिति बनाइयो। त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले भ्रष्टाचारमा अख्तियार तथा ठगी र किर्तेमा सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दियो। 

अख्तियारले लामो समय लगाएर विस्तृत अनुसन्धान गर्‍यो। अनुसन्धानपछि अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। तीमध्ये १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको हो। थप ६५ जनालाई भने जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। कुल २० अर्बको बिगोदाबी गरिएको मुद्दामा तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिव छन्।

यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचराधीन छ। सीआईबीले भने समयमा प्रतिवेदन बुझाएन। आफैंले अनुसन्धान अगाडि बढाएको ललिता निवास प्रकरणमा आफ्नै सहकर्मीहरूसमेत संलग्न भएको पाइएपछि ओली सरकार पनि विवादको घेरामा पर्‍यो। यो प्रकरणमा संलग्न भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल त्यो बेला एमालेमा नै थिए। अख्यितारले गहिरो अनुसन्धान गरेर मुद्दा हाल्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई यो प्रकरणमा संलग्नता रहेको अख्तियारले पुष्टि पनि गर्‍यो तर मुद्दा हाल्न भने सकेन। 

‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट ०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ’, अख्तियारले भनेको छ।  

शेरबहादुर देउवाको पालामा

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला यो प्रकरण अगाडि बढ्न नै पाएन। यही प्रकरणमा सीआईवीले ३ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान गर्‍यो र प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। उक्त अनुसन्धान पूरा नभएको र विभिन्न विषयमा पुन अनुसन्धान गर्ने भन्दै १७ बुँदे निर्देशनसहित सरकारी वकिल कार्यालयले पुस २६ प्रतिवेदन सीआईबीमै फिर्ता पठाएको थियो।

देउवा सरकार बनेको केही दिनमा मुख्य अभियुक्त भनिएका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदार १० लाख धरौटीमा छुटेका थिए। अख्तियारले गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उनलाई १० लाख धरौटीमा छोडेको थियो।
 

ललिता निवास प्रकरण : एक वर्ष पुरानो ‘स्टे अर्डर’ होला त तगारो ?

ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर साढे २ अर्ब ऋण