उदयपुर : प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउने अभियानमा रहेको बताएका छन्।
उनले अहिले पनि कतिपय दस्तुर २० बर्षअघिकै रहेको बताए । ‘सरकारी दस्तुर महँगोभन्दा पनि न्याय सम्पादनको ढिलासुस्तिले बास खर्च, कानुन व्यवसायिको शुल्क जस्ता कारणले महँगो देखिएको हो। यसलाई चाँडै सम्बोधन गरिनेछ’, कार्कीले भने ।
उनले सेवाग्राहीको गुनासो नआवस् भन्न मुद्दाको प्रकृति अनुसार सरल, सामान्य र जटिल रुपमा मार्गनिर्धारण गरी सबै जनतालाई न्यायाको प्रत्याभूति दिन लागेको बताए। कुनै पनि वहानावाजीमा न्याय सम्पादनका कामकाज ढिलासुस्ति गर्ने अधिकार नभएको बताउँदै प्रधानन्यायाधिश कार्कीले सबै जनताको न्यायमा पहुँच पुग्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे।
उनले सबैतिर न्याय मरेको अनुभूती गरेर न्यायको मन्दिर प्रवेश गरेका सेवाग्राहीलाई शान्ति र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिए। उनले न्यायपालिकाभित्र शुद्धिकरण र सुदृढिकरण आवश्यक ठानी आफैले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु गरिएको बताए।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन सकेमात्र जनताले साच्चै नै न्यायको अनुभूति पाउन सक्ने बताए। उनले न्यायपालिकालाई वदनाम गर्ने र हुर्मत लिने पछिल्ला जुन गतिविधि भए, त्यसले आफूहरू सबै आलोचित हुनु परेकाले त्यसलाई तोड्न पनि सबैसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
राउतले फैसला कार्यान्वयन नहुँदा ठुलो संख्यामा वक्यौता बसेकाले वक्यौता न्युनिकरणका लागि अभियान सुरु गरिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
